काठमाडौं– बजेट निर्माणको अन्तिम दिन जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको कुरा सार्वजनिक भएपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएसगै सार्वजनिक भएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा शर्मामाथि दोषी किटान गर्न नसकिने भनिएको छ भने नेकपा एमालेका सदस्यहरुले भने फरक मत लेखेका छन्।
११ सदस्य संसदीय समितिले छानबिनका क्रममा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधु मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको पनि बयान लिएको थियो। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग पनि बयान लिएको थियो।
समिति समक्ष सबैले एकै प्रकारको बयान दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्मादेखि सचिवद्वय मरासिनी र पुष्करले बजेट निर्माणका क्रममा कोही पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको दाबी गरेका छन्।
‘करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको छैन। अन्य जिम्मेवारीमा सो दिन मन्त्रालयमा उपस्थित भएका पदाधिकारीहरूले आफू त्यहाँ रहेको समयमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति नदेखेको जिकिर गर्नु भएको छ,’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेटमा कृषि क्षेत्रको सबलीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, आयात निरूत्साहन, स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा कच्चा पदार्थ, अर्ध तयारी र तयारी वस्तुमा तहगत दरबन्दीका नीतिगत मार्गदर्शनभित्र रहेर दर निर्धारण भएको छ।’
समितिका अनुसार अर्थमन्त्री र सचिवद्वयले एकै बयान समितिमा दिएका थिए,‘कुनै व्यक्तिको प्रवेश पनि नभएको र करको दर परिर्वतनमा कसैको हात छैन।’ सेनिटरी प्याडमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेता पनि भन्सार महसुलमा छुट दिइएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको स्पष्टीकरण मुख्यतः ३ विषयमा केन्द्रित रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
"रातो कर" विरुद्धको आन्दोलनको सन्दर्भ, स्वदेशी र आयातित प्याडको गुणस्तरमा फरक भएको विषय र सरकारले छात्राहरूलाई वितरण गर्ने सेनिटरी प्याड स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र बजार सुनिश्चित गरेको धारणा।
फलाम उद्योगका सन्दर्भमा बिलेटमा अन्तःशुल्क बढाइएको र स्पन्ज आइरनमा छुट दिइएको विषयमा पनि छलफल गरिएकामा पदाधिकारीहरूको जबाफ मिल्दोजुल्दो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योगले विद्युत् खपत बढाउने भएकोले र नेपालमा भएका फलाम खानीहरूबाट उत्पादन सुरु भएपछि मूल्य श्रृङ्खलामा जोडिने भएकाले यसलाई प्रोत्साहन गरिएको उनीहरुको भनाइ थियो।
पिक पावर १०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाइएको सन्दर्भमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई विचार गरी बढी डलर बाहिरिने महंगा विलासी गाडीबाट पनि निकै कम राजस्व संकलन भइरहेको हुँदा त्यसलाई निरुत्साहन गर्न खोजिएको साझा जवाफ उनीहरुले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सीसीटीभी अभिलेख सुरक्षित नराखिएको सन्दर्भमा सीसीटीभीको विषय आफूहरुको क्षेत्राधिकारमा नहुने जवाफ उनीहरुले दिए ।‘सीसीटीभी फुटेजका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएकोले जवाफ दिन नसक्ने आशय उनीहरुले व्यक्त गरे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सीसीटीभी फुटेज कसरी र कति दिनसम्म रेकर्डमा रहन्छ आफूहरुलाई थाहा नै हुँदैन भनि उनीहरुले समितिमा जवाफ दिए।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
