काठमाडाैं– बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश भएको छ। अधिवक्ता बाबुराम आर्याल र सरोजकृष्ण घिमिरे लगायतले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
उनीहरुले बजेटमा करको दर परिर्वतन गर्ने कार्यमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश हुने कुरा राष्ट्रहित विपरीतसमेत भएकोले उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने जिकीर रिटमा गरेका छन्।
सर्वोच्चमा यो रिट पेस भएको र दर्ता गर्ने वा नगर्नेबारे अध्ययन भइरहेकाले भोलिमात्र निर्णय हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पोखरेलले बताए।
रिटमा सिंहदरबार क्षेत्रको भित्रका सीसीटीभी फुजेटहरु मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सुरक्षित राख्न, अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका सचिवद्वय मधु मरासैनी र कृष्णहरि पुष्कर बहाल रहेको अवस्थाका प्रमाण नष्ट हुनसक्ने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्करलाई विपक्षी बनाइएको छ।
जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा करहरुको संशोधनका क्रममा अर्थमन्त्रीले उक्त मन्त्रालयका पूर्व नासुलाई विज्ञको रुपमा प्रवेश गराउँदै करको दर परिर्वतन गराएको आरोप लागेको थियो।
यही विवादमा उक्त समयको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गरेको थियो। मञ्चलाई अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनपछि सबै मेटिएको जवाफ दिएपछि यो प्रकरण झन बल्झिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता पक्षकै सांसददेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा माग गरेपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए।
सोही दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति घोषणा गरेका थिए। उक्त समितिले काम थालेको थियो। मंगलबारदेखि समितिले काम थालेको छ।
समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालय अनुगमन गरेको छ। १० दिनको समय भएकाले उक्त समितिले दैनिक काम गरेर प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
