काठमाडौं– तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइ करका दर हेरफेर गरेको विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एमालेको फरक मतसमेत समेटिएको छ। उक्त विषयमा गहिरो छानबिन नभइ निष्कर्षतर्फ अघि बढिएको भन्दै एमालेका चार सांसदले फरक मत राखेका हुन्।
एमालेका सांसदले फरक मतमा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउने उल्लेख गरेका छन्।
एमालेका सांसदहरुले राखेको फरक मतमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी विषयलाई विषयान्तर गर्न र सीसीटीभीसम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्न, ३ महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्नु पर्ने नियमको उल्लंघन हुनु, करका दरको हेरफेर पछिको असरको विश्लेषण गर्दा बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यताहरु स्पष्ट ढङ्गले उल्लंघन भएको देखिनु र निश्चित व्यवसायिक समूहलाई लाभ हुने गरी कतिपय करका दरहरु हेरफेरहरु भएको लगायत परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले यस क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउँछन्।’
अनधिकृत भनेर भनिएको व्यक्ति लगायत छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरुको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको एमालेका सांसदहरुले बताएका छन्।
बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृष्य सङ्ग्रहित दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरुको नाम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध नगराएको, त्यसले गर्दा त्यस दिन उपस्थित सबै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न नपाइएको र ड्युटी फेरिएपछि रातिको सुरक्षा जिम्मेवारी लिने सुरक्षाकर्मीसँग सोधपुछ गर्न समेत अवरोध भएको फरकमतमा उल्लेख छ।
करका दरको हेरफेरबाट मर्कामा परेका सरोकारवालासँग पटक-पटकको आग्रहका बाबजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्षीय कतिपय सदस्यहरु इच्छुक नभएको लगायतका कारणले यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान नै हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।
अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने फरक मतमा भनिएको छ।
यस्तो छ एमालेको फरक मत:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778551198-1778552039.jpeg)
-1786602170.png)
