काठमाडौं– गत आइतबार लोकसेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा रहेका र विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारी जो समायोजनको विवादका कारण आफ्नो वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै सर्वोच्च आएका थिए, उनीहरुले कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको निजी सचिवालयमा पुगेर गुनासो पोख्दै थिए।
उनीहरुले पाँच मिनेट मात्र भए पनि आफ्ना समस्या प्रधानन्यायाधीसमक्ष सुनाउने भन्दै आग्रह गरेका थिए। तर, निजी सचिवालयले उनीहरुको समस्याप्रति प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण भइसकेको र मुद्दा फाँटमा सम्पर्क गर्न जवाफ दियो।
तर, उनीहरु एक पटक मात्रै भए पनि भेट गराइदिन अनुरोध गर्दै थिए। अन्ततः सचिवालयका कर्मचारी र उनीहरुकाबीचमा कुनै निष्कर्ष निस्केन। सचिवालयकी एक कर्मचारीले मुद्दा फाँटका प्रमुखसँग कुरा गरेर प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा छिट्टै पेसी राखिदिने वचन दिइन्।
उनीहरु त्यहाँबाट फर्केर सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं मुद्दा फाँटका प्रमुख विमल पौडेलसमक्ष गुनासो राख्न पुगे। पौडेले संवैधानिक इजलास बस्ने दिन आफूले प्राथमिकताका साथ मुद्दाको पेसी राखिदिने बताए। विषयको गम्भीरता र यसको संवेदनशीलताबाट आफू परिचित भएकाले छिट्टै पेसी दिने भनेर आश्वस्त पार्दै थिए।
उनीहरुले भोलिपल्टै हेर्दा–हेर्दैको पेसी राखिदिन माग गरेका थिए तर पौडेल न्यायाधीश बिदामा रहेकोदेखि अन्य समस्याले सम्भव नहुने भन्दै थिए। उनीहरुको मुद्दा शुक्रबार पेसीमा चढ्ने सहमति भयो। शुक्रबार उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा पेसी रहेको थियो।
गत असार २९ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा रहेको थियो। शक्रबार पनि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सकिएन, त्यसपछि ‘हेर्दा हेर्दै’मा राखियो। बहस नै नसकिएपछि अर्को साताका लागि पेसी हेर्दा–हेर्दैमा राखिएको छ। अब बुधबार र शुक्रबार पेसी तोकेर सुनुवाइ हुने छ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार २ गते आइपुगेको हो। जेठ १७ गते बृहत पूर्णइजलासमा पठाइएको उक्त मुद्दा पाँच न्यायाधीशको इजलसाले संवैधानिक विवाद देखिएकाले त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको हो।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
पूर्ण इजलासमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएपछि उक्त इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासले बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको जेठ १७ गतेको इजलासले समायोजनसम्बन्धी मुद्दालाई बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले दायर गरेको ९९ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
यसअघि उक्त मुद्दामा ३ न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएकाले बृहत् पूर्णइजलासबाट फैसला गर्नका लागि पठाइएको हो। संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारले कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवामा गरेको समायोजनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघ २०७८ मा नै फैसला सुनाएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदै सरकारले गरेको समायोजनलाई सही ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरु खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ५ सदस्यीय बृहत् पूर्णइजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत ठह¥याउँदै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
आफूहरुलाई असंवैधानिक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो।
मुद्दा रोकिँदा लोकसेवा र तयारीमा रहेका युवा अन्योलमा
सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी समायोजनको मुद्दा विचाराधीन रहँदा लोकसेवा आयोग, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवाको तयारीमा रहेका युवाहरुसमेत अन्योलमा परेका छन्।
सर्वोच्चले मुद्दा फैसला नभएसम्म नयाँ भर्नाको प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने भएकाले लोकसेवाको क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने देखिएको छ। त्यस्तै नयाँ विज्ञापन हुने आसमा तयारी गरिरहेका युवाहरु पनि कहिले हुने भन्ने अन्योलमा छन्। यता संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि कर्मचारी खटाउन सकेको छैन।
समामायोजन ऐन २०७५ अनुसार गरिएको कर्मचारी समायोजनको प्रक्रियाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
संघीय मामिला मन्त्रालयले लोक सेवा आयोगमार्फत् नयाँ पदपूर्ति गर्न लागेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यस्तै थारु लगायत अन्य क्लस्टरमासमेत विज्ञापन अलग नगरी गरेकोभन्दै रिट दर्ता भएको थियो।
शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाएर समायोजनबाट फर्केकालाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले लागेको भन्दै पनि रिट दर्ता भएको छ। यी सबै मुद्दालाई सँगसँगै राखेर सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। समायोजन र पदपूर्तिसम्बन्धी झन्डै १०० भन्दा बढी मुद्दा छन्। सरकारले २०७५ सालमा ऐन जारी गरेर ९९ हजार कर्मचारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो।
समायोजनमा परेर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले आफूहरू संघमा आउन पाउनुपर्ने छ। आयोगको सबै परीक्षा सकेर बसेकाहरू दरबन्दी कटौती नगरी तत्काल पदपूर्तिको नजिता प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
यी दुवै मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्चले एकैपटक संवैधानिक इजलासबाट गरिरहेको छ। त्यस्तै अहिले तत्काल कर्मचारी समायोजन र पदपूर्तिको विवाद समाधान हुन नसकेमा आगामी निर्वाचनसम्म कुनुपर्ने हुनसक्ने देखिन्छ।
सरकारले मंसिरमा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेकाले त्यसअघि समायोजनभन्दा निर्वाचनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्ने भएकाले सरोकारवालाहरुले छिट्टै फैसलाको माग गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
