काठमाडौं– प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूको ठूलो संख्या रहेको बताएका छन्।
करिब १ लाख उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयुक्त थपलियाले बताए। नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा खर्च नबुझाउनेको हकमा ठूलो कारबाहीको समाचार आउने आयुक्त थपलियाको दाबी छ।
निर्वाचन आयोगले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को निर्वाचन परिणाम तथा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
यस्तै कानुनले निर्धारण गरे अनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेहरूको छानबिनका लागि पाँचवटा समिति बनिसकेको पनि आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। ‘निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र सम्पूर्ण उम्मेदवारले जिल्ला निर्वाचन कार्यलय वा प्रदेश निर्वाचन कार्यलयमा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तत्अनुसार काँही–काँही निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको छ तर जहाँ–जहाँ यो विवरण बुझाउने मिति गुज्रेको छ त्यसका लागि आयोगले ५ वटा समिति बनाएर नबुझाउनेलाई तीन किसिमको कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं,’ थपलियाले भने, ‘पहिलो बुझाउँदै नबुझाएको हकमा, दोस्रो समयमा नबुझाएको हकमा, तेस्रो समयमा बुझाए पनि खर्च सीमाभित्र नबुझाएको हकमा। तर नेपालको निर्वाचनको इतिहासमा खर्च नबुझाउनेको हकमा ठूलो कारबाहीको समाचार तपाईंहरूले पाउनु हुन्छ। यो संख्या कति छ अहिले अनुमान गर्न गाह्रो होला। तर सबै क्षेत्रमा गरी कूल १ लाख ५६ हजार उम्मेदवारमध्ये करिब ५६ हजारबाहेक १ लाख कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने अवस्था छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
