काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइ करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समिति प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने भएको छ। समितिले बुधबार(आज) बाट प्रतिवेदन लेखको काम थाल्ने तयारी गरेको छ।
छानबिन प्रक्रिया लगभग पूरा भएको निष्कर्ष निकालेको समितिको मंगलबारको दुई चरणको बैठकपछि अब प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने 'निर्णय' गरेको थियो। त्यसका लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेको शंकास्पद गाडीबारे विस्तृत बुझ्ने समितिको ठहर छ।
सीसीटीभी फुटेजको अध्ययनको क्रममा एउटा शंकास्पद गाडी जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेको देखिएको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ।
'जेठ १४ गते राति एउटा गाडी अर्थ मन्त्रालयमा आएर २/३ घण्टा रोकिएर गएको देखिएको छ,' समितिका एक सदस्यले नेपाल लाइभसँग भने, 'यो गाडी कसको हो, के प्रयोजनले आएको भन्ने कुरा बुधबार विस्तृत रुपमा बुझिन्छ।'
मंगलबार अपराह्नको बैठकमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दा फुटेजका धेरै दृश्यहरुमा 'क्लियर' हुन नसकिए पनि एउटा शंकास्पद गाडि बजेट निर्माण भइरहँदा जेठ १४ गतेको राति अर्थ मन्त्रालय छिरेको देखिएको ती सदस्यको भनाइ छ। 'बजेट निर्माणका क्रममा प्रवेश गरेको गाडीको नम्बरप्लेट पनि देखिएको छ,' ती सदस्यले भने।
बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हो वा होइन भन्ने विषय प्रमाणित गर्नका लागि 'शंकास्पद गाडी' प्रवेश गरेको फुटेज अन्तिम क्लू भएको ती सदस्यको भनाइ छ। 'सीसीटीभीका धेरै क्लिपहरु छन्। ती सबै क्लिपलाई जोडेर हेर्दा पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ,' ती सदस्यको भनाइ छ।
समितिको मंगलबार दुईपटक बसेको बैठकमा बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते)को अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो।
मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त सीसीटीभी फुटेजको रिकभर रिपोर्ट खोलिएको थियो।
रिपोर्ट स्पष्ट नबुझिएपछि अपराह्नको बैठकमा विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो। तर, विज्ञसँग छलफल गर्दा पनि फुटेजका धेरै क्लिपहरु 'स्पष्टसँग' बुझ्न नसकिएको समितिका सदस्यहरुले जानकारी दिएका छन्।
संसदीय छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अब प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएको जानकारी दिए।
'छानबिनका लागि सीसीटीभीको फुटेज मात्रै औजार होइन। छानबिनका क्रममा अन्य विषयलाई पनि आधार बनाइएको छ। त्यही आधारमा टेकेर प्रतिवेदन लेख्ने भन्ने निर्णय भएको छ,' अर्यालले भने।
समितिले सिंहदरबार प्रवेश द्वारको पनि सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। तर, गृह मन्त्रालयले मागिएको मितिको फुटेज उपलब्ध हुन नसकेको जवाफ पठाएको छ। छानबिन समितिले सिंहदरबारको दुवै तर्फको गेटको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो।
जेठ १४ गतेदेखि भोलिपल्ट सम्मको फुटेज माग गरिएकोमा गृहमन्त्रालयले उक्त फुटेज नभएको जवाफ दिएको थियो। छानबिन समितिले सुरुदेखि नै बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन (जेठ १४ गते) राति अनधिकृत व्यक्ति मन्त्रालय प्रवेश गरे/नगरेको विषयमा छानबिन केन्द्रित गरेको थियो।
छानबिनका क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिवसहित विभिन्न विभागका प्रमुख र कर्चारीसँग बयान समेत लिइएको थियो।
बयानका क्रममा कर्मचारीहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र संलग्नतालाई अस्वीकार गरेका थिए। त्यसपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मगाउने निर्णय गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले भने जेठ १४ गतेको फुटेज स्वत: मेटिएको भन्दै फुटेज स्टोर हुने हार्ड ड्राइभ नै समितिमा पठाएको थियो।
हार्ड ड्राइभ रिकभरका लागि समितिले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएको थियो। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले हार्ड ड्राइभ रिकभर रिपोर्ट सोमबार समितिलाई बुझाएको थियो। समितिको मंगलबार बिहान बसेको बैठकमा प्रहरीको रिपोर्ट खोलिएको भए पनि प्राविधिक कुराहरुमा स्पष्ट हुन नसकिएको भन्दै अपराह्न विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको थियो।
प्रतिवेदन सहमतिमै तयार गर्ने समझदारी
मंगलबार अपराह्न बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले अब प्रतिवेदन लेखनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। विभिन्न व्यक्तिसँग लिइएको बयान, अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीको रिकभर रिपोर्ट लगायत विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिने छ।
प्रतिवेदन सकेसम्म सबै सदस्यको सहमतिका आधारमा लेख्ने समझदारी बनेको समितिका सचिव अर्यालको भनाइ छ। यद्यपि, सदस्यहरुले आ–आफ्नो राय भने राख्न पाउनेछन्।
अर्यालका अनुसार समितिको बैठक बुधबार ११ बजे बस्ने छ। बुधबार बस्ने बैठकमा सीसीटीभीको रिकभर फुटेजमा देखिएको शंकास्पद गाडीको विषयमा विस्तृत बुझेर निष्कर्ष निकालिने र त्यसपछि सबै विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन लेखनको खाका तयार गरिने छ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते गठन गरेको ११ सदस्यीय समितिको म्याद दोस्रोपटक ७ दिनका लागि थपिएको छ। समितिको पहिलोपटकको म्याद साउन ५ गते सकिएकोमा पुन: ७ दिनका लागि थप गरिएको थियो। समितिले अब म्याद थप गर्नका लागि आग्रह नगरी दोस्रो पटकका लागि थपिएको समयमै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
समितिमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट सांसदहरु प्रदीप ज्ञवाली, खगराज अधिकारी, भानुभक्त ढकाल र विमला विक सदस्य छन्।
सत्ता गठबन्धनका दल नेपाली कांग्रेसबाट मानवबहादुर विक र सीताराम महतो, माओवादी केन्द्रबाट देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका सरला यादव र जसपाका सुरेन्द्र यादव सदस्य छन्। यस्तै, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
