काठमाडौं- नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाले बिहीबार उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले राखेको संशोधनका विषयमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सदनमा जवाफ दिएका थिए।
गृहमन्त्रीको जवाफलगत्तै सभामुखले संशोधनकर्ता सांसदहरुलाई उनीहरुले राखेका संशोधन प्रस्तावहरु फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
अधिकांश संशोधनकर्ताहरुले वैवाहिक अंगीकृतहरुका लागि ७ वर्ष समयावधि राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। केहीले पिताको थर र ठेगाना खुलाउन नपर्ने विषयमा पनि संशोधन खोजेका थिए।
तर ती संशोधन राष्ट्रिय सभाले अस्वीकार गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका साथै सत्तापक्षकै केही सांसदहरुले यस्तो संशोधन राखेका थिए।
'वैवाहिक अंगीकृतमा समयसीमा राखिनुपर्छ भन्ने संशोधन फिर्ता लिन चाहन्नँ,' प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदकको समूहबाट भगवतीले न्यौपानेले भनिन्। यसैगरी खिमलाल देवकोटा, तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि प्रस्ताव फिर्ता लिएनन्।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गोपीबहादुर सार्की अछामी समूह र यसैगरी एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बेदुराम भूसालले राखेको संशोधन प्रस्ताव पनि फिर्ता लिएका छन्।
सांसद विमला राई पौड्यालले भने संसदीय परम्परा नै मिचेर विधेयक अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाइन्। उनले आफ्नो प्रस्तावमा गोप्य मतदान गर्न चुनौती दिइन्।
पौड्यालले संसदीय समितिमा छलफल नै नगरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै विरोध जनाएकी हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि नागरिकता विधेयक ऐनमा परिणत हुनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई पनि नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1780051139.JPG)
-1764146706.png)
