काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक आज भोलिमै फिर्ता हुने दाबी गरेका छन्।
काठमाडौंको सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक तत्कालै फिर्ता लिन्छु भनेको बताए।
उनले कांग्रेसलाई सडक र सत्तामा हुँदा फरक–फरक बोल्ने छुट नहुने भन्दै विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ जगाउने विधेयक पेस गर्नुपर्ने बताए।
‘हामीले हिजोमात्रै हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलार्ई भेटेर भन्यौँ कि कांग्रेसलाई सडक र सत्तामा हुँदा फरक फरक बोल्ने छुट छैन’ उनले भने ‘अहिले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी जुन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ, त्यो तुरुन्तै फिर्ता होस्।’
केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते ल्याएको अध्यादेशसँग मेल खाने गरि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो।
विधेयकमा देउवाले आफूसहित ३ जनाको उपस्थिति भएमा बैठकको कोरम पुग्ने र सिफारिस समेत गर्न सक्ने व्यवस्था राख्दै संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा दर्ता गराएको थियो। ‘उहाँले त्यसलाई तत्कालै फिर्ता लिन्छु भन्नुभएको छ’ थापाले भने ‘कांग्रेस सधै एउटा आस्थामा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले यस्तो विधेयक पारित हुन सक्दैन।’
प्रधानमन्त्री देउवाले गत बुधबार संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य. अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका थिए।
विधेयकको दफा ६मा मुख्य गरी संशोधन गरिएको थियो। ओलीले तीन पटक गरेर ल्याएको अध्यादेशका केही व्यवस्था जगाउन अध्यादेश ल्याउनुपर्नेमा सरकारले संशोधन विधेयक नै पेस गरेको थियो।
अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्था अध्यादेश खारेजीसँगै शून्यमा गएको र परिषदको बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था देखेपछि सरकारले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गरेको थियो।
उक्त विधेयकमा कोरम र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था घुसाएपछि बिरोध सुरु भएको थियो। मुल ऐनमा सहमति गर्नुपर्ने नत्र फेरि बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको थियो। मुल ऐनमा बैठकमा चार जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति हुनपर्ने भनिएको थियो। तर सरकारले त्यसलाई घटाएर बहालमा रहेकामध्ये पचास प्रतिशत उपस्थित भएमा बैठकको कोरम पूग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखि अहिलेको सरकारले विधेयक ल्याएपछि आलोचना हुँदै आएको थियो।
ओलीले तत्कालीन समयमा विपक्षी दलको नेता र सभामुख दुवैको अनुपस्थितिमा अध्यादेश जारी गरेर नियुक्तिसमेत गरेका थिए। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा स्वयंले पनि उक्त अध्यादेशविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
