काठमाडौं- आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर राणाको नाममा सार्वजनिक विवाद सुरू भयो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेका राणाले मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीको कोटा मागेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। राणाले दीपक तिमल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेको बताइएको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट दसैं बिदाको निर्णय गर्न भन्दै फुलकोर्टको बैठक बसेको थियो। राणाको विषयमा उक्त बैठकमा कुनै पनि न्यायाधीशले कुरा उठाएनन्। त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनले चियापान कार्यक्रम राखेको थियो। राणा उक्त चियापानमा सम्भावित विरोधलाई ध्यानमा राख्दै गएनन्।
सर्वोच्चमा राणाजस्तै केही न्यायाधीश च्याम्बरमा बसेका थिए। यी मध्ये एक बहालवाला न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको फोन बज्यो। भण्डारीले उनीसँग राणाले मन्त्री मागेकै हो त? भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए। उनले प्रश्नसँगै जवाफ खोज्दै भने, ‘हावा नचली पात कसरी हल्लियो होला त! यदि यस्तो भएको हो भने न्यायालयका लागि दुर्भाग्य हो।’
ती न्यायाधीशले यस्तो टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट अर्थात् शुक्रबार राणाका जेठान बाँकेका पुराना कांग्रेस नेता गजेन्द्र हमालले मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। हमाल २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा एकमात्र गैरसांसद मन्त्री हुन्। सांसदहरू नै मन्त्री बन्न मरिहत्ते गरिरहेको अवस्थामा उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हात पारेका छन्। राणाले केही दिनअघिदेखि नै आफ्नो कोटाबाट मन्त्रीको दाबी गरेको कांग्रेस नेताहरूले नै बताएको कुरालाई कांग्रेसभित्रै कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद नमिलेको अवस्थामा हमालको ‘इण्ट्री’ हुनुले पुष्टि गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरे पनि व्यक्तिगत कुराकानीमा देउवानिकट नेतारूले हमाल राणाकै मान्छे भएको बताउने गरेका छन्।
अदालतमा विचाराधीन पाँच मुद्दा जसले राणालाई कोटा दियो
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग जोडिने केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा जारी भएको (अहिले फिर्ता भइसकेको) राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशदेखि एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन्। खासगरी सर्वोच्चमा विचाराधीन पाँच मुद्दा, जसले गठबन्धनलाई राणाले मन्त्रीको कोटा माग्दा छुट्याउन बाध्य पारेको गठबन्धनका एक नेताले बताए।
अदालतलाई नचिढाउने रणनीतिका साथ उनले भनेको एक जनालाई कांग्रेसको कोटामा मन्त्री बनाउने सहमति गठबन्धनका दलहरूबीच बिहीबार बालुबाटारमा भएको ती नेताले बताए। हाल केही मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र भविष्यमा पनि सरकारका निर्णयहरू अदालतबाट धमाधम उल्टिने कार्य नहोस् भनी उनीहरू छ महिनाका लागि गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन सहमत भएको बुझिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये सबैसँग जोडिएको मुद्दा हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भएमा दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश ल्याएलगत्तै नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी बनेको थियो। त्यस्तै जनता समाजवादीबाट विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको थियो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै सो विधेयकअन्तर्गत भए/गरेका निर्णय बदर गरिदिएको खण्डमा माधवकुमार नेपालदेखि उपेन्द्र यादवसम्मलाई अप्ठ्यारो पर्ने अनुमान गर्दै राणालाई कोटा दिन गठबन्धनका दलहरू सहमत भएको बुझिन्छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यसअघि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक इजलासले कडा टिप्पणी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। नेकपा नाम विवादमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई एकीकृत भएको दुई वर्षपछि पुरानै अवस्थामा फर्काएको थियो। यही डर यो मुद्दामा दलहरूले लिएका थिए।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता विवाद
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ। यो मुद्दालाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ। एमालेमा रहेको र आफूहरूले सांसद पदबाट निलम्वन गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमक्ष सिफारिस गरेको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता दिँदै निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी दर्ता गरेको भन्दै ओलीले मुद्दा दायर गरेका थिए। उनले सभामुख सापकोटासहितलाई विपक्षी बनाएका छन्।
एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता र निर्वाचन आयोगको निर्णय गरी दुई भागमा विभाजित मुद्दा छिट्टै पेसी चढ्ने क्रममा रहेको मुद्दा हो। एकीकृत समाजवादीको वैधानिकताका विषयमा असोज ५ गते भएको दुवै पक्षको सुनुवाइमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयसँग विवरण माग गर्ने आदेश गरेको छ। ओलीको तर्फबाट भदौ १७ गते एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा दायर गरिएको थियो। अर्को मुद्दामा लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइको पेसी चढाउने आदेश भएको छ। यी दुई मुद्दा सम्भवतः छिट्टै फैसला हुने क्रममा रहेका थिए।
सभामुख सापकोटाको मुद्दा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सवैभन्दा पुरानो अवस्थामा रहेको एउटा मुद्दा हो, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा। २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन यो मुद्दा पछिल्लो समय पटक-पटक पेसी चढ्ने अनि हेर्न नमिल्ने इजलास तोकिँदै सर्दै आएको थियो।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामासहितले मुद्दा दायर गरेका थिए। यो मुद्दा छिट्टै फैसला हुने सूचीमा रहेको छ। सापकोटामाथि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश जारी भएमा उनले सभामुखको रूपमा काम गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्नेछ। सभामुख सापकोटाको मुद्दा धेरै चर्चा हुने गरेको ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्दा हो।
बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ समाप्त भइ फैसला सुनाउने तयारी अवस्थामा रहेको अर्को मुद्दा हो, बालुवाटार प्रकरणको। यो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूरक अभियोग दायर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको यो मुद्दा असोज १८ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले दुवै पक्षको बहस समाप्त गरी फैसलाका लागि निसु तोकेको छ। उक्त विवादको फैसला कात्तिक २५ मा हुँदै छ।
बालुवाटास्थित ललिता निवासको ११२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार र भूमिसुधार मन्त्रीमाथि मुद्दा दायर भएको तर सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले उन्मूक्ति पाएको भन्दै न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त प्रकरणमा दुवै पक्षको बहसपछि फैसला हुनुपर्नेमा दसैंपछिका लागि निसु तोकिएको थियो।
आलमको मुद्दा
सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अर्को विवादास्पद मुद्दा हो मोहम्मद अफताब आलमको। रौतहट बम काण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आलमको मुद्दा पछिल्लो समय सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका निलम्वित सांसद आलामको मुद्दा आफ्नै सरकार भएको समयमा मिलाउने प्रयास केही कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन्। सर्वोच्चको नेतृत्व गरिरहेका राणालाई नचिढ्याउने हो भने मिलाउन सकिने रणनीतिका साथ केही कांग्रेस नेताहरू लागेको बताइन्छ।
यी बाहेक सर्वोच्चमा विचाराधीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सोमनाथ पाण्डेलगायतको सांसदसम्बन्धी मुद्दा पनि छ। त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'विरुद्धको अवहेलना मुद्दा पनि विचाराधीन छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा बोलेको आधारमा उनीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो।
पूर्वन्यायाधीश भन्छन्- न्यायालय सक्ने प्रतिस्पर्धा
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीशको कोटा भनी चर्चामा रहेको व्यक्ति मन्त्री हुनु संयोगमात्र मान्न नसकिने बताए। उनले ‘बाघ पनि कराउने बाख्रो पनि हराउने’ नेपाली उखान मिल्न गएको नभइ यो नियोजित देखिएको टिप्पणी गरे।
‘प्रधानन्यायाधीशको आफन्त र उनकै कोटा भनी चर्चामा रहेका व्यक्ति एक्कासी मन्त्री हुँदा न्यायालय विवादमा तानिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश मतलब भएन तर न्यायपालिका निर्विवाद रहनुपर्यो। व्यक्ति विवादित बन्नसक्छ, तर न्यायालय विवादित हुन सक्दैन।’
उनले एक पटक प्रेस बोलाएर प्रस्ट पार्नुपर्नेमा किन नपारेको भन्दै यसमा केही गलत भएको बुझ्न सकिने बताए। ‘न्यायालय समाप्त पारिँदै छ। यो क्रम खिलराज रेग्मीबाट सुरू भयो,’ उनले भने, ‘सपार्ने हैन बिगार्नेमा प्रतिस्पर्धा भएको छ। न्यायालयप्रति आस्था कम भएको छ।’
खिलराजले सुरू गरे, राणाले सवैधानिक अंगदेखि मन्त्रीसम्म बनाए
न्यायालयमा राजनीति प्रवेश गराएको आरोप पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई लाग्ने गरेको छ। २०६९ चैत १ गते रेग्मीले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हुँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा शपथ लिएका थिए। चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै उनी ११ महिना सिंहदरबारमा बसेका थिए। रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा तत्कालीन समयमा नेपालको अन्तरिम संविधान बहालमा रहेको थियो।
अन्तरिम संविधानले दुई करोड नेपालीमध्ये प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र प्रधानमन्त्री बन्न रोकेको अवस्थामा उनी उक्त पदमा पुगेको भन्दै शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको आरोप लागेको थियो। तर, दलहरूले उनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति गरेर निर्वाचन गराएका थिए। रेग्मीको कार्यकारी बन्ने लालसाका कारण न्यायालय समाप्त भएको भनी तत्कालीन समयमा सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
त्यसको ठीक नौ वर्षपछि त्यस्तै विवाद भएको छ। वर्तमान प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रीमात्र नभइ संवैधानिक अंगमासमेत कोटा लिएर आफ्ना मानिस भर्ती गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश किशोर सिलवाल, मानवअधिकार आयोगमा तपबहादुर मगर र समावेशी आयोगमा रामकृष्ण तिमल्सिनालाई नियुक्त गरे। राणाले २०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि भएको संवैधानिक निकायको ५२ पदाधिकारीमा राम्रै हिस्सा लिएको आरोप लाग्यो। यस सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्दा नौ महिनासम्म संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन्।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको आरोप लाग्दा उनी मौन मात्र रहेनन्, सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ पनि हुन दिएनन्। अहिले यो मुद्दा एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अन्योलमा रहेको छ। ओलीसँग अध्यादेशमा मिलेको आरोप लागेका राणाले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएलगत्तै नयाँ सरकारसँग मिलेर मन्त्रीको कोटा माग्न पुगे।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दा र नयाँ सरकारलाई आइपर्ने कानुनी जटिलतामा साथ दिने भित्री प्रतिबद्धताका साथ राणाले मन्त्रीको कोटा पाएको गठबन्धन दलकै एक नेताले बताए। राणालाई चिढ्याएर जाँदा सरकारविरुद्ध र गठबन्धनमा रहेका नेताहरू विरुद्धका मुद्दामा असर पर्ने सम्भावित चित्र देखेर नै दलहरू सहमत भएको ती नेताले बताए।
विवादित राणाको खण्डन अदालतले किन?
आइतबार राणाले आफ्ना लागि कोटा मागेको कुरा सार्वजनिक भयो। लगत्तै सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका पदाधिकारीहरूले भेटेर उक्त समाचारको खण्डन गर्न आग्रह गरे। उनीहरूले अदालतमाथि उठ्ने प्रश्नबारे कुराकानीसमेत गरे। लगत्तै सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा लिन खोजेको भनी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाएर खण्डन जारी गर्यो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समाचारको खण्डन गरी सत्यता नभएको दाबी गरिएको छ।
‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषद्को गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद् र खेदजन्य विषय हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वतन्त्र, स्वायत्त एवं संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनुपर्ने संस्था र त्यसको नेतृत्वप्रति कुत्सित मनसाय राखी लाञ्छित गर्नु अत्यन्त दुःखद् अवस्था हो।’
राणाले व्यक्तिगत रूपमा कोटा मागेको कुरा उनले खण्डन गर्न चाहेनन्। उनले त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई रोजे। पूर्वन्यायाधीश केसीले कोटा मागेको कुरा अदालतको नभएकाले राणाले खण्डन गर्नुपर्नेमा अदालतबाट गराउनु गलत भएको बताए।
हमालको कांग्रेस नाता
तत्कालीन केन्द्रीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले १७ जिल्लाका कार्यसमिति भंग गर्दा हमाल पार्टीको बाँके सभापति थिए। उनी २०५३ सालमा कांग्रेस बाँकेको सभापति चुनिएका थिए।
तत्कालीन समयमा देउवाले पार्टी विभाजन गर्दा हमालले साथ दिएका थिए। २०५८ सालमा देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गर्दा उनी बाँके सभापति बनेका थिए। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पराजित गर्न लागेपछि कांग्रेस राजनीतिबाट छायाँमा परेका थिए। उनी अघिल्लोपटक महाधिवेशन प्रतिनिधिमासमेत पराजित भएका थिए।
हमालको परिवार नै काग्रेसको राजनीतिसँग आबद्ध छ। हमालका भाइ सुरेन्द्र हमाल लुम्बिनी प्रदेशका सांसद हुन्।
राणासँगको सम्बन्ध र गुणको पैँचो
हमाल नाताले राणाका जेठान हुन्। हमालले उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत आउन नपाएको समयमा गुण लगाएको चर्चा सर्वोच्चमा समेत सुनिने गर्छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले राणालाई दुई पटकसम्म सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश हुन योग्य भए पनि बढुवा नगरी उच्चको कामु मुख्य न्यायाधीशमै सीमित गराएका थिए। राणा सर्वोच्च आउने उपयुक्त मौकाको पर्खाइमा थिए। उमेरले लामो समयसम्म सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुने हिसाब गरेका राणाले जेठानलाई यो कुराको गुनासो गरेको थिए। हमालले उनका लागि देउवासँग पहल थाले।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरूले राणाको विवादास्पद छवि र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेपी गुप्ताको मुद्दामा विशेष अदालतबाट गरेको फैसलाको विषयमा न्यायाधीशको नाम नै तोकेर लेखेपछि राणा रोकिँदै आएका थिए।
तर, प्रधानन्यायाधीश राणालाई सर्वोच्चमा ल्याउनमा हमालले सहयोग गरे। कोइराला परिवारसँग टाढा हुँदै गएपछि उनी देउवासँग नजिक भएका थिए। हमालले राणालाई सर्वोच्च ल्याउन कांग्रेसभित्र लबिङ गरेको बताइन्छ।
२०७१ सालमा राणालाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत ल्याउँदा उनले नै देउवासँग लबिङ गरेको दाबी गरिन्छ। कांग्रेसको कोटामा राणा र गोपाल पराजुलीसहितको नाममा व्यापक विरोध हुँदा पनि सिफारिस भएका थिए। तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले आठ जना उच्च अदालतका न्यायाधीश सर्वोच्च भित्र्याएका थिए।
राणा, पराजुली र दीपकराज जोशी नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेका थिए। त्यसबेला जगदीश शर्मा पौडेल, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, केदार चालिसे र गोविन्दप्रसाद उपाध्याय पनि न्यायाधीश भएका थिए। तीमध्ये पराजुली, राणा र मिश्र प्रधानन्यायाधीश भए। तत्कालीन समयमा पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन प्रकाश वस्तीलाई स्थायी नगरी अवकाश दिइएको थियो।
यही मेसोमा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशहरू भरतबहादुर कार्की र ज्ञानेन्द्र कार्कीले पनि अवकाश पाएका थिए। वस्ती तत्कालीन समयमा सर्वोच्चमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीशको रूपमा रहेका थिए। पछि उनी मानवअधिकार आयोगको सदस्य नियुक्त भए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
