समाचार

राजनीतिक खिचातानीको परिणामः कामुहरूको भरमा सर्वोच्च अदालत

दुर्गा दुलाल बिहीबार, असार २३, २०७९ १२:१९

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको स्थापना २००८ सालमा भए यताका ७१ वर्षमा पहिलो पटक अदालतको प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्व कायममुकायमको हातमा पुगेको छ। गएको असार १७ गते मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले एकै पटक तीन महिनाको बिदा लेखेर हिँडेपछि सर्वोच्च अदालत कामुहरूको हातमा पुगेको हो।

यसअघि नै कामु प्रधानन्यायाधीशमा दीपककुमार कार्की छन्। कामु मुख्य रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी नारायण पन्थीले पाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीको नेतृत्व गर्छन् भने मुख्य रजिष्ट्रारले अदालती प्रशासनको नेतृत्व गर्छन्।

सर्वोच्चमा मुख्य रजिष्ट्रारको व्यवस्था भएको भने पाँच वर्ष मात्र भएको छ। त्यसअघि सर्वोच्चमा रजिष्ट्रार नै अदालती प्रशासनको नेतृत्वमा हुने गरेका थिए।

अबको केही महिना सर्वोच्चका दुवै प्रमुख पद कामुको भरमा चल्नेछन्। यस्तो परिस्थितिको सुरुवात भने पाँच महिनाअघि भएको थियो।

पाँच महिनाअघि २०७८ फागुन १ गते सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ सांसदहरूले राणाविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे। त्यसपछि वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश भए। सदनबाट महाभियोग प्रस्तावले निकास नपाउँदा राणा निलम्बनमै छन् भने कार्कीले कामु चलाइराख्न पाएका छन्।

यस्तो परिस्थिति भने राजनीतिक दलहरू र स्वयम् प्रधानन्यायाधीश राणाले नै तयार गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा दुवै पटक राणाकै नेतृत्वमा पुनःस्थापित भएको थियो। दोस्रो पटक पुनःस्थापित हुँदा एमाले उनीसँग रुष्ट थियो भने पाँच दलीय गठबन्धनले स्वागत गरेको थियो।

तर, उनले तत्कालीन नेकपालाई विघटन गरेर पूर्ववत् नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्काउने २०७७ फागुन २३ को फैसला गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र पनि उनीसँग रुष्ट भयो। यहीबीचमा उनले २०७८ असोजमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्नो पनि कोटा मागेको विषय बाहिरिएको थियो। कांग्रेसबाट गत वर्ष असोज २२ गते मन्त्री नियुक्त भएका गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीशकै कोटामा परेको बताइएको थियो। विवादमा परेपछि हमालले तीन दिनमा नै राजीनामा दिएका थिए।

यो पनि पढ्नुहोस्

उद्योगमन्त्री गजेन्द्र हमाल : कसरी ‘राणाको मान्छे’ देउवाको कोटामा परे शुक्रबार, असोज २२, २०७८

त्यसपछि कार्यकारीसँग साँठगाँठ गरेको, अदालतमा विचौलियालाई ठाउँ दिएको, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको लगायत २२ आरोप लगाएर नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशले इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए। न्यायाधीशले ४० दिन र बारले १०० दिन उनीविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि सत्ता गठबन्धनका दलका सांसद्ले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व कामुको हातमा पुगेको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीसँगको टकरावले कुँवर बिदामा
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बारम्बार आफूलाई मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले सहयोग नगरेको गुनासो अन्य न्यायाधीशसँग गर्दै आएका थिए। उनले एकपटक फुलकोर्टमै यस्तो गुनासो गरेको एक न्यायाधीश बताउँछन्।

कुँवरले प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘अनियमितता’मा सहयोग हुने गरी काम गरेको कार्कीको बुझाइ थियो। सर्वोच्चको नयाँ भवन बनाउन भएको ठेक्कामा राणाले अनियमितता गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यसमा कुँवर पनि सहयोगी भएको कार्कीको बुझाइ छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सर्वोच्चभित्र ‘आफ्नै’ले पनि किन छाडे प्रधानन्यायाधीश जबराको साथ? बुधबार, कात्तिक १०, २०७८

कार्कीले उक्त काण्डको छानबिन गर्न कुँवरले सहयोग नगरेको बताउने गरेका थिए। पछिल्लो पटक कुँवरलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको थियो। तर, कुँवरले परम्परा बमोजिम आफूलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउनु पर्ने भन्दै न्यायाधीश भएर नजाने उनले लिखित जानकारी नै गराएका थिए।

त्यसपछि, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उनलाई बिदा बस्न निर्देशन दिएपछि गएको असार १७ देखि उनी तीन महिने बिदामा छन्। जसकारण अदालती प्रशासनको नेतृत्व पनि कामुको हातमा पुगेको छ। सर्वोच्चका रजिष्ट्रारमध्ये वरिष्ठको रुपमा उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो।

शर्माको कीर्तिमान : ६ महिना कामु
विगतमा पनि प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारहरू कामु भएर नेतृत्व गरेको उदाहरण छन्। यसअघि दुई पटकसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीशको हातमा पुगेको थियो।

कामु प्रधानन्यायाधीश भएर दामोदर शर्माले करिब ६ महिना सर्वोच्चको नेतृत्व गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गराउन मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष बनाइएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा शर्मा २०६९ चैत १ गतेदेखि २०७० फागुन २८ सम्म कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। रेग्मीले निर्वाचनको जिम्मेवारी सकेर राजीनामा दिएपछि २०७० चैत २८ बाट मात्र शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुन पाए।

त्यस्तै, दीपकराज जोशीले पनि लामो समयसम्म कामुको जिम्मेवारी पाए। प्रधानन्यायाधीश रहेका गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेर बीचमै राजिनामा दिएपछि उनलाई त्यो अवसर प्राप्त भएको थियो।

पराजुलीले २०७४ चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहेका जोशीले उक्त जिम्मेवारी पाएनन्। उनीले २०७४ चैतदेखि २०७५ साउनसम्म कामु भए। पछि संसदीय समितिले उनको नाम नै अस्वीकार गरेपछि ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।

सबैभन्दा कम समय कामुको जिम्मेवारी भने गोपाल पराजुलीले पाएका छन्। उनी पाँच दिन कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाख १७ गते महाभियोग दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेकी थिइन्। पराजुली वैशाख १७ देखि २२ गतेसम्म कामु भएका थिए।

कुँवर चौँथो मुख्य रजिष्ट्रार
सर्वोच्च अदालको मुख्य रजिष्ट्रार राख्ने व्यवस्था २०७४ साउन २२ गतेदेखि शुरु भएको थियो। पहिलो मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी हुन्। सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो।

उनीपछि राजनप्रसाद भट्टराई २०७४ माघ १८ गते मुख्य रजिष्ट्रार भए। उनी भने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा मात्र सिफारिस भएका थिए। भट्टराईपछि २०७५ माघ १५ गते नृपध्वज निरौला मुख्य रजिष्ट्रार भए। उनी पनि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएर गए। त्यसपछि २०७७ फागुनमा कुँवर मुख्य रजिष्ट्रार भएका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।