काठमाडौं– सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको ऐन संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेकोमा नागरिक समाजले स्वागत गरेको छ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरुको माग र अन्तराष्ट्रिय चासोलाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधन सुरु गरेकोमा स्वागत गरेको हो।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूको संस्थागत सुधारको विषयमा नेपाल सरकारले ढिलै भए पनि सातै प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमासमेत पीडित एवं नागरिक समाजसमेतका सरोकारवालाहरूको सारभूत सहभागितामा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
केही कमिकमजोरीको वावजुद पनि पछिल्लो परामर्शको विकासक्रमले सरोकारवालाहरूबीच विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही मार्गमा फर्काएर विधिवत रूपमा टुंगोमा पु¥याउनेतर्फ केही आशा जगाएको समितिले दाबी गरेको छ।
विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियालाई पनि पारदर्शी, परामर्शयुक्त र विश्वसनीय बनाउँदै लेजान समितले माग गरेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयाको विश्वसनीयता स्थापित गर्न दुवै आयोगमा खुला, पारदर्शी र परामर्शयूक्त प्रक्रियाद्वारा नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र राष्ट्रिय अनुभवलाई आत्मसात गर्दै पीडित केन्द्रित प्रक्रिया अपनाएर सत्यको खोजीका लागि काम गर्न सुझाव दिइएको छ।
हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, अपहरण, अंगभंग, मानवताविरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध लगायतलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा कानुनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नेुपर्ने माग छ।
यस्तै समितिले ऐन संशोधन गर्दा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट निश्रृत हुने जघन्य अपराधमा क्षमादान, माफी, मुद्दा फिर्ता, मेलमिलाप र हदम्यादको बन्देज लगायतका दण्डहिनता निम्त्याउने उपायहरू पूर्णतः बर्जित हुने कुरा सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
ऐन संशोधनलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई १० बुँदे सुझाव दिइएको छ। सह–संयोजक अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
