काठमाडौं– राजसंस्थाको अजेण्डा बोकेको राप्रपाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि प्रदेश खारेजी गर्दै दुई तहमात्र कायम हुनुपर्ने अजेण्डा अघि सारेको छ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको प्रतिवेदनमा पूर्ण समानुपातिक संसद् र जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडल अघि सारिएको छ।
विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यासको क्रममा सफल र प्रभावकारी सावित भएको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजा रहने, संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा राप्रपा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राप्रपाले यी विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने बताएको छ।
काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष लिङदेनले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै राप्रपाले अब यही अजेण्डाभित्र रहेर आन्दोलनसमेत गर्ने बताएका छन्।
२०६२/०६३ बाट आरम्भ भएको राजनीतिक विकासक्रम बाटो भूलेको यात्री सरह भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘जे रोप्यो त्यही फल्छ भने झैं लक्ष्यविहीनतामा रुमल्लिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशी भूमिमा, विदेशीको आग्रहमा भएको बाह्र बुँदे सहमतिको त्रुटीपूर्ण मार्गचित्रले कुशासन र भ्रष्टाचार बाहेक केही दिन सकेको छैन। विधिको चरम अवमूल्यनबाट प्रजातन्त्र नै धरापमा परेको छ।’
संविधानको संरक्षक संस्था नै दलगत, गुटगत पक्षधरतामा पटक–पटक मुछिएको र राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता पदसमेत दलीय पक्षधरताबाट मुक्त नरहेको राप्रपाको आरोप छ।
सत्तापक्ष, प्रमुख दलहरु स्वार्थसिद्ध गर्न अध्यादेशमार्फत संसद् समाप्त गर्ने, महाअभियोगको स्वेच्छाचारी प्रयोग र दुरुपयोग गर्ने क्रम संविधान र प्रणाली घरीघरी ध्वस्त पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसका लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी उत्तिकै जिम्मेवार रहेको भन्दै राप्रपाले यी दलहरु एकै सिक्काका दुई पाटा भएको टिप्पणी गरेको छ।
विदेशीको प्रभावमा भएको बाह्र बुँदे सहमति मात्र नभएर शान्ति प्रक्रिया पनि उत्तिकै त्रुटीपूर्ण र अपूर्ण रहेको राप्रपाको आरोप छ।
विदेशीको खेल मैदान
लिङदेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा सत्तारुढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता संकटमा परेको आरोप लगाएका छन्।
‘विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनानुदिन बढ्दो छ। पञ्चशीलमा आधारित अंसलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रंगमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कुटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक थियो। यद्यपी विदेशीहरु सामुन्ने प्रमुख दलहरुले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेलमैदान बनेको छ।’
असन्तुलित परराष्ट्र नीतिले देशको अखण्डता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुको सट्टा असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समष्टिमा अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय अखण्डता र अस्तित्वलाई कमजोर बनाउने कार्य ठूला दलहरुले गरेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। ‘राजनीतिक नेतृत्वको अल्पदृष्टि र असफलताका प्रतिफल भूराजनीतिक सन्तुलन गुमेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिष्पर्धा गर्ने थलो बनेको छ। यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितिमा नेपालमाथि अर्को संकट आइलाग्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।’
नेपाल कतै श्रीलंका त बन्ने होइन भन्ने नयाँ चिन्ता, चासो र छलफल आरम्भ भएको भन्दै राप्रपाले जिम्मेवार कहलिएका सत्तासीन दलहरु कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएको छ।
‘कुर्सी जोगाउने, सत्तामा टिकीरहने, अंकगणितबाहेक केही पनि तिनको प्राथमिकता परेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सत्ता स्वार्थका लागि विधिको अवमूल्यन, संविधान र कानुनको तोडमरोड, हामी बीचको नियति नै बनेको छ।’
जनताको घाउमा नुन चुक दल्ने गरी बजार भाउ आकाशिएको भन्दै राप्रपाले बजार घाटा, वैदेशिक मुद्राको अल्प सञ्चिती, असन्तुलित आयात–निर्यातको दर उत्तिकै कहालिलाग्दो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1772886919.png)
-1764146706.png)
-1772777462.png)
