काडमाडौं- संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरुले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने वित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिने प्रावधानले राष्ट्रियता नै संकटमा पर्ने उनीहरुकको मत छ।
विधेयक संशोधनकर्ता सांसद् तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जन्म र विवाहकै आधारमा नागरिकता दिँदा कुनै दिन नेपाली नै नेपालमा अल्पमतमा पर्ने चेतावनी दिएकी हुन्। नागरिकता विधेयकमा संशोधन राख्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्। उनले भनिन्, 'हाम्रा छिमेकमा ठूला दुई देश छन्। खुला सीमाना छ। यसरी जन्म र विवाहकै आधारमा नागरिकता दिने हो भने हामी नेपाली अल्पमतमा पर्न सक्छौं। यो राष्ट्रघाती र आत्मघाती हुन्छ।'
विवाह गरेकै आधारमा नागरिकता दिने वा जन्मकै आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने कुनै विधिशास्त्र र सिद्धान्तमा नभएको उनले बताइन्। यदी भएमा बुझ्नेगरी जवाफ दिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग अनुरोध गरिन्। विदेशी महिलाहरुले विवाह गरेर आएपछि कति समय दिने भन्ने बारे सवै देशले अलग-अलग नियम भएकाले ७ वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने बताइन्। 'नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। कठोर बनाउनुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा सहमति जनाएको हौं। संशोधनसहित समर्थन गरेका थियौं।'
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिँदै 'छलफल हो कि छल हो' भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेपालले भारतबाट विवाह गरे आउनेहरुलाई ७ वर्षमै नागरिकता दिनुपर्ने, हामीले चाहिँ ७ वर्ष कुर्नुपर्ने? भन्दै समान बनाउन माग गरेका छन्।
यसैगरी अर्की संशोधनकर्ता सांसद विद्या भट्टराईले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षमा दिनेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, 'यही विषयमा विवाद भएर नागरिकता पाउनैपर्नेहरु समेत बञ्चित हुनुपर्यो। ७ वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संसदीय समितिले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्यो। यो कुरा फेरि हटेको छ। वैवाहिक अंगीकृत नागरिककता सीमाविहीन हुन सक्दैन। महिला र पुरुषका अधिकारका रुपमा बहस नगरौं।'
सांसद लालबाबु पण्डितले 'लुरुलुरु आयो, खुरुखुरु नागरिकता पायो' हुन नहुने बताए। नागरिकतामा सीमा जरुरी भएको बताउँदै कांग्रेसले सत्तामा पुग्नैवित्तिकै रङ बदलेको उनले आरोप लगाए। यसरी नागरिकता दिने कुरामा लबिङ गर्नेहरुमा देशप्रेम नरहेको उनको आरोप थियो।
अर्का सांसद गोकुल बास्कोटाले विश्वकै ४० प्रतिशत जनसंख्या भएका देशको बीचमा रहेको नेपालले यसबारे सोच्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भने, 'ती देशमा अशान्ति, विग्रह र कुनै पनि कुराले नेपाल प्रभावित हुन्छ। यस्ता लुज प्रावधान राखे भोलि के हुन्छ? फिजीको राष्ट्रपति महेन्द्र चौधरी भए जस्तो नहोस्। '
यसैगरी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले 'अर्कैलाई खुशी पार्न' यो व्यवस्था गरिएको भन्दै विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिन नसकिने बताइन्। उनको प्रश्न छ, 'कसलाई खुसी पार्न र कसको कुर्सीका लागि यो व्यवस्था गरियो?'
यसैगरी सांसद खगराज अधिकारीले नागरिकताको विषय गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताउँदै देशको सार्वभौमितका विषयमा आवेग उत्तेजनामा आएर नहुने बताए। 'आवागमन त सहज छ भन्दै दक्षिणको कुरा मात्र नभएर बंगालादेशमा के छ ? भारतमा के छ ? सार्क मुलुकमा के छ? अमेरिकामा के छ? हामीले तुलनात्मक अध्ययन गरेर नै संविधान निर्माण गरेका हौं,' उनले भने। सरकारले फिजीको अनुभवबाट सिक्नुपर्ने बताए।
यसैगरी सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले वैवाहिकक अंगीकृतको सीमा ७ वर्ष राखेर त्यसअघिका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
यसैगरी सांसद झपट रावलले यो प्रावधानका विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चर्का कुरा गर्ने सांसद नै अहिले चुपचाप बसेको भन्दै रोष प्रकट गरे। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रा सांसद्तर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, 'यो प्रावधानले गठबन्धन जोगिएला। सरकार जोगिएला तर देश र जनताले धिकार्नेछ।'
एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता हुन नसक्ने बताउँदै उनले बुहारीका बारेमा सोच्दा विवाह गरेर जाने छोरीका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने बताए। उनले सार्क देशका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गम्भीर राष्ट्रघात भइरहेको आरोप लगाए।
यसैगरी सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकै सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले पनि ७ वर्षे प्रावधानको पक्ष लिइन्। संशोधन समेत राखेकी उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यसबारे निकै छलफल गरेर मात्रै निचोडमा पुगेको बताइन्। उनले भनिन्, 'आज विवाह गरेर आउने, भोलि नागरिकता पाउने र अर्को दिन सांसद बन्न सक्ने अवस्था आएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788441385.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
