काठमाडौं– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समिति छानबिनका लागि नभइ चोख्याउन बनाइएको पुष्टि भएको आरोप लगाएको छ।
शुक्रबार छानबिन समितिले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश प्रकरणमा गरिएको छानबिनको प्रतिवेदन बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मञ्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समिति छानबिनका लागि नभइ चोख्याउन बनाइएको पुष्टि भएको बताएको हो।
उक्त प्रकरणबारे अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि मञ्चले सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले १५ दिनसम्मको मात्र राख्न मिल्ने बताउँदै फुटेज मेटिसकेको जानकारी दिएको थियो।
मञ्चले भनेको छ, 'अर्थमन्त्री र बजेट तर्जुमा सम्बन्धी संसद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले तोकिएको पूरा कार्यक्षेत्र अनुसार पूरै काम नै नगरी छानबिन टुंग्याएछ। कार्यक्षेत्र बमोजिम काम गरेको भए जसको पत्रका आधारमा समिति गठन भएको हो त्यो मञ्चलगायत सरोकारवालासँग पत्र लेखेर भए पनि सोधपुछको धर्म पूरा गर्ने थियो। छानबिनको पनि विधि प्रक्रिया पद्धति हुन्छ तर न्यूनतम प्रक्रिया नै पूरा गरेको देखिएन। यो संसदीय छानबिन समिति होइन, संसदीय चोख्याउने समिति पो हुन गयो।'
यस्तै मञ्चले बजेट तर्जुमा गर्दा जे जस्तो विधि अपनाइयो, त्यो कारणले परिणाम केही घरानाले कारोबार र आयात गर्ने ७५० वटा वस्तुको कर र भन्सार छुट दिएर अन्यायिक फाइदाको सिद्धान्त (अनजस्ट इनरिचमेन्ट थेउरि) उपयोग गर्न दिइएको आरोप लगाएको छ।
जसअनुसार उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य भुक्तान गरिरहनुपर्ने, सरकारले लिइरहेको कर भन्सार पनि लिन नपाउने, राष्ट्रिय उद्योगहरु पनि बन्द हुने र बैंकको लगानी पनि डुब्ने अवस्थामा पुर्याइएको भन्दै मञ्चले यस्तो परिणाम किन, कसरी आयो? कसरी सच्याउने भन्नेतर्फ प्रतिवेदन नलागेको पाइएको बताएको छ।
साथै मञ्चले प्रहरी महानिर्देशक ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङउपर गरिएका छानबिनमाथि संसद् आफैंले प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको उल्खेल गरेको छ। 'संसद्ले अब जवाफ दिनुपर्ने भो कि विगतमा प्रहरी महानिर्देशकहरु ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङ उपर छानबिन गरेर गल्ती गरियो कि माननीय जनार्दन शर्माको छानबिनउपर गल्ती गरियो । कि भन्नुपर्ने भो– अहिले सहकर्मी सांसद भएकाले छुट दिइयो, विगतका त कर्मचारी प्रहरी भएकोले गढाउमा पारियो', मञ्चले भनेको छ।
संसदीय छानबिन समितिले यस प्रकरणमा कार्यक्षेत्र बमोजिम काम नै पूरा नगरी उन्मुक्ति दिएकाले यस विषयमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गरी गरी छानबिन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
