काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथिको जबाफी बहस सकिएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको शुक्रबारको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले जबाफी बहस सकेका हुन्।
पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार आधा दर्जन बढी कानुन व्यवसायीहरुले जबाफी बहस गरे। जबाफी बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले पोखरेललाई आईजी नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरे।
ज्येष्ठता, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लगायत प्रहरीको बढुवामा आवश्यक सबै मापदण्डका आधारमा पोखरेल नै अगाडि रहेकाले उनलाई प्रहरीको महानिरीक्षक बनाइनुपर्ने पक्षका कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे।
सरकारले मापदण्ड मिचेर 'कानुन विपरीत' सिंहलाई आईजी नियुक्त गरेर स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेको कानुन व्यवसायीहरुको दलिल थियो। सरकारको स्वेच्छाचारितामा 'ब्रेक' लगाउन भएपनि पोखरेललाई आईजी नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने उनीहरुले माग गरे।
निवेदक विश्वराज पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, राधेश्याम अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, कृष्णप्रसाद भण्डारी, सुनिलकुमार पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे। त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ता ललित बस्नेतले पनि जबाफी बहस गरे।
उनीहरुको बहसपछि सुनुवाइ सकिएर मुद्दा फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
रिटमा विपक्षी बनाइएका सरकार र आईजी सिंहका तर्फबाट सरकारी वकिलसहित सिंहका निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका थिए।
सरकारले वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई नयाँ आईजी बनाएपछि पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए। पोखरेलले आईजी बढुवाका लागि आफूमात्र योग्य रहेको जिकिर रिटमा गरेका छन्।
सर्वोच्चले शुक्रबार नै फैसला सुनाएमा आईजी बढुवाको विवाद टुंगिने छ। सरकारले रिटमा मागदाबी गरिएअनुसार आदेश जारी गरेमा सिंहले प्रहरी प्रमुखबाट बिदा हुनुपर्नेछ। सरकारकै निर्णय सदर गरेमा भने पोखरेलको आईजी बन्ने सम्भावना लगभग सम्पाप्त हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
