काठमाडौं– संघीय संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा)बाट पारित भएको नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)मा छलफल सुरु भएको छ।
सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस गरे। त्यसपछि सोमबारै विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल भयो। छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे।
प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलका क्रममा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि विपक्षी दलका सांसदले विधेयकमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरे। खासगरेर वैवाहिक अंगिकृत र महिलाहरुले आफ्नो नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा सांसदहरुले असहमति जनाए।
विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले खुलेरै आफ्नो विरोध र असहमति राखे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णायानुसार तत्कालीन अवस्थामा गरिएको संशोधन ठिक भएको, तर अहिले विधेयक गलत तरिकाले आएको उनको भनाइ थियो।
तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ७ वर्षको अवधि राख्ने निर्णय गरेको थियो। जुन व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा हटाइएको छ। वैवाहिक अंगिकृतको हकमा अहिले कुनै समयसीमा नतोकेको भन्दै श्रेष्ठले विरोध जनाए।
उनले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको लागि तत्कालीन समयमा राखिएको ७ वर्षेस समयसीमाको प्रावधान ठिक रहेको भन्दै हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राखे। ‘७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुउनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि विचार पुर्याइएन भन्ने मेरो ठहर छ।’
उनले अहिलेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अल्पमतले ल्याएको आरोप पनि लगाए। सत्ता गठबन्धनको दल माओवादी केन्द्रका सांसद श्रेष्ठले जस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरुले पनि विधेयकका प्रावधानहरुप्रति विरोध जनाए।
नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद रहेकी विमला पौडेल राईदेखि भगवति न्यौपाने, देवेन्द्र दाहालले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनसहितको विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ दर्ता भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे। उनीहरुले तत्कालीन समयमा समितिले लामो समय लगाएर छलफल गरेर बहुमतको आधारमा निर्णय गरेकाले अहिले हटाएर ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे।
त्यस्तै, तत्कालीन अवस्थामा सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका सांसद खिमलाल देवकोटाले पनि वैवाहिक अंगिकृतको हकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानप्रति असहमति जनाए। वैवाहिक अंगिकृतको हकमा कुनै समयसीमा नराखिँदा 'एक हातले सिन्दुर र अर्को हातले नागरिकता' दिएको जस्तो हुने देवकोटाको टिप्पणी थियो।
वैवाहिक अंगिकृतको हकमा ७ वर्षको समयसीमा राख्नुपर्ने निर्णय गर्ने तत्कालीन नेकपाको सचिवालय सदस्य समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतम भने विधेयकको सन्दर्भमा सरकारको पक्षमा उभिए। नागरिकताको समस्या समाधान गर्न विधेयक आवश्यक रहेको र सरकारले विधेयक ल्याएर ठिक गरेको गौतमको भनाइ थियो।
तर, विधेयकका केही व्यवस्थालाई भने 'थोरै' सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो देशमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा अहिले जे व्यवस्था आएको छ, त्यो व्यवस्था थोरै केही कुराहरु सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता परित्याग गर्नको निम्ति प्रक्रिया शुरु गरेको सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रमाणपत्र लिएर आउनुपर्छ। मैले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छु भनेर भन्ने मात्रै होइन।’
विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिएका थिए। जवाफका क्रममा गृहमन्त्री खाणले विधेयक कसैको आग्रह वा दबाबमा नभइ नागरिकताविहीन नागरिकहरुलाई सम्वोधन गर्न ल्याएको दाबी गरे।
गृहमन्त्री खाणले नागरिकता ऐनपनि आवश्यकताअनुसार परिस्कृत हुने भन्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर दिनको लागि संशोधित ऐन ल्याइएको जिकिर गरे। ‘संविधान अनुकुल नै विधेयक ल्याइएको छ। नागरिकता ऐन पनि आवश्यकताअनुसार परिस्कृत हुँदै जाने नै छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने।
विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल सकिएपछि सोमबारकै बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।
उक्त विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरुले राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १०६ बमोजिम राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक २०७९ साउन १२ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
