काठमाडौं– नेपालले युक्रेनको पक्षमा आफ्नो मत दिएर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गर्ने व्यवहारको विपक्षमा स्पष्ट नीति अपनाएको नेपाल सरकारको नीति सम्बन्धि अनुसन्धान तथा अध्ययन गर्ने एक प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले रुस–युक्रेन सङ्कट २०२२ (नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता तथा यस सङ्कटका कूटनीतिक, आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावहरू) सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेको हो। अनुसन्धानकर्ताहरु डाक्टर खगनाथ अधिकारी र डाक्टर झम कुमार विश्वकर्माले सम्पादन गरेको उक्त प्रतिवेदनमा रुस–युक्रेन युद्धमा नेपालले चालेको कूटनीतिक कदम र यो युद्धका प्रभाव र असरबारे चर्चा गरिएको छ।
‘साना देशहरूप्रति शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूले गरेको व्यवहारको सन्दर्भमा विगतका केही घटनाहरू भन्दा फरक तरीकाले यस पटक नेपालले स्पष्ट नीति अपनाएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै प्रतिवेदनमा नेपालले राष्ट्रिय हित अनुरुपको स्पष्ट नीति अख्तियार गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। यसरी नीति स्पष्ट गर्दै गर्दा चीन र भारतलाई लक्षित गर्दै छिमेकीलाई आश्वस्त पार्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड रहेको छ।
‘नेपालले राष्ट्रिय हित अनुरुपको मत स्पष्टसँग व्यक्त गर्नुपर्दछ। आफूबाट वा आफ्नो भूमिबाट अरु राष्ट्रहरूको, र विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको हितविपरीत कुनै गतिविधि र क्रियाकलाप नहुने र हुन नदिने कुरामा पनि छिमेकीहरूलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त पार्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘आफूबाट वा आफ्नो भूमिबाट अरु राष्ट्रहरूको र विशेषगरी छिमेकी राष्ट्रहरूको हितविपरीत कुनै गतिविधि र क्रियाकलाप नहुने र हुन नदिने कुरामा पनि छिमेकीहरूलाई पूर्ण रूपमा आश्वस्त पार्नु पर्दछ।’
यो बाहेक यस्ता विषयमा देश भित्रै र यस्तै समान चासो भएका मुलुकसँग संवाद गरेर धारणा बनाउनसके अझै उपयोगी हुने बताइएको छ।
‘यस्ता महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरूमा देशभित्र आवश्यकतानुसार विज्ञहरूको सल्लाह, सुझाव लिने तथा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत समान अवस्था, समान चासो र समान स्थिति भएका राष्ट्रहरूसँग सरसल्लाह गरी सकेसम्म समान धारणा बनाउने प्रयास गर्नु राष्ट्रको लागि उपयोगी हुनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले कूटनीतिक मामिलामा स्पष्ट र छरितो नीति अपनाउनु पर्ने रुस–युक्रेन युद्धले सिकाएको पाठ रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
‘भूराजनीतिक स्वार्थको महत्वपूर्ण पक्ष सुरक्षा हो, नेपाल पनि भूराजनीतिको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील स्थानमा छ। विश्व शक्तिको रूपमा उदयीमान छिमेकी देश चीन र त्यतिकै सम्भावना बोकेको अर्को छिमेकी भारत तथा यस क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी स्वार्थले नेपालको भूराजनीतिलाई थप संवेदनशील बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘यस्तो अवस्थामा स्पष्ट र छरितो कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीति साँचो अर्थमा प्रभावकारी र सफल हुनेछ।’
कूटनीतिक चातुर्यता अपनाएर पूर्वतयारी गरिएन भने यो युद्धले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने औंल्याएको यो प्रतिवेदनले नेपाल सरकारलाई त्यस्तो संकट निवारणका लागि तत्काल केहि महत्वपूर्ण कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
‘यस सन्दर्भमा यदि पूर्वतयारी गरी नेपालको वित्तीय बजार र अर्थतन्त्र सुधार्न कदम चालिएन भने नेपाली अर्थतन्त्रमा युक्रेन माथिको रुसी आक्रमणको प्रभाव कोभिड–१९ महामारीको भन्दा धेरै हुने सम्भावना प्रबल छ,’ प्रतिवेदनले भन्छ,‘मुख्यत: पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थेग्न नसकिने अवस्था निकट भविष्यमा नै आउने देखिन्छ। तसर्थ, सम्भावित विश्वव्यापी मन्दी र त्यसको नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावलाई रोक्न नेपाल सरकारले तत्काल सिफारिस गरिएअनुरूपका कदम चाल्नुपर्छ।’
नीति प्रतिष्ठानले मुख्यत: चार क्षेत्रमा रहेर सरकारलाई आफूले अख्तियार गर्ने नीतिमा केन्द्रित हुन सिफारिस गरेको छ।
परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा
नेपालले अपनाएको मौजुदा परराष्ट्र नीति अनुरुप राष्ट्रिय हितअनुसार रुस–युक्रेन युद्धमा व्यक्त गरेको धारणा जस्तै स्पष्ट हुनलाई सिफारीस गरेको छ।
‘नेपालले संवैधानिक प्रावधान, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, भूराजनीतिक अवस्थिति जस्ता मान्यतामा केन्द्रित रही आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुरूप कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारको बारेमा यस पटक (रुस–युक्रने युद्ध) जस्तै स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्दछ,’ प्रतिष्ठानले सुझाएको छ।
त्यस्तै परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा नीतिगत र व्यवहारगत निरन्तरतालाई कायम राख्न पनि प्रतिष्ठानले सुझाएको छ। यस्तै नेपालले अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन र अरू राष्ट्रलाई पनि यसबारे अवगत गराउन आवश्यक रहेको प्रतिष्ठानले निर्क्यौल गरेको छ।
‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको अर्को पहिचान भनेको नीतिगत र व्यवहारगत निरन्तरता हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक विश्वसनीय, पारदर्शी र निरन्तरात्मक नीति अपनाउँदै आएको छ,’ प्रतिष्ठानले सुझाएको छ,‘नेपालले हालको रुस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा विगतका अभ्यासहरूभन्दा केही फरक व्यवहार देखाएकोमा अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरू प्रयोग गरी आफ्नो हालको व्यवहार असंलग्नताको सिद्धान्तअनुरूप कुनै पनि राष्ट्र वा समूहको पक्ष वा विपक्षमा नभई आफ्नो परराष्ट्र नीतिअनुरूप भएको कुरा विश्व समुदायलाई अवगत गराउनु आवश्यक छ।’
सार्क क्षेत्रका ८ मुलुक मध्ये साना र कमजोर मुलुकले मात्र युक्रेनको पक्षमा मत दिएकोले सार्कको अध्यक्षको हैसियतले नेपालको भूमिका झन् सान्दर्भिक हुने प्रतिष्ठानको धारणा रहेको छ। यो क्षेत्रमा रहेको दुई धारले भविष्यमा भू–राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै नीति प्रतिष्ठानले थप रणनीति तय गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ।
‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेकोले यस पटक नेपालले सार्क राष्ट्रहरूको समान धारणा बनाउने प्रयास गर्नु थप सान्दर्भिक हुने थियो। सार्क राष्ट्रहरूमध्ये आधा सदस्यहरू (बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्का) तटस्थ र आधा (नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान र मालदिभ्स) ले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको परिप्रेक्षमा यो सवालमा सार्क राष्ट्रहरूबिच पनि साना देशहरूको खास चासो प्रष्ट रूपमा प्रकट भयो,’प्रतिष्ठानको सुझाव छ‘सार्क राष्ट्रहरूबिच देखिएको दुई मतले भविष्यमा पर्नसक्ने भूराजनीतिक प्रभाव विश्लेषण गरी सोहीअनुरूप आफ्नो रणनीति थप परिस्कृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
यो युद्धमा चीन र भारत तटस्थ बसेको अवस्थामा उनीहरूको सरोकारलाई पनि ध्यान दिनु पर्ने प्रतिष्ठानको सुझाव छ।
‘नेपालका दुबै छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत तटस्थ बसेको र नेपालले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको सन्दर्भमा उनीहरूको सरोकार विश्लेषण गरी यस सवालमा नेपालले आफ्नो ठोस रणनीति बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिष्ठानले नेपालको कच्चा सुरक्षा प्रणाली बारे चिन्ता प्रकट गर्दै यो युद्धमा देखाएको पक्षधरताकै कारण भविष्यमा पनि कुनै न कुनै तवरले यस्ता विषयमा तानिन सक्ने भएकोले मानविय सुरक्षा बाहेक साइबर सुरक्षामा पनि चनाखो हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ।
‘नेपालले रुस–युक्रेन मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघीय साधारणसभामा रुसी कदमका विरूद्धका सबै प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरिसकेको हुँदा अहिलेमात्रै नभएर यस मामिलामा भविष्यमा हुने सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियामा पनि नेपाल तानिने सम्भावना रहन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘त्यस्तो अवस्थामा नेपालमाथि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार (जस्तै, कमजोर साइबर प्रणालीमा आक्रमण) हुन सक्ने सम्भावना छ। साइबर सुरक्षा २१ औं शताब्दीको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण विषय भएको हुँदा मजबुत साइबर प्रणाली निर्माणमा अहिले नै ध्यान दिनु आवश्यक छ।’
आर्थिक प्रभावको सन्दर्भमा
रुस–युक्रेनको युद्धका कारण आर्थिक रुपमा गम्भिर चुनौती खडा हुनसक्ने भएकोले मुख्यत: पेट्रोलियम पदार्थ माथिको परनिर्भरता कम गर्नलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै विद्युतिय उर्जाको प्रयोगमा जोड दिनलाई सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘यो युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको सन्दर्भमा थप जटिलता नहोस् भनी नेपाल सरकारले कम्तीमा तीन महिनाको बफर स्टक राख्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू तत्काल अवलम्बन गर्ने एवम् विद्युतीय प्रयोग अत्यधिक गर्ने गृहकार्य थालिहाल्नु आवश्यक छ’ प्रतिष्ठान भन्छ,‘रणनीतिक रूपमा नै विद्युत र नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्छ।’
यस्तै युद्धको कारणले रासायनिक मलको विश्वव्यापी अभाव हुन सक्ने भएको हुँदा नेपालले यो सवालको सम्बोधन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। नेपालमा विगतका वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि रसायनिक मलको चरम अभाव रहेको छ।
युद्धको प्रभावले विश्वव्यापीरुपमा रोजगारी तथा वैदेशिक सहायतामा कमी आउने सम्भावना रहेकोले आर्थिक कूटनीतिलाई थप मजबुत बनाउनमा जोड दिन पर्नेमा प्रतिष्ठानले सरकारको ध्यान तानेको छ। नेपालमा आइरहेको विप्रेषणसमेत घट्ने सम्भावना भएकाले श्रम गन्तब्य मुलुकहरुसँग कूटनीतिक संवाद थालिहाल्नु पर्ने नीति प्रतिष्ठानको सुझाव छ।
वातावरणीय प्रभावको सन्दर्भमा
यो युद्धलाई वातावरणीय प्रभावका सन्दर्भका रुपमा हेरेर नीतिगत सुधार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। वैकल्पिक उर्जामा जोड,विद्युतिय सवारी साधनहरूलाई प्राथमिकतामा र सार्वजनिक सवारी साधनमा जोड दिन पनि आग्रह गरेको छ।
‘रुस–युक्रेन युद्धका कारण युरोपमा भविष्यमा वैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन र पेट्रोलियम विस्थापनको योजना सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि क्ष्एऋऋ ले औँल्याएका नीतिगत सल्लाहहरूलाई हाम्रा नीतिहरूमा समावेस गर्दै वैकल्पिक उर्जामा जोड दिनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनको सुझाव छ,‘ जलविद्युतको उत्पादन तथा उपभोगको दरलाई बृद्धि गर्दै अन्य नवीकरणीय ऊर्जालाइ प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।’
मानव अधिकारको सन्दर्भमा
‘युक्रेनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा सहभागी हुँदा नेपालले राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्थाको पर्याप्त विश्लेषण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘नेपालको “नागरिक स्थान” वृद्धि गरी सिमान्तकृत वर्गसमुदायको हक अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा अग्रसरता देखाएका राष्ट्रहरूले आसन्न युद्धको कारण आफ्नो सुरक्षा बजेट बढाउँदा आगामी दिनमा नेपालले पाउँदै आएको अनुदान सहयोगहरूमा कटौती हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ, नागरिकको हक अधिकार संरक्षण, सम्बर्धन प्रत्याभूति गर्ने कार्यमा राष्ट्रले अरुको मुख ताकेर बस्न नहुने देखिन्छ।’
यस्तै नेपालले देखाएको पक्षधरताकै कारण रुसमा रहेका नेपालीले पाउनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाले त्यहाँ रहेका नेपालीको मानवअधिकार हनन हुन सक्ने कुरामा सचेत हुन सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ।
‘नेपालले रुस विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा दिएको मतका कारण रुसमा अध्ययन, व्यवसाय र अन्य कारणले बसोबास गर्ने नेपाली आप्रवासीहरूलाई घृणा, विद्वेष र जेनोफोबिया नहोस् र उनीहरूका हक अधिकार सुनिश्चित भइरहुन् भन्नका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा नेपाल, तर चीन र भारत मौन
२४ फेब्रुअरी २०२२ मा रुस–युक्रेन मामिलामा नेपाल सरकारले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन आह्वान गर्यो।
२७ फेब्रुअरी २०२२ मा रुस–युक्रेन सङ्कटको विषयमा १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघीय साधारणसभाको “आपत्कालीन विशेष सत्र” आह्वान गर्न गरिएको मतदानमा नेपालले पक्षमा मत जाहेर गर्यो। नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले भने मतदान गरेनन्।
नेपालले २८ फेब्रुअरी २०२२ मा जेनेभास्थित मानव अधिकार आयोगमा भएको मतदानमा युक्रेनमा हालै भएका घटनाहरूको सन्दर्भमा आकस्मिक छलफल गर्ने युक्रेनको मागको पक्षमा पनि मतदान गर्यो। छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन भने रुसको आलोचना नगरी मौन बसे।
१ मार्च २०२२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी जे. ब्लिन्केन बिचमा भएको टेलिफोन संवादपश्चात् रुस–युक्रेन सङ्कटका विषयमा दुवै मुलुकले समान धारणा सार्वजनिक गर्दै युक्रेनप्रति समर्थन व्यक्त गरे।
२ मार्च २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाको आपत्कालीन बैठकमा युक्रेनमाथि भइरहेको रुसी सैन्य कारबाही विरूद्धको प्रस्तावको पक्षमा नेपालले मत जाहेर गर्यो। उता नेपालका दुई छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले भने उक्त मतदान प्रक्रियामा तटस्थ रहे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
