• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ विशेष

बलात्कारको मुद्दा : न्यायिक प्रक्रियामा अपमानित हुन्छन् पीडित

64x64
नेपाल लाइभ आइतबार, असार २६, २०७९  २०:४३
1140x725

काठमाडौं– २०७८ चैत १७ गते जिल्ला अदालत अछामले विवादित फैसला सुनायो। बलात्कारको झुटो आरोप लगाएको भन्दै पीडित भनिएकी एक किशोरीलाई जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्ष कैद सजाय फैसला सुनायो।

कमलबजार नगरपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरीमाथि यस्तो फैसला सुनाएपछि त्यसले निकै चर्चा पायो। पीडितमाथि पक्षले जबरजस्ती 'होस्टाइल' गरेको र न्यायाधीशले गलत कानुन टेकेर सजाय गरेको भन्दै आलोचना भयो। 

जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले ती किशोरीलाई तीन वर्ष ६ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो। अन्तत: सजाय सुनाउने उनी आफैं न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिए। आफूमाथि ललाइफकाई बलात्कार भएको अनि जाहेरी दिनेदेखि बयानसम्मका क्रममा पीडित भएकी युवती अदालतमा होस्टाइल भएको आधार लिँदै उल्टै सजाय गरिएपछि यो घटना आम चासोमा परेको थियो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनीबारेका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।  

पारिवारिक रुपमा आड भरोसा नभएकी किशोरी बलात्कृत हुने र त्यसपछि अदालतबाटै उल्टै सजाय पाउने स्थिति बनेपछि यसको चर्को आलोचना भएको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ थालेको छ। 

२०६८ सालमा सुर्खेतमा क र ख (नाम परिर्वतन) २ जना घाँस काट्न गएको अवस्थामा दुई जनाबाट जबरजस्ती करणीमा परे। सुर्खेतका राजेश बिक र दिपक बिकले घाँस काट्न गएको स्थानमा एकान्त पारी आफूले भनेको नमाने ज्यान मार्ने धम्की दिँदै बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो।

नाबालिग उनीहरुमाथि रातभर बलात्कार भयो। दुबै नाबालिग घटनास्थलमै बेहोस भए। उक्त घटनापछि उनीहरुलाई घर परिवारले उद्धार गरेर लगे। सुरुमा त उनीहरुले घर परिबारबाटै मानसिक यातना भोगे। बल्लबल्ल परिवार प्रहरीसम्म पुग्यो।

प्रहरीले मुद्दा सरकारी वकिल हुँदै अदालतसम्म पुर्‍यायो। उनीहरुले यसबीचमा समाज र अन्यत्रबाट धेरै यातना भोगे। यति दु:खका साथ पीडित अदालत पुगेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दियो।

जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्न नसकिने भन्दै आरोपीहरुलाई सफाइ दियो। उच्च अदाललते पनि उनीहरुलाई सफाइ दियो। त्यसविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७५ असार ८ गते दुवै फैसला उल्टाउँदै आरोपीहरुलाई दोषी ठहर गर्‍यो। जिल्ला उच्च हुँदै यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्न ७ वर्ष लाग्यो।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यो अवधिमा बलात्कार पीडितले र परिवारले धेरै हैरानी खेपे। उनीहरुलाई यस बीचमा मुद्दाको वकपत्र बदल्न दबाब आए र समाजमा छोरीहरुको अवस्था के हुने भन्ने समस्या पर्‍यो। अन्तत: सर्वोच्च आएर परिवारले न्याय पायो।  

यी दुई मुद्दा फरकफरक समयमा भएका दुई प्रतिनिधि घटना हुन्। जबरजस्ती करणी घटना, धेरै मुद्दा पर्ने प्रमुख १० विषय मध्ये आठौं नम्बरमा रहेको मुद्दा हो। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल मुद्दाको ३.२३ प्रतिशत मुद्दा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी देशभरका अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन्।    

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर जबरजस्ती करणीका जम्मा ७ हजार ७५७ थान मुद्दा दायर भएका थिए। त्यसमा ३ हजार ४१८ थान फैसला भए भने ४ हजार ३३९ थान बाँकी रहेका थिए। त्यस्तै हाडनाता करणीका ४२९ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २४६ बाँकी रहेका थिए। जबरजस्ती करणी उद्योगमा १ हजार ७७२ मुद्दा दर्ता भएका थिए। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भन्छन् : पुर्पक्षका लागि सुनुवाइ गर्ने प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पुर्पक्षकालागि सुनुवाइ गर्ने प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन्। बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोगमा आज पुर्पक्ष गर्ने अनि अर्को दिन साक्षी बोलाउने अनि फेरि प्रमाण खोज्ने, र अन्तिममा सफाइ दिनेसम्म हुने गरेकाले यसले पीडितलाई न्याय भन्दा झन् पीडा दिने उनको बुझाइ छ। 

‘हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि पीडितलाई धोका भएको छ’, केसीले भने, ‘भर्खर अमेरिकामा एक गायकको मुद्दा लगातार सात हप्ता लगाएर सुनुवाइ भयो अनि उसलाई दोषी ठहर गर्‍यो। तर, हाम्रोमा मुद्दा छिन्न वर्षौं लगाइन्छ।’  

बलात्कारका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिने भन्ने तर, व्यवहारत नलिने फौजदारी प्रणाली नेपालमा कायम रहेकाले पीडितहरुले थप पीडा पाएको उनले बताए।

‘बलात्कार मुद्दामा एक घन्टाको बहसलाई हेरेर फैसला मात्र दिइन्छ। यो गलत छ’, उनले भने ‘युरोप लगायतका देशमा मुद्दाको साक्षी प्रमाणलाई धेरै ध्यान दिइन्छ। एक पटक सुनुवाइ सुरु गरेपछि मुद्दाको कारबाही नभएसम्म निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ र प्रमाण न्यायाधीशले हेरेर फैसला सुनाउँछन्।’ तर नेपालमा पटक पटक न्यायिक प्रक्रिया हुँदा पीडक पक्षले सजिलै होस्टाइल गराउने समय र मौका पाउने गरेको उनले बताए। 

नेपालमा वकिलले गरेको तर्कको आधारमा गरिने फैसला पनि गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘हामी विदेशको ठिक उल्टो गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरु फैसलाका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्छन्। हामी पीडितको र बाबु आमाको बयान र अन्य प्रमाणमा धेरै महत्त्व दिन्छौं।’ त्यस्तै यस्तो गम्भीर प्रकारको अभियोगको प्रमाण एउटा सुब्बाको भरमा राखिने कार्य पनि गलत भएको उनी बताउँछन्। ‘अनि यो पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘शक्तिशाली पीडकले चलखेल गर्नेदेखि प्रमाणहरुमाथि खेलाची हुने कार्य यसैबाट हुन्छ।’ यसरी हुने फैसलाबाट पीडितले न्याय नपाउने उनी बताउँछन्। 

‘प्रमाण केलाउने काम विदेशमा न्यायाधीशले गर्छन्, तर हामी खरिदारबाट गर्छौं’,  उनले भने, ‘यसबाटै देखिन्छ हामी कति गम्भीर छौं भनेर।’ अझै पनि बलात्कारलाई समाजले अपराधको रुपमा नहेर्ने उनी ठान्छन्।  

‘बलात्कार पीडितका परिवारलाई समाजमा संकोच हुन्छ र उनीहरुले यो अपराध हो, सजाय दिलाउन लाग्नुपर्छ भनेर अपराधको रुपमा स्वीकार गरेर हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म विकास भएको छैन। अझै पनि यसलाई अपराधको रुपमा हेरिँदैन। पीडितमाथि प्रहरीमा बयानका क्रममा ह्यारेमेन्ट हुन्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘समाजमा उ झन् संकोच मानेर ह्युमिलेट हुन्छ ।’ 

नेपालमा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि अलग्गै अदालत नहुनु र  पीडितलाई 'क्यान्सिलिङ' पनि नहुने भएकाले अधिकांश मुद्दा प्रमाण अभावका कारण चाहेर पनि दोषी ठहर गर्न नसकिने उनले बताए। झन् जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्दा पीडित धेरै पटक र समय समयमा ह्युमिलेसन महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्तीले बलात्कारका मुद्दामा नेपालमा केही नभएको भन्न नमिल्ने बताउँदै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको टिप्पणी गरे। विगतमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नेदेखि बन्द इजलासमा सुनुवाइसम्मका काम र कानुन निर्माण भएको भए पनि यसमा काम हुन नसकेको उनको तर्क छ।

 ‘पीडितपक्ष छिटो न्याय चाहन्छ। तर, पीडक पक्षले जालझेल कपट गरेर लम्ब्याउन चाहन्छ’, उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा आउँछ, प्रमाण पर्याप्त देखिँदैन अनि न्यायाधीशले पनि पन्छाउन खोज्छन् ।’ यी र यस्तै कारणले मुद्दा फेसला हुन ढिलाइ हुँदा पीडितपक्षले थप अपमान महसुस गर्ने उनको बुझाइ छ। 

‘अन्याय हुने कुरामा सर्तक हुनुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई ख्याल गर्दा गर्दै अन्याय भएको हुन्छ’, उनले भने, ‘केही केही मुद्दामा पुरुष मानसिकताले पनि काम गरेको हुन्छ।’ उनले पीडितलाई न्याय दिने एकमात्र उपाय भनेको तीव्र सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउने नै भएको बताए। ‘नियमित प्रक्रियाबाट जाने हो भने समस्या त हुन्छ नै’, उनले भने, ‘मुद्दाको फैसला हुन वर्षौसम्म लाग्छ, सबै मुद्दामा दोषी ठहर नहुन पनि सक्छन्।’  

कानुन र न्यायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता मिरा ढुंगाना बलात्कारका मुद्दाहरुमा पीडक शक्तिशाली र पीडित कमजोर हुने देखिएकाले समस्या हुने गरेको बताउँछिन्। न्याय प्रणालीमै पुर्‍याउन पनि समस्या रहेको उनको अनुभव छ।

 ‘पीडितलाई मेरा कारण बलात्कार भएको होइन र  म दोषी छैन, यो अपराध हो भन्ने कुराको महसुस अझै पनि हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘जबसम्म परिवारले यसलाई आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरामा जोडेर हेर्छन् तबसम्म समस्या बाँकी नै रहन्छ।’ 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले बलात्कारको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिमा हुने र यसलाई सुनुवाइदेखि साक्षीसम्म र प्रमाण संकलनलाई पनि त्यसै गरि लिइनुपर्ने बताउँछन्।

कतिपय स्थानमा सामूहिक बलात्कारको घटनाहरु आउने, पीडितहरु वेवारिसे भएका कुराहरु पनि आउने गरेकाले यस्ता घटनाहरुमा गम्भीर भएर कानुनी व्यवस्था र पीडितलाई संरक्षण गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

अदालतमा यस्ता मुद्दाहरुको सुनवाइ पनि तीव्र र एक पटक सुरु गरेपछि फैसलासम्म जानुपर्ने उनी बताउँछन्। 

प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७९  २०:४३

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
रिजन ढकालले पाए कार
आठ सहरमा फ्लडलाइटसहित क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा
दुईपटकसम्म फाइनलमै सीमित सुदूरले तेस्रो सिजनमा १० विकेटको जितसहित उपाधि चुम्यो
सम्बन्धित सामग्री
पिआरधारी र ‘नक्कली’ नागरिकप्रति बालेनको ‘प्रेम’, ठूला पदमा धमाधम नियुक्ति यसरी पिआरधारी र ‘नक्कली’ नागरिकप्रति बालेन सरकारको ‘प्रेम’लाई आशंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ। सरकार विवादित नियुक्तिको पक्षमा अडिन... बुधबार, कात्तिक ११, २०८३
दशक ७० मा राजनीति : संविधान, नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म नेपालले राजनीतिक रुपमा यो दशक कसरी पार गर्‍यो? कस्ता उतारचढाबहरू बेहोर्नुपर्‍यो? त्यसको आकलन गर्न सहज हुने गरी नेपाल लाइभले यस दशकका... मंगलबार, चैत २८, २०७९
०८ सालयताका प्रधानन्यायालयको फैसला उतारिरहेका दिनेशराज पन्त अक्षरहरू ‘गुँथिए’ झैँ लाग्ने पुराना नेपाली कागज टेबलमा राखिएका छन्। हत्तपत्त ठम्याउन नसकिने शब्दहरूलाई उनी पावरवाल चस्माको सहारामा ह... बिहीबार, फागुन १८, २०७९
ताजा समाचारसबै
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आठ सहरमा फ्लडलाइटसहित क्रिकेट रंगशाला बनाउने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुईपटकसम्म फाइनलमै सीमित सुदूरले तेस्रो सिजनमा १० विकेटको जितसहित उपाधि चुम्यो शनिबार, मंसिर ५, २०८३
जर्ज मुन्जीको आक्रामक शतक शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सुदूरलाई उपाधि जित्न ६६ रन आवश्यक, १० ओभरमा ९० रन बनायो शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्