काठमाडौं– प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरुले उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघमा नै राखिनु संविधान विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको भेलाले जनकपुरधाम घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघले लिई तिनवटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतको प्रहरी कार्यालय संघको गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने गरी प्रस्तावित प्रहरी ऐन संशोधनको कार्य संविधानको अनुसूची ६ विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।
‘१३ वटै जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने। प्रदेशभित्र रहेका सबै सरकारी वकील कार्यालयहरू प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता मातहत ल्याई अभियोजन सम्बन्धी अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हस्तान्तरण गर्न अधिकार प्रत्यायोजनका लागि महान्यायाधिवक्तालाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
