काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले ल्याउन खोजेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक र संसद्मा प्रस्तुत गरिसकिएको संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकका विषयमा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनले यी विषयमा गठबन्धनमा अविलम्ब छलफल गर्नुपर्ने र आम सार्वजनिक बहस पनि हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नागरिकताका सन्दर्भमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेका अरु प्रावधानलाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्रावधान लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु कसरी स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
'बाबु ,आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यविहीन भएर भोग्नु परेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्थान गरिहाल्नु पर्छ। तर, राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको अरु प्रावधानलाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्रावधान लागू गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नु कसरी स्वीकार्य हुन्छ?', श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'कमसेकम विवाद र मतभेद रहेको विषय अहिले केही समयका लागि स्थगित गरेको भएपनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो। तर, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा, मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको प्रावधान लागू गर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्यूनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि विरुद्ध हुन्छ । छलफल गरौं र सकारात्मक समाधान निकालौं।'
संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत् ल्याएकोजस्तै व्यवस्था गर्न खोज्नु नैतिक उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ। उनले ओली ल्याउँदा विरोध गर्ने र अहिले आफूले त्यस्तै प्रावधान लागू गर्न खोज्नु दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन गर्नु हरेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
