संसदीय छानबिन समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुने क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा।
काठमाडौं-असार २२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले छानबिन समिति बनेकोमै सन्तुष्ट थिएन। मन्त्री शर्मामाथि कारबाहीको माग गर्दै संसद्मा नेकपा एमालेका तर्फबाट बोल्न पुगेका सांसद योगेश भट्टराईले भनेका थिए, 'छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति जुन बनेको छ, यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ कि छैन भनेर छान्ने होइन, उहाँ स्वतः दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ। यो संसदीय समितिले त उहाँको दोषमाथि कारबाही सिफारिस गर्ने हो।'
असार २२ गते अर्थमन्त्री शर्माको 'राजीनामा वक्तव्य' समेत बहिस्कार गरेको एमालेले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको यो विषयलाई यत्तिकै नछाड्ने बुझिन्थ्यो।
तर, संसद्मा शर्माविरुद्ध गरम रहेको एमाले संसदीय छानबिन समितिमा भने नरम देखिएको छ। छानबिनका क्रममा सत्तापक्ष राजी भएका विषयमा मात्रै एमाले अघि बढेको छ।
सत्तापक्षले इन्कार गरेका छानबिनका उपायहरुमा फरक मत नराखी प्रक्रिया टुंग्याइएको छ। समिति बुधबार प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रीत छ। बिहान साढे ११ बजेदेखि सवा २ बजेसम्म पहिलो चरणमा प्रतिवेदन लेखिएको थियो भने ४५ मिनेटको ब्रेकपछि पुन: ३ बजेदेखि प्रतिवेदन थालिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
छानबिनका सबै प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै समिति प्रतिवेदन लेखनमा हतारिएको छ। समितिले छानबिनका क्रममा बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रवेश गराएको भनिएका अनधिकृत व्यक्तिको कल डिटेल लिने र बजेट निर्माणको समयको लोकेशन ट्र्याक गर्ने विधिसमेत अपाउने विषयमा छलफल गरेको थियो।
सुरुमा एमालेकै सांसदहरुले यो कुरा उठाएका थिए। तर, सत्ता पक्षका सांसदहरुले उक्त विषयमा अरुचि देखाए। एक सांसदका अनुसार कल डिटेल समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कि नपर्ने भनेर कुरा बाझियो। एमालेका सांसदहरुले पनि थप जोड दिएनन्।
समितिका एक सदस्य भन्छन्, 'सीसीटीभी फुटेजका साथै कल डिटेल र लोकेशन ट्र्याकमासमेत एमालेले जोड दिँदा छानबिन प्रक्रिया अर्कै रुपमा अघि बढ्थ्यो तर एमालेले पनि यसमा अडान लिन चाहेन।' एमालेका तर्फबाट प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विश्वकर्मा सदस्य छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरिएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्टले प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त समाचारमा जेठ १४ को पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरेलाई बजेट निर्माणमा प्रवेश दिइएको भनिएको छ। तर, सुरुमा घिमिरेको कल डिटेल लिने प्रस्तावमा छलफल गरेको समितिले उनीसँग सोधपुछसमेत नगरी छानबिन प्रक्रियाको अन्त्य गरेको छ।
यसैगरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट रिकभर सीसीटीभी फुटेजको थप गहिराइमासमेत समिति पुगेन। एक सांसदका अनुसार एउटा शंकास्पद गाडी जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ।
'जेठ १४ गते राति एउटा गाडी अर्थ मन्त्रालयमा आएर २/३ घण्टा रोकिएर गएको देखिएको छ,' समितिका एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने।
फुटेजका धेरै दृश्यहरुमा 'क्लियर' हुन नसकिए पनि एउटा शंकास्पद गाडि बजेट निर्माण भइरहँदा प्रवेश गरेको देखिएकाले विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने थियो।
तर, त्यसबारे थप अध्ययन र निष्कर्षबिनै प्रतिवेदन लेखनतर्फ समिति अघि बढेको बताइएको छ। शंकास्पद गाडीबारे विस्तृत जानकारी आउनुअघि नै एमालेका सांसदहरु पनि प्रतिवदेन लेखनतर्फ केन्द्रित हुन राजी भइसकेका थिए। त्यसैले मंगलबार नै बुधबार बिहान साढे ११ बजेदेखि प्रतिवेदन लेख्न सुरु गर्ने तय गरिएको थियो।
छानबिनमा सीसीटीभी फुटेजको भर परेको समितिले त्यो दुरुस्तै रिकभर हुन नसकेको जानकारी पायो। टुक्रा–टुक्रामा रहेका र स्पष्ट नभएका फुटेजको विश्लेषणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञबाट थप जानकारी लियो।
तर त्यसबाट पनि अपेक्षित नतिजा हासिल नभएको एक सदस्य बताउँछन्। 'सीसीटीभीले छर्लंग पारेको भए त्यही आधारमा प्रतिवेदन बनाउने तयारी थियो तर त्यस्तो पाइएन,' एक सदस्यले भने।
त्यसअघि छानबिन समितिले मन्त्री शर्मा, सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर, तथा अर्थ मन्त्रालयका १७ कर्मचारीसँग बयान लिएको थियो। उनीहरु कसैले पनि प्रवेशका विषयमा यथार्थ जानकारी दिएनन्।
प्राप्त कागजपत्र र संकलित प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतिवेदन लेखन थालिने सचिव सुरेन्द्र अर्याल बताउँछन्। उनले भने, 'सत्यतथ्यमा पुग्ने विभिन्न औजार हुन्छन्। त्यसका आधारमा हामी प्रतिवेदन लेख्छौं।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
