काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा सरकारको लेखा परिक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ। वुधबार सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा महाअभियोग दर्तापछि हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आवश्यकताभन्दा धेरै संलग्नता गरेर निर्णय गरेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनको सर्वोच्च अदालत खण्ड अन्तर्गतको ४ नम्वर बुदाँमा सर्वोच्चको भवनको बारेमा प्रश्न उठाइएको छ।
यसअघि नेपाल लाइभले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा राणाको संलग्नतामा अनियमिमता भएको विषय सार्वजनिक गरेको थियो। नेपाल लाइभले भवन निर्माणका क्रममा एकल ठेकेदारले पाउने गरी बोलपत्र आह्वान भएको, राणाले भौतिक समिति आफैंअन्तर्गत ल्याएको, अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र समेत नगराइ छोटो अवधि राखेर ठेक्का दिएको तथा करिव १ अर्बभन्दा धेरै बढी रकममा ठेक्का कबोल गरेको विषय उठाएको थियो।
महालेखाले पनि यी प्रश्नहरु समावेश गर्दै आफ्नो प्रतिवेदनमा भवनको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भनेको छ।
‘बोलपत्र कागजातको बोलपत्र मूल्याङ्कन खण्डको बुंदा ३०.६ मा ज्वाइन्ट भेन्चर (संयुक्त उपक्रम) को कुनै साझेदारविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्याङ्कनबाट हटाइने प्रावधान छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा यस्तो कम्पनीको संलग्नता देखिन्छ।’
महालेखाले समानान्तर निर्माण सेवासँग साझेदार गरेको कालिका निर्माण सेवामाथि विशेष अदालतमा सिक्टा सिचाइँको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै किन सहभागी गराइयो भनेर प्रश्न उठाएको हो।
यस विषयमा २०७७ माघ २७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र लेखेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘तहाँबाैटै आवश्यक निर्णय गर्नु’ भन्दै जवाफ पठाएको थियो। त्यसपछि २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणाबाट उक्त संयुक्त उपक्रमको बोलपत्र मूल्याङ्कनमा कालिका निर्माण सेवालाई समावेश गर्ने निर्णय भएको थियो।
राणाले गरेको उक्त निर्णयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो।
राणाले २०७७ चैत ७ मा कालिका समानान्तर जेभीकै बोलपत्र स्वीकृत गर्नुले भवन निर्माणमा अनियमितता र मिलेमतो देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
‘एकमात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्याङ्कित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भइ निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकोले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवम् मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरूसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भइ प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन।’
रामशाहपथमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ३ वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्न कालिका समानान्तर जेभीसँग २०७७ चैत १९ मा ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखको सम्झौता भएको थियो। यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेसन पेस्की दिएकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
‘प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारबाट ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेस भएको र अन्य २ बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारणले अप्रभावग्राही भइ एक बोलपत्रदातामा सीमित भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातहरूसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भइ प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जिल्ला अदालत भक्तपुरको भवन निर्माणमा पनि प्रश्न उठाएको छ। भक्तपुर जिल्ला अदालतको ७ तले कार्यालय भवन निर्माणका लागि पेस भएका १० मध्ये ९ बोलपत्र पूर्णता परीक्षणमा प्रभावग्राही नभएको उल्लेख गरेको छ।
कबोल अङ्क मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक १ अर्ब २१ करोड ५ लाखको एक मात्र बोलपत्र पूर्णता परीक्षण र आर्थिक मूल्याङ्कनमा समेत प्रभावग्राही भएको जनाइ २०७७ भदौ १३ मा उक्त बोलपत्र स्वीकृत भइ २४ महिनामा कार्य सम्पन्न गर्न २०७७ असोज१६ मा सम्झौता भएको थियो। यसरी पेस भएकामध्ये बोलपत्रमा संयुक्त उपक्रमको अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता समेतका कागजात नोटराइज्ड एवं दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएको र पेस गरेको बोलपत्र सक्कल बोलपत्रका केही प्रावधानसँग नमिलेको आधारमा ९ बोलपत्र अप्रभावग्राही भएका थिए।
ती बोलपत्रदाताको वास्तविक प्राविधिक क्षमताको मूल्याङ्कन नै नहुने अवस्था रहेकोले यसरी आर्थिक मूल्याङ्कनमा एक मात्र बोलपत्र बाँकी रहन गइ लागत अनुमान मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १ अर्ब २१ करोड २८ लाखको ०.१९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको बोलपत्र स्वीकृत भएकोले सो खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
