अर्थविद्हरु भन्छन्–अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएन

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की शुक्रबार, साउन ६, २०७९ २०:५०

काठमाडौं-अर्थविद्हरुले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थविद् रामेश्वर खनालले मौद्रिक नीति अहिले अर्थतन्त्रमा पहिचान गरिएका समस्या समाधान गर्ने खालको नभएको बताए। ‘अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्न नसकेको, भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको, मूल्यवृद्धि आकाशिएको, वित्तीय स्थायीत्व कमजोर बन्दै गएको लगायतका कुरालाई सुधार गर्ने खालको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा बजारले गरको थियो, तर आएन,’ उनले भने।

अपेक्षाअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। ‘जस्तै नगद रिजर्भ अनुपात (सीआरआर) कोरोनाको बेलामा आधाभन्दा धेरै घटाइएको थियो। अहिले १ प्रतिशतले बढाइएको छ। यो ३ प्रतिशतबाट चार प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ उनले भने।

तर, ब्याजदर बढाउने कुरा भने राम्रो भएको उनले बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा नीतिगत ब्याजदर नै ७ प्रतिशत पुगेको छ। १ प्रतिशत बढाएर ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो ठीक छ,’ उनले भने।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले बैंकहरुलाई तालमेल गराउन सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै खनालले मौद्रिक नीतिले बजेटका लक्ष्यलाई भने समेटेको बताए।

पूर्वगभर्नर तथा अर्थशास्त्री चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सोचेजस्तो कसिलो नभएको बताए। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। सबैको अपेक्षा पनि त्यस्तै थियो। तर सोचाइअनुसार कसिलो आएन।’

उनले बैंकको ब्याजदर साढे ८ प्रतिशत नभएर ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था रहेको बताए। नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुलाई १२ प्रतिशत र विकास बैंकहरुलाई १० प्रतिशत भनेको छ। त्यो ठीकै हो।’

अहिले राष्ट्र बैंकले तोकेको सीआरआरको कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनपर्ने उनको भनाइ छ।

मौद्रिक नीतिले ऋणपत्रलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा स्रोतको रुपमा २०८० देखिमात्रै गणना गर्न पाउने भनेको छ। तर अहिलेकै वर्षदेखि गणना गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘नयाँ मौद्रिक नीतिले काउन्टर साइक्लिकर बफर अहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थियो। तर, २०८० देखि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइने भनेको छ।’

उनले अहिले भएको पुनर्कर्जा सुविधा खारेज हुनुपर्नेमा नीतिले यो व्यवस्था २०८१ बाट हट्ने भनेको उल्लेख गर्दै यसले यस्तो कर्जाबाट जाने पैसा नरोकिने बताए। यो व्यवस्थामा केही परिवर्तन नभएको नेपाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रले अहिले पनि यस्तो सुविधा पाएकै छन्। यसमा केही परिवर्तन नै छैन।’

अर्थविज्ञ चन्द्रमणि अधिकारी मौद्रिक नीतिले अहिलेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘समग्रमा हेर्दा नीतिले धेरै कुरा समेटेको देखिन्छ। कार्यविधिहरु सबै क्षेत्रको समेटेको छ। तर, अहिले अवस्थालाई सुधार गर्न मूल्यवृद्धिलाई समेट्ने र सरकार तथा राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदरको जुन लक्ष्य राखेका छन्, त्यो हासिल गर्न एकदमै कठिन अवस्था छ,’ उनले भने।

अधिकारीले व्यापार घाटा उच्च रुपमा वृद्धि भएको, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्दै भएको अवस्थामा त्यसलाई स्थायीत्व कायम गर्ने लगायतका कुरा मौद्रिक नीतिले समेटेको बताउँछन्। ‘तर, सरकारले अतिप्रभावित क्षेत्रका लागि मात्र पुनर्कजा दिन्छु भनेको छ। पहिलेका नीतिमा पनि यही भनिन्थ्यो,’ उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।