काठमाडौं– २०७८ चैत १७ गते जिल्ला अदालत अछामले विवादित फैसला सुनायो। बलात्कारको झुटो आरोप लगाएको भन्दै पीडित भनिएकी एक किशोरीलाई जिल्ला अदालतले साढे तीन वर्ष कैद सजाय फैसला सुनायो।
कमलबजार नगरपालिकाकी १९ वर्षीया किशोरीमाथि यस्तो फैसला सुनाएपछि त्यसले निकै चर्चा पायो। पीडितमाथि पक्षले जबरजस्ती 'होस्टाइल' गरेको र न्यायाधीशले गलत कानुन टेकेर सजाय गरेको भन्दै आलोचना भयो।
जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको इजलासले ती किशोरीलाई तीन वर्ष ६ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो। अन्तत: सजाय सुनाउने उनी आफैं न्याय परिषद्को छानबिनमा तानिए। आफूमाथि ललाइफकाई बलात्कार भएको अनि जाहेरी दिनेदेखि बयानसम्मका क्रममा पीडित भएकी युवती अदालतमा होस्टाइल भएको आधार लिँदै उल्टै सजाय गरिएपछि यो घटना आम चासोमा परेको थियो। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा उनीबारेका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारी पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
पारिवारिक रुपमा आड भरोसा नभएकी किशोरी बलात्कृत हुने र त्यसपछि अदालतबाटै उल्टै सजाय पाउने स्थिति बनेपछि यसको चर्को आलोचना भएको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ थालेको छ।
२०६८ सालमा सुर्खेतमा क र ख (नाम परिर्वतन) २ जना घाँस काट्न गएको अवस्थामा दुई जनाबाट जबरजस्ती करणीमा परे। सुर्खेतका राजेश बिक र दिपक बिकले घाँस काट्न गएको स्थानमा एकान्त पारी आफूले भनेको नमाने ज्यान मार्ने धम्की दिँदै बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो।
नाबालिग उनीहरुमाथि रातभर बलात्कार भयो। दुबै नाबालिग घटनास्थलमै बेहोस भए। उक्त घटनापछि उनीहरुलाई घर परिवारले उद्धार गरेर लगे। सुरुमा त उनीहरुले घर परिबारबाटै मानसिक यातना भोगे। बल्लबल्ल परिवार प्रहरीसम्म पुग्यो।
प्रहरीले मुद्दा सरकारी वकिल हुँदै अदालतसम्म पुर्यायो। उनीहरुले यसबीचमा समाज र अन्यत्रबाट धेरै यातना भोगे। यति दु:खका साथ पीडित अदालत पुगेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आरोपितहरुलाई सफाइ दियो।
जिल्ला न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले जबरजस्ती करणी भएको ठहर गर्न नसकिने भन्दै आरोपीहरुलाई सफाइ दियो। उच्च अदाललते पनि उनीहरुलाई सफाइ दियो। त्यसविरुद्ध सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७५ असार ८ गते दुवै फैसला उल्टाउँदै आरोपीहरुलाई दोषी ठहर गर्यो। जिल्ला उच्च हुँदै यो मुद्दा सर्वोच्चसम्म आइपुग्न ७ वर्ष लाग्यो।
यो अवधिमा बलात्कार पीडितले र परिवारले धेरै हैरानी खेपे। उनीहरुलाई यस बीचमा मुद्दाको वकपत्र बदल्न दबाब आए र समाजमा छोरीहरुको अवस्था के हुने भन्ने समस्या पर्यो। अन्तत: सर्वोच्च आएर परिवारले न्याय पायो।
यी दुई मुद्दा फरकफरक समयमा भएका दुई प्रतिनिधि घटना हुन्। जबरजस्ती करणी घटना, धेरै मुद्दा पर्ने प्रमुख १० विषय मध्ये आठौं नम्बरमा रहेको मुद्दा हो। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कुल मुद्दाको ३.२३ प्रतिशत मुद्दा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी देशभरका अदालतमा दर्ता हुने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार देशभर जबरजस्ती करणीका जम्मा ७ हजार ७५७ थान मुद्दा दायर भएका थिए। त्यसमा ३ हजार ४१८ थान फैसला भए भने ४ हजार ३३९ थान बाँकी रहेका थिए। त्यस्तै हाडनाता करणीका ४२९ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २४६ बाँकी रहेका थिए। जबरजस्ती करणी उद्योगमा १ हजार ७७२ मुद्दा दर्ता भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भन्छन् : पुर्पक्षका लागि सुनुवाइ गर्ने प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा पुर्पक्षकालागि सुनुवाइ गर्ने प्रणाली नै त्रुटीपूर्ण भएको बताउँछन्। बलात्कार जस्तो गम्भीर अभियोगमा आज पुर्पक्ष गर्ने अनि अर्को दिन साक्षी बोलाउने अनि फेरि प्रमाण खोज्ने, र अन्तिममा सफाइ दिनेसम्म हुने गरेकाले यसले पीडितलाई न्याय भन्दा झन् पीडा दिने उनको बुझाइ छ।
‘हाम्रो न्याय प्रणालीले पनि पीडितलाई धोका भएको छ’, केसीले भने, ‘भर्खर अमेरिकामा एक गायकको मुद्दा लगातार सात हप्ता लगाएर सुनुवाइ भयो अनि उसलाई दोषी ठहर गर्यो। तर, हाम्रोमा मुद्दा छिन्न वर्षौं लगाइन्छ।’
बलात्कारका मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिने भन्ने तर, व्यवहारत नलिने फौजदारी प्रणाली नेपालमा कायम रहेकाले पीडितहरुले थप पीडा पाएको उनले बताए।
‘बलात्कार मुद्दामा एक घन्टाको बहसलाई हेरेर फैसला मात्र दिइन्छ। यो गलत छ’, उनले भने ‘युरोप लगायतका देशमा मुद्दाको साक्षी प्रमाणलाई धेरै ध्यान दिइन्छ। एक पटक सुनुवाइ सुरु गरेपछि मुद्दाको कारबाही नभएसम्म निरन्तर सुनुवाइ हुन्छ र प्रमाण न्यायाधीशले हेरेर फैसला सुनाउँछन्।’ तर नेपालमा पटक पटक न्यायिक प्रक्रिया हुँदा पीडक पक्षले सजिलै होस्टाइल गराउने समय र मौका पाउने गरेको उनले बताए।
नेपालमा वकिलले गरेको तर्कको आधारमा गरिने फैसला पनि गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘हामी विदेशको ठिक उल्टो गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरु फैसलाका लागि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्छन्। हामी पीडितको र बाबु आमाको बयान र अन्य प्रमाणमा धेरै महत्त्व दिन्छौं।’ त्यस्तै यस्तो गम्भीर प्रकारको अभियोगको प्रमाण एउटा सुब्बाको भरमा राखिने कार्य पनि गलत भएको उनी बताउँछन्। ‘अनि यो पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ’, उनले भने, ‘शक्तिशाली पीडकले चलखेल गर्नेदेखि प्रमाणहरुमाथि खेलाची हुने कार्य यसैबाट हुन्छ।’ यसरी हुने फैसलाबाट पीडितले न्याय नपाउने उनी बताउँछन्।
‘प्रमाण केलाउने काम विदेशमा न्यायाधीशले गर्छन्, तर हामी खरिदारबाट गर्छौं’, उनले भने, ‘यसबाटै देखिन्छ हामी कति गम्भीर छौं भनेर।’ अझै पनि बलात्कारलाई समाजले अपराधको रुपमा नहेर्ने उनी ठान्छन्।
‘बलात्कार पीडितका परिवारलाई समाजमा संकोच हुन्छ र उनीहरुले यो अपराध हो, सजाय दिलाउन लाग्नुपर्छ भनेर अपराधको रुपमा स्वीकार गरेर हेर्ने दृष्टिकोण अझैसम्म विकास भएको छैन। अझै पनि यसलाई अपराधको रुपमा हेरिँदैन। पीडितमाथि प्रहरीमा बयानका क्रममा ह्यारेमेन्ट हुन्छ’, पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘समाजमा उ झन् संकोच मानेर ह्युमिलेट हुन्छ ।’
नेपालमा यस्ता मुद्दाको सुनुवाइका लागि अलग्गै अदालत नहुनु र पीडितलाई 'क्यान्सिलिङ' पनि नहुने भएकाले अधिकांश मुद्दा प्रमाण अभावका कारण चाहेर पनि दोषी ठहर गर्न नसकिने उनले बताए। झन् जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्दा पीडित धेरै पटक र समय समयमा ह्युमिलेसन महसुस गर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश बस्तीले बलात्कारका मुद्दामा नेपालमा केही नभएको भन्न नमिल्ने बताउँदै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको टिप्पणी गरे। विगतमा शीघ्र सुनुवाइ गर्नेदेखि बन्द इजलासमा सुनुवाइसम्मका काम र कानुन निर्माण भएको भए पनि यसमा काम हुन नसकेको उनको तर्क छ।
‘पीडितपक्ष छिटो न्याय चाहन्छ। तर, पीडक पक्षले जालझेल कपट गरेर लम्ब्याउन चाहन्छ’, उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा आउँछ, प्रमाण पर्याप्त देखिँदैन अनि न्यायाधीशले पनि पन्छाउन खोज्छन् ।’ यी र यस्तै कारणले मुद्दा फेसला हुन ढिलाइ हुँदा पीडितपक्षले थप अपमान महसुस गर्ने उनको बुझाइ छ।
‘अन्याय हुने कुरामा सर्तक हुनुपर्छ। तर कतिपय अवस्थामा यसलाई ख्याल गर्दा गर्दै अन्याय भएको हुन्छ’, उनले भने, ‘केही केही मुद्दामा पुरुष मानसिकताले पनि काम गरेको हुन्छ।’ उनले पीडितलाई न्याय दिने एकमात्र उपाय भनेको तीव्र सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउने नै भएको बताए। ‘नियमित प्रक्रियाबाट जाने हो भने समस्या त हुन्छ नै’, उनले भने, ‘मुद्दाको फैसला हुन वर्षौसम्म लाग्छ, सबै मुद्दामा दोषी ठहर नहुन पनि सक्छन्।’
कानुन र न्यायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएकी अधिवक्ता मिरा ढुंगाना बलात्कारका मुद्दाहरुमा पीडक शक्तिशाली र पीडित कमजोर हुने देखिएकाले समस्या हुने गरेको बताउँछिन्। न्याय प्रणालीमै पुर्याउन पनि समस्या रहेको उनको अनुभव छ।
‘पीडितलाई मेरा कारण बलात्कार भएको होइन र म दोषी छैन, यो अपराध हो भन्ने कुराको महसुस अझै पनि हुन सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘जबसम्म परिवारले यसलाई आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठाको कुरामा जोडेर हेर्छन् तबसम्म समस्या बाँकी नै रहन्छ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले बलात्कारको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिमा हुने र यसलाई सुनुवाइदेखि साक्षीसम्म र प्रमाण संकलनलाई पनि त्यसै गरि लिइनुपर्ने बताउँछन्।
कतिपय स्थानमा सामूहिक बलात्कारको घटनाहरु आउने, पीडितहरु वेवारिसे भएका कुराहरु पनि आउने गरेकाले यस्ता घटनाहरुमा गम्भीर भएर कानुनी व्यवस्था र पीडितलाई संरक्षण गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्ने उनले बताए।
अदालतमा यस्ता मुद्दाहरुको सुनवाइ पनि तीव्र र एक पटक सुरु गरेपछि फैसलासम्म जानुपर्ने उनी बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
