काठमाडौं- वैवाहिक अंगीकृतलाई ७ वर्षे समयसीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरिएको छ। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरुले समयसीमा राखेर संशोधन हुनुपर्ने बताएका थिए।
संसदमा नागरिकता विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी अधिकांस सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेवित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानले राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने उनीहरुको मत छ।
विधेयककी संशोधनकर्ता सांसद तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जन्म र विवाहकै आधारमा नागरिकता दिँदा कुनै दिन नेपाली नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने बताएकी थिइन्। खुला सीमाना भएकाले यसरी जन्म र विवाहकै आधारमा दिँदा नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्।
यस्तै सांसद खगराज अधिकारीले नागरिकताको विषय गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताउँदै देशको सार्वभौमितका विषयमा आवेग उत्तेजनामा आएर नहुने बताएका थिए। 'आवागनमा त सहज छ भन्दै दक्षिणको कुरा मात्र नभएर बंगालादेशमा के छ ? भारतमा के छ ? सार्क मुलुकमा के छ ? अमेरिकामा के छ ? हामीले तुलनात्मक अध्ययन गरेर नै संविधान निर्माण गरेका हौं,' उनले संशोधन प्रस्तावका क्रममा भनेका थिए।
एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता हुन नसक्ने बताउँदै सांसद झपट रावलले बुहारीका बारेमा सोच्दा विवाह गरेर जाने छोरीका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए। उनले सार्क देशका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले गम्भीर राष्ट्रघात भइरहेको आरोप लगाएका थिए। यसैगरी सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकै सांसद चौधरीले पनि ७ वर्षे प्रावधानको पक्ष लिएकी थिइन्।
अर्की संशोधनकर्ता सांसद् विद्या भट्टराईले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षमा दिनेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। ५० जना सांसदले २९ वटा संशोधन राखेका थिए। केहीबाहेक अधिकांस सांसदका संशोधन बहुमतबाट अस्वीकृत भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788441385.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
