काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराइ करका दर हेरफेर गरेको प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेजको 'रिकभर रिपोर्ट'बारे विज्ञहरुसँग छलफल गरेको छ।
मंगलबार संघीय संसद सचिवालयको भवनमा बसेको बैठकमा विशेष समितिका सदस्य (सांसद)हरुले फुटेज रिकभर रिपोर्टबारे विज्ञहरुसँग अनेक जिज्ञासा राखेका हुन्। तर, रिकभर गरेपछि प्राप्त फुटेजका आधारमा बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको यकिन हुने नसकेको समितिका एक सदस्यले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
सीसीटीभी फुटेज प्रस्ट नदेखिएपछि सांसदहरुले विज्ञहरुलाई प्रश्न गरेका थिए। विज्ञहरुले भने धेरै डिभाइसमा सार्दा (ट्रान्सफर गर्दा) भिडियोको क्वालिटी घटेको जवाफ दिए।
छलफलका क्रममा सांसदहरुले सीसीटीभी फुटेज 'चलचित्रजस्तो हेर्ने मिल्दैन?' भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विज्ञहरुले प्रस्टसँग देखिनेगरी रिकभर गर्न धेरै प्रयास गरेको भएपनि प्राविधिक कारणले सम्भव नभएको जवाफ दिए।
'सीसीटीभीको रिकभर फुटेज ५० वटाजति टुक्रामा छ। त्यसबाट बजेट निर्माण गर्दा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे/नगरेको पत्ता लाग्ने सम्भावना कम छ,' समितिका एक सदस्यले भने।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोपको छानबिनका लागि गठित समितिले जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले उक्त अवधिको फुटेज स्वत: मेटिएको भन्ने जवाफ दिएपछि समितिले फुटेज भण्डार (स्टोर) हुने हार्ड ड्राइभ नै झिकाएर परीक्षण तथा रिकभरका लागि प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको थियो।
प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको थियो। सिलबन्दी गरिएको रिपोर्ट मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा खोलिए पनि प्राविधिक भाषाहरु नबुझिएको भन्दै विज्ञसँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।
विज्ञहरुसँगको छलफलबाट पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे प्रष्ट धारणा बनाउन नसकिएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
