काठमाडौं– नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हकविरूद्ध रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारद्वारा प्रस्तुत नागरिकता ऐन २०६३ को पहिलो संशोधन विधेयक माथिको छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै पाण्डेले उक्त कुरा बताएकी हुन्।
‘प्रस्तुत विधेयक संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत छ। महिलाको पैतृक सम्पत्तिको हक, बासस्थान चयनको हक जस्तो आधारभूत अधिकारको खण्डन गरेको छ,’ पाण्डेले भनिन्।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन्। त्यस्ता छुटेका विषलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पाण्डेको माग छ।
‘संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावाधान अनुसारको विधेयक छैन। अंगिकृतका सन्तानको हकमा यो विधेयकले विद्यमान समस्याको हल गर्न सकेको छैन,’ पाण्डेले भनिन्, ‘एकल आमाको सन्तान, विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानका समस्यालाई सहज सम्बोधन गर्न सकेको छैन। संशोधन गर्ने क्रममा यी विषयलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788430671.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
