बिमा कम्पनीमा मर्जरको लहर : दुई कम्पनी गाभिए, १७ वटा गाभिने प्रक्रियामा

बैंक/बिमा/सेयर

सुमित्रा कार्की बुधबार, साउन ४, २०७९ १८:०५

काठमाडौं– बिमा समितिले एक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि अहिले बिमा कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तीको लहर चलेको छ।

समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई तोकिएको समय आगामी चैत मसान्तभित्र चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ। पुँजी वृद्धिका लागि बिमा समितिले गत चैत १० गते नै बिमा कम्पनीहरूलाई एक महिनाभित्र चुक्ता पुँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्देशनअनुसार अधिकांश बिमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रियाबाट पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बुझाएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल बताउँछन्। बिमा समितिका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र जीवन बिमा कम्पनीले न्यूनतम ५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने छ।

अहिले बिमा कम्पनीले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा सुविधा प्रभावकारी नभएको कारण चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिइएको अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्। उनले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा भने, ‘हामीले बिमा कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा जान भनेका छैनौं। बिमा कम्पनीहरू आफैं मर्जरमा गएर वा अन्य कुनै माध्यमबाट चुक्ता पुँजी बढाउने हो। त्यो बिमा कम्पनीलाई निनणर्य गर्न दिएका छौं। तर, अधिकांश बिमा कम्पनीको पुँजी बृद्धिको योजनामा मर्जर नै रहेको छ।’

बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवालका अनुसार निर्जीवन बिमा कम्पनीभन्दा जीवन बिमा कम्पनीलाई मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। उनी भन्छन्, ‘जीवन बिमा कम्पनीले एक्च्युरीको भ्यालुएसन गराउनुपर्छ। आफ्नो ब्यालेन्स सिट तयार गर्नपर्‍यो। डीडीए गर्नु पर्‍यो। कसको दायित्य कति, कसको कस्तो खालको पोलिसी छ, सबैकुराको अध्यन गरेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा जीवन बिमा कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया लामो हुन्छ।’

मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीले कस्तो सुविधा पाउँछन्?
मर्जरमा जाँदा बिमा कम्पनीहरुले दुई खालको सुबिध पाउने अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘मर्जरमा जाने कम्पनीले पाउने एउटा भनेको बिमा समितिले दिने सुविधा हो। अर्को सुविधा सरकारले करसम्बन्धी छुट दिने कुरा हो। बिमा समितिले कम्पनीलाई दिने सुविधा जुन जुन कम्पनी मर्जरमा जान्छ। तिनीहरुलाई सुविधा दिने हो।’

सरकारले दिने भनेको सुविधा असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने कम्पनीको लागि मात्र रहेको उनको भनाइ छ। आयकर ऐन, २०५८ ले गाभ्ने गाभिने दुबै बिमकको आयकरको सञ्चित नोक्सानीलाई ७ वर्षसम्म सार्न पाइने सुविधा दिएको थियो। त्यस्तै, कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीमा करकट्टीको दरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरको थियो।

आयकर ऐनमा मर्जरपश्चात सेयरधनीले २ वर्षसम्म सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने लाभमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ। मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीका सेयरधनीले सेयर बिक्री गरेर प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने छैन। त्यस्तै मर्जरपश्चात सेयरधनीले दुई वर्षसम्म प्राप्त गर्ने लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ।

बिमा कम्पनीले मर्जरपश्चात वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा कर प्रयोजनका लागि नगद भनेर छुट्याउनुपर्ने छैन। तोकिएका मर्जरको सुविधा पाउनका लागि मर्जर हुने बिमा कम्पनीहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म गाभ्ने गाभिने आसयपत्र आन्तरिक राजश्व विभाग समक्ष पेस गरिसकेको हुनुपर्ने र मर्जर प्रक्रिया २०८० असार मसान्तभित्र पूरा गर्नुपर्ने बिमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल बताउँछन्।

दुई कम्पनीको मर्जर सम्पन्न, १७ कम्पनीबीच प्रारम्भिक सम्झौता
असार मसान्तभित्र मर्जरमा जाने प्राम्भरिक सम्भौता गरेका बिमा कम्पनीको संख्या १७ पुगेको छ। २ कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरेर एकिकृत कारोबार सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्। हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले साउन १ गतेबाट एकीकृत कारोबार गरेका हुन्। यी दुई कम्पनी एकआपसमा गाभिँदा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै कायम भएकाको छ। २ कम्पनी एक भएर हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको नामबाट कारोबार सुरु गरेका छन्।

यसैगरी, प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्स, गुराँस लाईफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरमा जानको लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यी तीन कम्पनीले एक हुनको लागि जेठ ३ गते सम्झौता गरेका हुन्। यी ३ कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया पुरा गरेपछि कम्पनी चुक्ता पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने छ। हाल प्राइम लाईफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ७७ करोड, गुराँस लाईफको २ अर्ब ८ करोड र युनियन लाईफको २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ।

सूर्य लाईफ इन्स्योरेन्स र ज्योती लाईफले पनि मर्जरमा जानको लागि सहमति गरिसकेका छन्। यी दुई कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि असार १३ गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यी दुई कम्पनीको मर्जरपछि चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुग्ने हुन्छ। हाल सूर्या लाईफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४२ करोड र ज्योति लाईफको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्सुरेन्स एक आपसमा गाभिने भएका छन्। यी दुबै कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि असार २८ सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई कम्पनी मर्जरमा जाँदा चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुग्ने छ। हाल सिद्धार्थको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ र प्रिमियर इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ।

रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स र सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सले पनि मर्जरमा जानको लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन। यी दुई कम्पनीले मर्जरमा जानका लागि जेठ २९ गते सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

मर्जरपछि यी दुई कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ। हाल सानिमा लाईफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८ करोड र रिलायन्स लाईफको चुक्ता पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ।

यसैगरी, सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि मर्जरमा जानको लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ। यी दुई कम्पनीले मर्जरमा जानको लागि असार ३० गते सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यी दुई कम्पनीको मर्जरपश्चात चुक्त पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। हाल सगरमाथाको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ र लुम्बिनी जनरलको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीबीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ। दुई कम्पनीबीच असार ३० गते मर्जरसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुई कम्पनी एक हुँदा चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ।

प्रभु र अजोड इन्सुरेन्स कम्पनी पनि मर्जरमा जानको लागि एक आपसमा मर्ज हुने सम्झौता भएको छ। यी दुई कम्पनीले एक हुनको लागि साउन १ गते प्राम्भरिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यी दुई कम्पनी एक हुँदा चुक्ता पुँजी २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ।

महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स पनि मर्जरमा जाने भएका छन्। मर्जर जानको लागि यी दुई कम्पनीले पनि साउन १ गतेबाट प्राम्भरिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

मर्जरको प्रक्रिया सुरु गरेपनि ४ कम्पनीहरु (प्रभु, अजोड इन्स्योरेन्स, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्स) ले सरकारले मर्जर तथा प्राप्तीमा जाँदा दिएको सुबिधा नपाउँने भएका छन्। यी कम्पनीहरुले सरकारले तोकेको समय कटेपछि मात्रै मर्जरको सम्झौता गरेका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।