काठमाडौं–केहीसमय अघिमात्र मन्त्री बनेका एक जनाले सिंहदबारमा केही दिन अघिको भेटमा आफूहरु ६ महिनाका लागि सरकारमा आएको भए पनि त्यो भन्दा धेरै समय रहने बताए। आफूहरु ६ महिना नभएर ९ महिनासम्म सरकारमै रहने उनको दाबी थियो।
उनको स्पष्ट संकेत थियो, फागुनसम्म सत्ता गठबन्धन सरकारमै रहने अनि मात्र निर्वाचनमा जाने। उनले यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगले दिएको मिति भने घर्कदै थियो।
मंसिर २ गते निर्वाचन गर्न आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चाँडै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि १२० दिनको समय आवश्यक हुन्छ।
उक्त समयका लागि साउनको पहिलो साता नै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नर् थियो। तर, अहिलेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको देखिँदैन।
सोमबारको नियमित मन्त्रिपरिषदबाट प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने चर्चा चले पनि बैठकले कुनै पनि निर्णय लिएन।
एक मन्त्रीका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणा सम्बन्धी अजेण्डा नै थिएन र छलफलमा विषय प्रवेशसमेत भएन।
निर्वाचनको मिति घोषणा कहिले होला? भन्ने प्रश्नमा उनले उत्तर दिन नसकिने बताए। मन्त्रीले यसो भनिरहँदा सत्ता गठबन्धनभित्र भने निर्वाचन फागुनसम्म सानुपर्ने बारे भित्रि रुपमा छलफल चलिरहेको छ। गठबन्धनको शीर्ष तहमा यो विषयमा छलफल भइरहेको ती मन्त्रीले पनि स्वीकार गरे।
गठबन्धनभित्र विभिन्न मिति र समयका विषयमा छलफल हुँदा गत निर्वाचनमा २०७४ साल फागुनमा शपथ लिएकाले सोही अवधिलाई आधार मानेरमात्र प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल समाप्त हुने विषयमा छलफल पनि भएको उनको भनाइ छ।
२०७४ सालमा मंसिर १० र २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएर फागुन २० गते शपथ लिइएकाले सोही मितिलाई आधार मानेर पाँच वर्ष कार्यकाल रहने तर्क कानुनविद्हरुले गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र छलफल भएको थियो। सत्ता गठबन्धनले यही विषयमा छलफल गर्न अनौपचारिक रुपमा केही वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्तासँग छलफल पनि गरेका थिए।
उक्त छलफलमा सहभागी संवैधानिक कानुनका जानकारहरु अधिकांशले मंसिरमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ।
सरकार असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको आरोप लाग्ने भएकाले निर्वाचन सार्ने कुरा प्रत्युत्पादक हुने उनीहरुको तर्क थियो।
तर, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र भने फागुनसम्म चुनाव सार्न सकिने संवैधानिक स्थान भएमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोत बताउँछ।
सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने निर्वाचन मंसिरमा नगर्ने कुरामा ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने अन्यथा प्रश्न उठ्ने बताएका थिए। निर्वाचन घोषणा तत्काल नहुनुका प्रमुख दुई कारण अहिले दृश्यमा देखिएको छ।
पहिलो, प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने र दोस्रो, सत्ता गठबन्धन कायम राखेर केही समय पछि निर्वाचन गराउन सकिने भएमा प्रयास गर्ने रहेको देखिएको छ।
केही विधेयक पारित गराउनुपर्ने
प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवशेन चलिरहेको छ। यो अधिवेशनबाट केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गराउनुपर्ने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।
नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन १२ गते बोलाइएको छ। उक्त बैठकमा संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुने छ।
संशोधनमाथि छलफल भएपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिँदै पारितको प्रक्रिया सुरु हुने छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो लागू हुने छ। त्यस्तै अर्को सरकारको प्राथमिकतामा रहेको विधेयक हो। सत्य निरुपण तथा मेलमिला र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग संशोधन विधेयक हो।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। उक्त विधेयकमाथि पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरेपछि सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
सरकारले १० वर्षे द्वन्द्वका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न ल्याउन लागिएको उक्त विधेयकपछि नयाँ आयोग र पदाधिकारी नियुक्त हुँदै काम थालनी गर्ने छ। नयाँ विधेयकमा २ वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले गठन भएका आयोगहरुको २ महिनामात्र म्याद थप भएकाले यही अधिवेशनमा उक्त विधेयक पारित गर्नुपर्ने छ। अन्यथा आयोग विघटन भइ नयाँ प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने छ।
अहिले विधेयक पारित हुन नसकेमा एकै पटक पुस वा माघमा मात्र नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पछि संसद् बस्ने छ। उक्त अवधिसम्म आयोग विघटन हुने भएकाले सरकारले निर्वाचन घोषणा केही दिनलाई रोकेर उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु पनि हालसम्म संसदमा आइपुगेको छैन। उक्त विधेयकहरुलाई निर्वाचन घोषणा भएपछि पनि अघि बढाउने सकिने तर, अहिले नै आएमा पारित गराउँदा सहज हुने गठबन्धनका नेताहरुको ठम्याइ छ। त्यस्तै सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा अघि यी कानुन पारित गर्न चाहनुको पछाडि निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि हुने कार्यकालको विवाद पनि हो।
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा समाप्त हुने केही कानुनविदहरुले तर्क गरिरहेका छन्। यो विवाद बढ्दै जाँदा कानुन बनाउन नसकिने हो कि भन्ने डरका कारण सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलाइ गरिरहेको देखिन्छ।
फागुनसम्म सार्ने चलखेल
सत्ता गठबन्धनकै दलहरुबाट फागुनमा शपथ लिएर कार्यकाल सुरु गरेकाले उक्त अवधिसम्म सार्न सकिने तर्क आएपछि सरकारले पनि निर्वाचनको मिति घोषणामा हतारो नगरेको एक मन्त्रीले बताए।
गठबन्धनभित्र निर्वाचन गर्ने कुरामा एकमत रहेको तर, तत्कालै घोषणा गर्नुपर्ने दवाव नभएकाले केही दिन पर्ख र हेरको नीतिमा सरकार रहेको ती मन्त्रीले बताए।
एक हप्तापछि केही विधेयकहरु पारित हुने अनि सत्तापक्षका बीचमा सहमति गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख आयुक्त भन्छन्- अर्को हप्ता निर्वाचन घोषणा हुन्छ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले सरकारले अर्को हप्तासम्ममा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने दाबी गरे।
उनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्ने गरि अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने बताए।
‘आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि आयोगले सम्पूर्ण ब्यहोरासहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्नका लागि मिति सिफारिस गरिसकेको छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘आयोगले गरेको सिफारिस वरिपरि निर्वाचनमो मिति तोकिन्छ।’
उनले निर्वाचन आयोग आन्तरिक तयारीमा लागिसकेको बताए। ८ करोड मतपत्र छपाई गर्नुपर्ने र मत पेटिका तथा मतदानस्थल बढाउनुपर्ने भएकाले आयोग त्यसको तयारीमा रहेको उनले बताए।
कानुनविद् भन्छन्- मंसिरबाट सार्न मिल्दैन
कानुनका जानकारहरुले मंसिरमा निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंसिरबाट सारेर त्यसलाई पर पुर्याउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ।
संसद्को कार्यालबारे दुई थरी बहस भइरहेका बेला कानुन व्यवसायीहरु मितिका बारेमा एकमत रहेका हुन्।
यो सरकार संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसारको भएकाले निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै स्वतः विघटनमा जाँदै समाप्त हुने कानुनविद्हरुको तर्क छ। संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जस अनुसार संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
यो लागू नहुने तर्क गर्नेहरुले यसअघि २०७७ पुष ५ र जेठ ७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सांसदहरुको पद गुमेको र त्यही प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि अन्तिम हुने तर्क गरेका छन्। त्यो अवस्थामा सांसदहरुको पद स्वतः गएको थियो।
अहिले सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार बनेकोले यो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न सक्ने र गर्ने भएकाले सांसदहरुको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उनीहरुको तर्क छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले मंसिर ९ गतेपछि निर्वाचनको मिति तोक्न नसकिने बताए। अघिल्लो पटक मंसिरमा निर्वाचन भएर जनताले अभिमत दिएपछि अब त्यही नै कायम हुने उनको तर्क छ।
फागुनमा शपथ लिएर कार्यकाल सुरु भएको भएपछि त्यसलाई कानुनले मात्र चिन्ने तर जनताको सार्वभौम मत दिने समय भने पहिलो चरणमा भएको मिति नै हुने उनको जिकिर छ।
संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले पनि यही भन्ने भएकाले फागुन वा अन्य मितिमा सार्छु वा केही समय पछाडि धकेल्छु भनि कुनै प्रयास गरिएमा त्यसले वैधानिकता नपाउने उनको दाबी छ। उनले निर्वाचन तत्काल घोषणा भए पनि सांसद र सरकारको कार्यकाल मंसिरसम्म कायम रहने बताए।
संविधानले प्रतिनिधि सभा पाँच वर्ष हुने परिकल्पना गरेकाले मनोनयन गरेपछि उनीहरुको कार्यकाल समाप्त हुने ज्ञवालीले बताए।
तर, संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचनको घोषणा भएसँगै सांसदहरुको कार्यकाल सकिने बताउँछन्। ‘व्याख्या जे जसरी आएको भए पनि त्यसको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधि सभा भंग हुन्छ। किन कि ७६(५) को सरकार हो। अर्को सरकार बन्ने अवस्था हुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद्को कार्यकाल रहन्छ भन्ने हुँदैन। नियमित रुपमा गएको अवस्था हो।’
उनले राज्यकोषबाट सुविधा खानले जसरी तर्क गरे पनि संविधान र कानुनी पाटोबाट हेर्ने हो भने निर्वाचनको घोषणा भएसँगै सांसदको पद नरहने कानुनको अर्थ भएको तर्क गरे।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता डा.टीकाराम भट्टराईले उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसद कायम रहने तर्क गरे।
संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन कल्पना नगरेको भन्दै आफैं विघटन गरेको प्रस्ताव पास गरेर विघटन गरेमा बाहेक निर्वाचन घोषणा हुँदा उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सांसदको पद कायम रहने बताउँछन्। ‘संविधानले खालि हुन्छ भनेर कल्पना नगरेसम्म हामीले भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानले पाँच वर्षको कार्यकाल भनेको छ। उम्मेदवारी दर्ता गरेको अघिल्लो दिनसम्म पाँच वर्षसम्म कार्यकाल रहुन्जेल त हो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
