काठमाडौं-नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा सेयर कर्जामा लगाईको ४/१२ को सीमा हटाउन चर्को दबाब परेको छ।
कुनै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक व्यक्ति वा परिवारले सेयर धितो राखेर ४ करोडसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडसम्ममात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सांसददेखि निजी क्षेत्रसम्म लागि परेका छन्।
बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले सेयर बजारमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिबाट अपेक्षा गरेअनुरूप परिणाम नआएको भन्दै सच्याउनुपर्ने माग गरे। थापाले भने, ‘सेयर बजारमा सुधार भनेर ४/१२ को नीति ल्याइयो, यसले ठूलालाई पोस्ने र सानालाई कस्ने काम भयो।’
उनले राष्ट्र बैंकले जे सोचेर यस्तो नीति ल्याएको भए पनि अपेक्षा अनुरूप परिणाम नआएपछि यसलाई सच्याइनुपर्ने बताए। थापाले भने, ‘यसलाई सच्याइएन, हटाइएन या बन्द गरिएन भने लाखौं सेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ता सडकमा आउँछन्।’
सेयर बजारमा लगाईएको ४/१२ को नीतिले साना लगानीकर्तालाई नै मारमा पारेको छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिंक नीतिमार्फत् यो योजना साना लगानीकर्तालाई सहयोग हुने र ठूला लगानीकर्ताले सेयर बजारमा गर्ने चलखेल रोक्ने खालको रहेको दाबी गरेको थियो।
यता निजी क्षेत्रले पनि सेयर कर्जामा लगाईएको ४/१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने आवाज व्यापक रुपमा कुरा उठाईरहेको छ। सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिले ल्याएको ४÷१२ को सीमा खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष राखिसकेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले लगानीकर्तालाई ठूलो असर गरेको छ। यो नीति हटाउनु आवश्यक छ।’ मल्लले यो नीतिका कारण हजारौं लगानीकर्ता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। कुनै पनि नियामक निकायले ल्याएको नीतिका कारण सामान्य व्यक्तिलाई असर पुग्छ भने त्यसबारे नियामक निकायले सोचेर नीति परिवर्तन तथा संशोधन गर्नुपर्ने उनी बताउछन्।
४/१२ को सीमा हटाउँदा ठूला लगानीकर्तालाई फाईदा हुने जानकारहरु बताउँछन्। यसको खारेजी गर्दा धेरै ऋण लिएर लगानीकर्तालाई फाइदा हुने पूर्वगर्भनर चिरन्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘अहिले संसददेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा ४/१२ को सीमा हटाउनुपर्ने माग छ। यसले नै गर्दा बजार घटेको हो भने हटाउनु राष्ट्र बैंकलाई मेरो पनि सुझाव छ।’
कुनै पनि नीति सर्वसाधारणको हितविपरीत हुन नहुने नेपाल बताउँछन्। ‘पहिले नै कर्जाको यति प्रतिशतसम्म सेयर कर्जामा लोन दिन पाउने भनिसकेपछि फेरि यस्तो सीमा लगाउन आवश्यक छैन।’ उनी भन्छन्, ‘थौरै ऋण लिनेले पनि हिजोका दिनमा ऋण लिएर सेयर गरेका छन्। धेरै लिनेलाई नै यसको प्रभाव प्रत्यक्ष परेको देखिन्छ।’
तर, बजार घट्दा सबैलाई घाटा भएको नेपाल बताउँछन्। पहिले यस्ता सीमा नराख्दा पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सीमाभन्दा बाहिर ऋण नगएको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले यो सीमा निर्धारण गर्दा धेरै नै लगानीकर्ता मार्केटमा आउँछन् भन्ने उद्धेश्य राखेको थियो। त्यो पनि भएन। यसकारण राष्ट्र बैंकले पनि यसको बारेमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ।’
‘कुनै पनि नीति सेयर बजार बढाउने वा घटाउने हिसाबले आउँदैन। यसरी आएको नीतिलाई बुझाइअनुसार विश्लेषण गरिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बजारमा दुई किसिमले लगानी गरिरहेको छन्। पहिलो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ पनि सेयर कर्जामा लगानी गरेका थिए,’ एनआरएन डेभलपमेन्ट फण्डका कार्यकारी निर्देशक तथा सेयर बजार जानकार अनलराज भट्टराई भन्छन्।
राष्ट्र बैंकले समग्र वित्तीय स्थायित्व हेर्ने भएका कारण कसलाई फाइदा, कसलाई घाटा भनेर नीति नल्याउने भट्टराईको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले जुनबेला नीति ल्याएको थियो। त्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानी गरेको कर्जा ३०० अर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो। यसकारण राष्ट्र बैंकले यसलाई अझै कसिलो बनाउन यस्तो नीति ल्याएको हुन सक्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
