हदम्याद बहस : अन्य देशमा कस्तो छ व्यवस्था?

सुरक्षा/अपराध

ईश्वर बराल आइतबार, असार २६, २०७९ २०:१३

काठमाडौं–काठमाडौंमा सन् २०१४ तिरको एउटा सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले एक सहभागीलाई नसालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको घटना केही साताअघि सार्वजनिक भयो। करिब ८ वर्ष पछाडि पीडित स्वयंले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त घटना सार्वजनिक गरिन्। उनको दाबी अनुसार पीडकले लामो समयसम्म बलात्कार गरिरहे।

आठ वर्ष पछाडि पीडितले घटना त सार्वजनिक गरिन्, तर उनलाई न्याय प्राप्तिका लागि चुनौती रह्यो मौजुदा कानुनले व्यवस्था गरेको बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद। यद्यपि प्रहरीले अर्कै कानुनमा टेकेर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

पीडक आरोपीलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। अदालतले कसको पक्षमा कस्तो फैसला गर्छ त्यो समयले बताउँछ। तर पीडितले साँचै न्याय पाउन भने कानुनले व्यवस्था गरेको बलात्कारसम्बन्ध‍ी हदम्याद तगारो बन्न सक्ने देखिएको कानुनी क्षेत्रका जनाकारहरुको भनाइ छ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले हाडनातामा करणीअन्तर्गतको कसुर बाहेक अन्य सबै किसिमका यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारको हकमा अपराध भएको १ वर्ष नाघेपछि उजुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ। हाडनाता करणीमा भने पीडितले जहिलेसुकै उजुरी दर्ता गर्न सक्ने छन्।

उपरोक्त घटना सार्वजनिक भएपछि यस्तै प्रकृतिका अन्य केही घटना सार्वजनिक भए। ती घटना पनि हदम्यादकै कारण किनारामा पर्नसक्ने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। आठ वर्ष पुरानो घटना सार्वजनिक भएसँगै कानुनले व्यवस्था गरेको हदम्यादलाई लिएर नेपालमा संसददेखि सडकसम्म त्यस्तो व्यवस्था खारेजी गर्न वा बढाउन आवाजहरू उठेका छन्।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
बलात्कारसम्बन्धी हदम्यादबारे नेपालमा बहस भइरहेका बेला यस्तै प्रकारका केही अन्तर्राष्ट्रिय घटनाबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ। जहाँ हदम्यादकै कारण पीडितले अपराधीको पहिचान भए पनि न्याय नपाउने अवस्था बनेको छ।

प्रसंग हो सन् १९९३ को अमेरिकाको कनेक्टिकट राज्यको। डोना पालोम्बा नाम गरेकी एक महिलालाई एक रात श्रीमान घर नभएको बेला एक पुरुषले बलात्कार गरे। पालोम्बाले प्रहरीमा जाहेरी दिइन तर प्रहरीले पीडक पहिचान गर्न सकेन।

पालोम्बामाथी बलात्कार भएको ११ वर्ष पछाडि सन् २००४ मा प्रहरीले उनलाई र उनको श्रीमानलाई एक बलात्कारीलाई समातेको सूचना दियो। ती व्यक्ति अर्को एक बलात्कार आरोपमा समातिएका थिए। ती आरोपितको डिएनए टेस्टको रिपोर्ट र पालोम्बा बलात्कार हुँदाको ‘फरेन्सिक’ परीक्षणबाट प्राप्त डिएनएको रिपोर्ट मिल्न गएको थियो। यसले पालोम्बालाई बलत्कार गर्ने मानिस त्यही हो भन्ने पुष्टि गर्‍यो।

ती पालोम्बाका श्रीमानका साथी थिए, जसको नाम थियो रेगन। तर पालोम्बालाई बलात्कार गर्ने अपराधीको पहिचान भए पनि रेगनविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था रहेन। जसको कारण थियो कनेक्टिकट राज्यको कानुनले बलात्कारको उजुरीसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको हदम्याद।

उक्त राज्यमा बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद ५ वर्ष थियो। अभियोजनकर्ताले रेगनविरूद्ध अपहरणको मुद्दा चलाए तर अदालतले रेगनलाई जमानतमा रिहा गरिदियो साथै पछिल्लो बलात्कारको घटना पनि पुष्टि हुन सकेन।

सन् २००५ मा कनेक्टिकटभन्दा १४० माइल टाढा न्यूयोर्कको एक शहरमा रेगन पुन: गिरफ्तार भए। उनले एक १७ वर्षे किशोरी धावकलाई पार्किङबाट उठाएर अपहरण गरेर गाडीमा हाल्न लागेका थिए। तर ती धावक रेगनबाट फुत्केकी थिइन्। प्रहरीले रेगनको गाडीबाट महिला तथा युवतीको सयौं अर्धनग्न फोटाहरू फेला पारेको थियो। जसमा एउटा फोटो सन् २००४मा कनेक्टिकटमा उजुरी गर्ने महिलाको पनि थियो। रेगनलाई न्यूयोर्कमा १२ वर्षको जेल सजाय भयो, तर कनेक्टिकटको अपराधबाट भने उमुक्ति पाए।

त्यस्तै, अमेरिकाको इन्डियना राज्यमा अर्को हदम्यादसम्बन्धी प्रसंग निकै चर्चित रहेको छ। एक जीवविज्ञानका प्राध्यापकले एक नर्स विद्यार्थीमाथि आफूले १० वर्ष अगाडि बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे। यो सन् २०१४ को घटना हो।

प्राध्यापकको बयान अनुसार पीडित भनिएकी महिलाले घटनाको पुष्टि गरिन्। तर ती आत्मसमर्पण गरेका प्राध्यापक माथि कुनै कारबाही हुन सकेन। कारण उही थियाे उजुरी सम्बन्धी हदम्याद। इन्डियानामा पनि बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद ५ वर्ष मात्र थियो।

सन् २०१५ मा महिला अधिकारसम्बन्धी संघ संस्थाहरूको चर्को विरोध र प्रदर्शनपछि इन्डियाना राज्यले आफ्नो कानुन संशोधन गरेर हदम्यादको समय बढायो। यस्तै, कसैले आत्मसर्मपण गरे वा घटना भएका बेलाको कुनै प्रमाण (प्राविधिक प्रमाणहरू जस्तै फोरेन्सिक डिएनए टेस्ट) हरू रहेको अवस्थामा भने हदम्याद नरहने व्यवस्था गरेको छ।

अर्को राज्य फ्लोरिडाकी एक महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको ४ वर्ष ४३ दिनपछि उजुरी दर्ता गर्न गइन् तर, अभियोजनकर्ताले ४३ दिन ढिला भयो भनेर उजुरी लिन मानेन। जसको कारण थियो बलात्कार सम्बन्धि उजुरीको ४ वर्षे हदम्याद।

अमेरिकाका यी केही राज्यका घटनाले के पुष्टि हुन्छ भने बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्यादकै कारण अपराधीले उन्मुक्ति पाएका छन्।

सन् २००० को दशकमा हदम्यादकै कारण पीडितहरूले न्याय नपाएको घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाका १० राज्यले त्यस्ता उजुरीको लागि हदम्यादनै हटाइ दिएका छन्।

सन् २०१५–१६ तिर अमेरिकामा हदम्याद खारेजीको विषयलाई लिएर ठूला प्रर्दशनहरू भए। अमेरिकामा बलात्कार सम्बन्धी हदम्यादको व्यवस्था राज्य अनुसार फरक रहेको छ। केहि राज्य बाहेक अन्य राज्यमा ३ वर्ष देखि ३० वर्षसम्म हदम्याद रहेको छ। केहि राज्यहरूले कानुन परिमार्जन गरेर हदम्यादको समय बढाए।

नेभेदा राज्यले उजुरीको हदम्यादलाई ४ वर्ष बाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍यायो। ओरिगन राज्यले १२ वर्षे हदम्याद राख्यो। अझ बलात्कार हुँदाको फोरेन्सिक डिएनए टेस्टसँग अपराधीको डीएनए टेस्ट कुनै पनि बेला मिल्ने अवस्था भए हदम्याद लाग्ने छैन भनेर व्यवस्था गरेको छ। फ्लोरीडाले ४ वर्षे हदम्यादलाई बढाएर ८ वर्ष बनायो।

सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा न्यूवर्क राज्यले ५ वर्षबाट बढाएर २० वर्षको हदम्याद राख्यो। तत्कालीन गर्भनर एनड्रिउ क्यूमोले उक्त कानुनमा हस्ताक्षर गर्दै महत्त्वपूर्ण घोषणा भएको भन्दै अब कोही पीडक नउम्कीने बताएका थिए।

तिनै गर्भनर क्यूमोलाई सन् २०२१ को अगस्टमा ११ महिलामाथि यौन दूराचार गरेको आरोप लाग्यो। गर्भनर क्यूमोले उक्त कुरा अस्वीकार गर्दै पदबाट हट्न चाहेनन्। तर अधिकारकर्मीको र मिडियाको चर्को विरोधपछि पदबाट हट्न बाध्य भए।

न्यूयोर्कको यो उच्च तहको यौन दूराचारको घटनाले सार्वजनिक व्यक्तिबाटै महिलाहरू सुरक्षित नरहेको र न्याय पाउन निकै कठिन रहेको बताउँछन् अधिकारकर्मीहरू।

त्यसैले बलात्कारको उजुरी सम्बन्धीको हदम्याको विषयलाई लिएर तीन पक्षबाट हेर्नु पर्ने बताउँछिन् क्यालिफोर्निया राज्यकी सिनेटर कोन्नी लिभ्या। पीडितलाई जतिसक्दो छिटो उजुरी गर्न प्ररित गर्नु पर्ने, पीडितको सुरक्षा र गोपनियताको विषयलाई गम्भीररुपमा लिनु पर्ने उनी बताउँछिन्।

दोस्रो विषय घटना लगत्तै पीडितको फोरेन्सिक डीएनए टेस्ट गर्नु पर्ने र त्यसलाई सुरक्षीत रुपमा राख्नु पर्ने बताउँछिन् सिनेटर लिभ्या।

उनका अनुसार यो प्राविधिक पक्ष भए पनि यो नै सबै भन्दा बलियो प्रमाण हुने भएकाले पीडक पहिचान गर्न र कुनै पनि बेला अभियोजन अघि बढाउन सजिलो हुने रहेको बताउँछिन्।

तेस्रो पक्ष भनेको कानुन निर्माण गर्दा प्रमाणहरू बलिया भए र पुष्टि हुने आधार देखिए हदम्यादको नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँछिन् सिनेटर लिभ्या।

बेलायतमा बलात्कारसम्बन्धी उजुरीको हदम्याद राखिएको छैन। छिमेकी राज्य भारतमा भने अपराधीले पाउने सजाय अनुसार उजुरीको हदम्याद राखिएको छ। जस्तै, यदि अपराधीलाई जेलसजाय नहुने तर जरिवाना मात्र हुने हो भने ६ महिनाको मात्र हदम्याद राखिएको छ।

त्यस्तै यदि अपराधीलाई १ वर्ष भन्दा कम जेल सजाय हुने मुद्दा छ भने उजुरीको हदम्याद पनि १ वर्षकै रहेको छ। त्यस्तै, अपराधको सजाय तीन वर्ष भन्दा कम छ र १ वर्ष भन्दा बढी छ भने उजुरीको हदम्याद पनि ३ वर्षकै रहेको छ। त्यस्तै यदि अपराधको सजाय ३ वर्ष भन्दा माथि छ भने हदम्याद पनि ३ वर्ष भन्दा माथि नै रहेको छ।

अमेरिकाका केही राज्यहरूको घटनाबाट बलात्कार घटनामा यसको प्रमाणहरूको संकलन र सुरक्षित राख्नु पर्ने महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। यसले अपराधीको पहिचना हुन समय लागे पनि कानुनको कठघरामा जतिखेरै ल्याउन सकिन्छ। तर उजुरीको हदम्याद तगारो बन्नु हुन्न।

नेपालमा जसरी हदम्यादको खारेजी वा बढाउनु पर्ने माग उठेको छ यसले पीडितलाई न्यायको ढोकासम्म ल्याउन सहयोग त पुर्‍याउँछ तर घटना भएकै बेलाको यथेष्ठ प्रमाणहरू जोगाउनमा सरोकारवालाले ध्यान दिन नसकेमा पीडक खुलमखुल्ला हिँड्ने अवस्था आउने अधिकारकर्मीहरुको चिन्ता छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।