काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको विधेयक अपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
विधेयकमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा केही सुधारका संकेतहरू देखिए पनि पीडितलाई पूर्ण रूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने उनीहरुको टिप्पणी छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले सयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
'आफ्ना मागहरू पूरा हुने आशमा व्यग्रतापूर्वक कानुन संशोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवारहरू निराश भएका छन्,' आइसिजेकी वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन् 'कानुनमा सुधार गर्ने वाचाका बाबजुद् यदि यस विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले धेरै पीडकहरूलाई न्यायिक दायरामा ल्याउनबाट जोगाउनेछ।'
सन् २०१५ मा नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालको कानुनले संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर उल्लंघनका पीडकहरूलाई आममाफी दिने अधिकार प्रदान गर्ने लगायतका विभिन्न आधारमा नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला गरेदेखि पछिल्ला सरकारहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारी राखेका छन्।
नयाँ विधेयकले पहिले रहेका केही आममाफीका प्रावधानहरू हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको यी संस्थाहरूले जनाएका छन्।
पुनरावेदनको अधिकारमाथिको बन्देजलगायत नयाँ विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप जवाफदेहिता स्थापित गर्नमा पनि रोक लगाउने उनीहरुको भनाइ छ।
पाँच मानवअधिकारवादी संगठनहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरित हुने विधेयकका मूख्य दफाहरूमा यस्ता छन्-
• दफा २ (५) ले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका पीडकहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी उल्लङ्घनहरूको वर्गिकरण गरेको छ;
• दफा २९ (५) ले निष्पक्ष सुनुवाइको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूति विपरित हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूको न्यायिक निरूपण गर्ने विशेष अदातलको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकमा निकै महत्त्वपूर्ण त्रुटीहरू पनि रहेका उनीहरुले जनाएका छन्।
• विधेयकमा प्रमाण सङ्कलन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संक्रमणकालीन न्याय आयोग वा अभियोजकको कार्यालयमा विशेष अनुसन्धान इकाईको व्यवस्था गरिएको छैन। मानवअधिकार उल्लङ्घनमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका अनुसन्धान इकाईहरूको व्यवस्थाले अनुसन्धानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डबमोजिम शीघ्र, पूर्ण र प्रभावकारी हुने र पीडितहरूले प्रभावकारी उपचारमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्नेछ।
• विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुरूप फौजदारी कानुनको पश्चातदर्शी प्रभाव हुन नहुने सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छैन। यो त्रुटीले विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार द्वन्द्वकालीन अपराधहरूको अभियोजन गर्नका लागि कसरी मुलुकी अपराध संहितालाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट हुनुका साथै बलात्कारजन्य अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
'न्यायका लागि संघर्ष गर्दा वर्षौंदेखि अपार पीडा भोगेका पीडितहरूको न्याय र प्रभावकारी उपचारमा पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एउटा विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आवश्यकता रहेको छ,' ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, 'यस विधेयकमा विस्तृत संशोधन नगरिकन यसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई बारम्बार अवरोध पुर्याइराखेका कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गर्दैन।'
पीडित समूह र नागरिक समाज संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हालसालै सरकारले आयोजना गरेको छोटा परामर्शहरूमा पीडितहरूले व्यक्त गरेका आकाङ्क्षाहरूको सम्मान भएको सुनिश्चित हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्न आह्वान गरेका थिए।
'सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वाचा गरिएको सत्य र न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित र वास्तवमा सबै नेपालीहरूको अनन्त पर्खाइ एउटा खतरनाक विन्दुमा पुगिसकेको छ, ' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उपनिर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, 'यस विधेयकमा भएका गम्भीर कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न यसलाई तुरुन्तै परिमार्जन गरिनुपर्छ किनभने जुन रूपमा अहिले यो विधेयक रहेको छ यसले विश्वसनीय र न्यायोचित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका लागि नेपालको लामो पर्खाइलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन।'
पहिले अन्तरिम राहत नपाएका पीडितका लागि अन्तरिम राहत र परिपूरणको अधिकारलगायत केही सकारात्मक प्रावधानहरू विधेयकमा रहेको यी अधिकार संस्थाहरूले जनाएका छन्। यसले निश्चित वर्गका उल्लङ्घनहरूमा आममाफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ र संक्रमणकालीन आयोगहरूले सिफारिस गरेका मुद्दाहरूको सुनुवाइको लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको छ।
यो विधेयकले "बेपत्ता पारिएका" व्यक्तिका परिवारहरूको आफन्तहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ। विधेयकले संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरूलाई द्वन्द्वले पारेको प्रभावका साथै द्वन्द्वका जड कारणहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिएको छ।
नेपालमा सन् २०१५ मा हालको संक्रमणकालीन न्याय ऐनअन्तर्गत गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (सत्य आयोग) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग (बेपत्ता आयोग) गरी दुईवटा संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू रहेका छन्। मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा आममाफी दिने कुरालाई बर्जित गर्दै र कुनै पनि स्वरूपको मेलमिलापमा पीडितहरूको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने निर्देश गर्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले उक्त कानुनका केही त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई खारेज गरेको थियो। दुवै आयोगले पीडितहरूबाट ६०,००० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त गरेका छन् तर एउटा पनि उजुरी समाधान गर्न सफल भएका छैनन्।
१५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितहरूलाई गहिरो पीडा र कठिनाइ भएको छ र यसले नेपालमा मानवअधिकार र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। सम्बन्धित सबै जिम्मेवार अधिकारीहरूले विधेयकलाई संशोधन गरी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारलाई थप विलम्ब नगरिकन सुनिश्चित गर्नका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने यी संस्थाहरूले उल्लेख गरेका छन्।
हालको विधेयकले नेपालमा भएका गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जिम्मेवार भनिएकाहरूलाई अभियोजन गर्नबाट रोकेपनि विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत अन्य देशका न्यायिक अधिकारीहरूले आफ्नो घरेलु कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सक्ने यी संस्थाहरूले जनाएका छन्।
'सर्वोच्च अदालतले बारम्बार उल्लेख गरेअनुरूप नेपालको आफ्नै कानुनी मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू अनुरूप हुनेगरी संसदले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गर्नु आवश्यक छ,' ट्रायल इन्टरनेसनलकी नेपाल कार्यक्रम प्रमूख क्रिस्टिना कारिएलोले भनिन्, 'अन्य देशका न्यायिक अधिकारीहरूको प्रवेश रोक्न र नेपालमा यस्ता दुर्व्यवहारहरू पुन: हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्नको लागि एउटा बलियो संक्रमणकालीन न्याय कानुनको आवश्यकता रहेको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
