काठमाडौं- सरकारी योजनामा जन श्रमदानको नीति राख्दा योजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै सरकारले हटाउने तयारी गरेको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीका अनुसार सरकारको यही नीतिका कारण धेरै योजना अलपत्र परेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले सरकारको १० देखि ३० प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने नीति भएका कारण अर्बौं अर्ब अर्थात् ९० प्रतिशत लगानी भएका योजनाहरु अलपत्र परेको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा त्यस्ता योजनाहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगले समिति बनाएर प्रतिबेदन बुझाएको छ। सोही प्रतिबेदनका आधारमा सरकारले श्रमदान गर्ने व्यवस्था हटाउन लागेको हो।
'अहिले कोही पनि जन श्रमदान गर्न चाहँदैन। जनश्रमदान गर्नेहरु अहिले सवै विदेशमा छन्। त्यही नीतिका कारण सवै योजनाहरु अलपत्र परेका छन्,' उनले भने। तराई मधेश क्षेत्रका धेरै योजना श्रमदानकै कारण अलपत्र परेर शुद्ध खानेपानी सेवा समेत दिन नसकिएको बताउँदै श्रमदान हटाएपछि मधेशमा ४० प्रतिशत ओभरहेड टंकी सञ्चालमा आउने बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793102318.png)
-1786602170.png)
