काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालयका साथै सिंहदरबार परिसरका सीसीटीभी फुटेज डेटा डिलिट भएको अनुमानसमेत गर्न नसकिने भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको छ। अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले दायर गरेको रिटमा शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकले इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसर भित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।
उक्त मागमा भनिएको छ, 'सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसर भित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालय लगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।'
यसैगरी रिट निवेदन राष्ट्रिय बजेट निर्माणको गोपनियता र संवेदनशीलतासँग जोडिएको सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको हुँदा चाँडो निर्णय हुन आवश्यक रहेको उक्त फैसलामा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको फैसलामा बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788430671.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
