‘विश्वराज आईजीका योग्य हुन्, सरकारका लागि उपयुक्त होइनन्’

समाचार

नारायण अधिकारी आइतबार, असार १९, २०७९ २०:२४

काठमाडौं-प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) बढुवा विवाद मुद्दाको आइतबारको सुनवाइ सकिएको छ। आईजी धीरजप्रताप सिंहतर्फका १९ अधिवक्ताले बहस टुंग्याएका छन्।

अर्को पेसी असार २६ गतेका लागि तोकिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले असार २३ गतेभित्र रिट निवेदकलाई बहस नोट पेश गर्ने समय दिएको छ। त्यसपछि २६ गते पेसी राखेर अन्तिम सुनुवाइ सक्दै फैसला सुनाउनेतर्फ अदालत अघि बढ्नेछ।

आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा नगर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सरकारका तर्फबाट र आईजी सिंहको तर्फबाट बहस सकिएको छ। आइतबार आईजी सिंहका तर्फबाट १९ जनाले बहस गरेका थिए।

अधिकांश अधिवक्ताले आईजी बनाउने अधिकार प्रहरी नियमावलीले नै सरकारलाई दिएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए। उनीहरुले एआईजी भएका सबै व्यक्ति आईजीको प्रतिस्पर्धी भएको र उपयुक्त तथा योग्य भए पनि नियमावलीले उल्लेख गरेजस्तो सरकारलाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति भने धिरज नै भएकाले आईजी बनाइएको जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले भने, ‘उपयुक्त र राइट फरक कुरा हुन्। विश्वराज राइट होला। आईजीको उपयुक्त होला। तर सरकारको लागि धिरज उपयुक्त हुन्। असल भन्नु र उपयुक्त भन्नु फरक कुरा हुन्। उपयुक्त भनेको फिट हो। सरकारले आफूअनकूल फिट धिरजलाई ठान्यो श्रीमान् ।’

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा उल्लेख भएको उपयुक्त शब्द आईजी बढुवाका लागि नभई सरकारका लागि उपयुक्त भनेको जिकिर पनि वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले गरे।

उता शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि यो विषयमा अदालत छिर्न नहुने भएको उल्लेख गर्दै आईजी नियुक्तको अधिकार सरकारलाई रहेको र सरकारको निर्णय सही भएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क सिंहतर्फका अधिवक्ताले गरे।

सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने तर सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्ति आईजी बनाउन नपाउँदा शान्ति सुरक्षा कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बन्ने सिंहतर्फका अधिवक्ताको भनाइ थियो।

आइतबार सुरुवाती बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले ज्येष्ठता एउटामात्रै आधार भएको र त्यसैका आधारमा आईजी बन्नुपर्ने भन्ने तर्कमा तुक नरहेको जिकिर गरे। ‘पहिलो नम्बरमा आउनेबित्तिकै, ज्येष्ठतामा अघि हुनेबित्तिकै म नै आईजी हुनुपर्छ भन्ने छैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले भने।

नवराज सिलवालको केशमै ज्येष्ठतामा मात्रै उल्लेख नभएको र त्यसमा कार्र्यसम्पादनलगायतका विषयहरु समेत उल्लेख भएको भन्दै आचार्यले भने, ‘कुनै अमुक न्यायाधीशले बोल्दा त्यसको शक्ति बढी हुने, कुनैले बोल्दा कम हुने भन्ने हो भने बोल्नु छैन। नत्र हो भने सिलवालको केशकै नजिरलाई हेर्दा रिट निवेदक आईजीका लागि योग्य देखिदैनन् श्रीमान् ।’

१६ महिना सिनियर हुँदासमेत पोखरेललाई आईजी नबनाउँदा संगठनको चेन अफ कमाण्ड बिग्रने भन्ने रिट निवेदकको विषयलाई समेत वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले काटे। प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड कार्यकारीसम्म जाने कुरा आचार्यले उठाएका थिए। ‘विभिन्न नजिरले प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड एक्जुकेटिभ बडीसम्म जाने उल्लेख गरेको छ। जसका कारण एक्जुकेटिभ बडीको आदेश नमान्दा एआईजी पोखरेलको चेन अफ कमाण्डचाहिँ कहाँ गयो ?’ आचार्यले प्रश्न गरे।

अर्कोतर्फ आईजी पदमा अंकको आधारमा मात्रै बढुवा हुने तर्क पनि बलियो नरहेको उनको दाबी थियो। ‘अंकका आधारमात्रै बढुवा गर्ने हो भने बढुवा समिति किन चाहियो ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यको प्रतिप्रश्न थियो।

आचार्यपछि बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले एआईजी पोखरेलको तर्फबाट दिएको रिटमाथि नै प्रश्न उठाए। ‘सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरी आफूलाई आईजी बनाउनुपर्ने परमादेश माग गर्नुभएको रिटमा देखियो। तर प्रस्ताव खारेजीको माग नै छैन। आईजी बनाउनका लागि गृहमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने हो। सरकारको निर्णय खारेज भए पनि प्रस्ताव भने जिवित रहन्छ। प्रस्ताव जिवित हुनु भनेकै अहिलेकै व्यक्ति धीरज सिंह आईजी हुनु हो। त्यसकारण उहाँको रिट औचित्य छैन खारेज हुनुपर्छ’ पन्तले भने।

अर्कोतर्फ पोखरेलको तर्फबाट वैध अपेक्षा माग गरिएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद पन्तले गरे। उहाँ आफैं डीआईजी हुँदा तीन÷तीन वटा ब्याचलाई मिचेर बढुवा भएको मान्छेले वैध अपेक्षाको कुरा नैतिक रुपमा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

उता वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधान अनुसार नै प्रहरी अलग्गै फोर्स भएको उल्लेख गर्दै बहसको सुरुवात गरेका थिए। संविधानको धारा २६८ मा प्रहरीबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन नेपाल सरकारले गर्ने भन्ने उल्लेख भएको तर्क भट्टराईले पेश गरे ।

संविधानको धारा २६८ ले उठाएका विषयलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ४ ले प्रष्ट पारेको र उक्त विषयलाई नियमावलीले पनि प्रष्ट पारेको उनको भनाइ थियो। संविधान नै प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन नेपाल सरकारले गर्ने भनिएकाले सोही अनुसार प्रहरी नियमावलीले आईजी बढुवाको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको र सरकारले उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई आईजी बनाएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने तर्क भट्टराईले पेश गरे।

भट्टराईपछि बहसमा उत्रिएका रामनारायण बिडारीले सरकारको अधिकारलाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘मेरिटभित्र पसेर रिटले हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ?’

‘सरकारले विभिन्न कारणले मैले फलानोलाई उपयुक्त देखँे भन्दै प्रचार गर्दै, हल्ला गर्दै आईजी नियुक्त गर्ने होइन’ बिडारीले भने, ‘सुरुमा रिट निवेदक कनिष्ठ हुनुहुन्थ्यो। २०७५ देखि २०७७ उहाँका लागि उर्वर भयो। कसरी भयो त्यो पारदर्शी हुनुनपर्ने, तर आईजीको मात्रै पारदर्शी हुनुपर्ने ?’

१९ अधिवक्ताको निस्कर्ष : कसलाई आईजी बनाउने भन्ने अधिकार सरकारको हो
विपक्षी तथा हालका आईजी धीरजप्रताप सिंहका तर्फबाट बहस गरेका १९ अधिवक्ताको विभिन्न तर्क, वितर्क गरे पनि उनीहरुको एउटै निस्कर्ष थियो–आईजी बनाउने अधिकार सरकारको हो।

संविधान, प्रहरी ऐन, नियमावलीले नै प्रष्ट रुपमा आईजी बनाउने अधिकार सरकारलाई दिएकाले सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजी बनाएको निस्कर्ष उनीहरुले निकालेका थिए। प्रहरी नियमावलीमै विभिन्न ६ वटा क्राइटेरिया तोकिएको र तिनबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवार आईजी बन्ने भएकाले एआईजी पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर गरे।

एआईजीमध्येबाट तथा एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट सरकारलाई उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई आईजीमा बढुवा गर्नसक्ने नियमावलीमै उल्लेख भएकाले ज्येष्ठता, वरिष्ठतामात्रै योग्यता नभएको उनीहरुको जिकिर थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी भने, ‘सरकारले उपयुक्त देखेको व्यक्तिलाई आईजी बनाउन नसक्ने हो भने शान्तिसुरक्षा कसरी कायम गर्ने ?’

९६ वर्षीय अधिवक्ताले भने : एउटै कुरा दोहोर्‍याएर टाइमपास भयो श्रीमान्
प्रधानन्यायाधीश कार्कीको सामुन्ने ढाका टोपी लगाएर बसेका ९६ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी पक्षका अधिवक्ताले बोलिरहेका बेला पटक–पटक बेन्चबाट उठ्दै प्रधानन्यायाधीशलाई समयका विषयमा सम्झाई राखेका थिए।

तीन पटकसम्म उठेर उनले टाइमपास गर्नका लागि अनावश्यक एउटै कुरा दोहोर्‍याएर बहस लम्ब्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। भण्डारीले भने, ‘श्रीमान् एउटै कुरा दोहोर्‍याएर समयको बर्बाद गर्दै बहस लम्ब्याउन खोजिएको छ । तुरुन्त रोकियोस् ।’

भण्डारीले यसो भनेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जवाफ नै दिनु परेको थियो। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने, ‘मैले उहाँहरुलाई पहिला नै सम्झाएको हो। जतिभन्दा पनि लागेन । अब टुंगिन्छ ।’

बहस भइरहेकै बेला तीन पटकसम्म बरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले उठेर आपत्ति जनाएपछि विपक्षी धीरजप्रताप सिंह पक्षका अधिवक्ताहरुले बहस छोट्याएका थिए।

नाम भट्याउँदै बहसको अन्त्य
सुरुवाती बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुशील पन्तले नै करिब तीन घण्टाको समय लिएपछि बहस लम्बिनेतर्फ गएको थियो। खाजा ‘ब्रेक’ साढे १ बजेअघिसम्म पनि यी दुई अधिवक्ताको बहस सकिएको थिएन। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बहस छोट्याएर टुंग्याउन पन्तलाई आग्रह गरेका थिए।

खाजा ‘ब्रेक’ पछि पनि करिब आधा घण्टा बहस गरेपछि बल्ल पन्तले आफ्नो बहस टुंग्याएका थिए। पन्तपछि टीकाराम भट्टराईले पनि लामै बहस गरे। भट्टराईपछि रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए।

त्यसपछि भने बहस छोटिनेतर्फ गएको थियो। प्रधान्यायाधीश कार्कीले नै आज बहस टुंग्याउनु पर्ने र त्यसका लागि ५ बजेसम्म समय दिने आदेश गरेपछि भने अन्तिमतिरका अधिवक्ता भने नाम भट्याउँदै बहस टुंग्याउनेतर्फ गएका थिए।

अधिवक्ता विपिन सुवेदी, निरन्जन उपाध्याय, श्यामप्रसाद खरेल, गोपालकृष्ण घिमिरे असान्तन मल्ल, सुवास आचार्य, बलराम सुवेदी, निश्चल खरेल, मनोहरलाल श्रेष्ठ र गोकुल भण्डारीले भने आफ्नो नाम भट्याउँदै बहसको अन्त्य गरेका थिए । उनीहरुको एउटै भनाइ थियो, ‘अघिका विद्वान मित्रहरुले सबैकुरा भनिसक्ने भएको मैले दोहोर्‍याउन चाहिनँ ।’ यतिभन्दै कुनै एक बुँदा पढेर उनीहरुले बहस अन्त्य गरेका थिए।

आफू सिनियर र कार्यसम्पादनमा समेत अघि रहँदा पनि सरकारले सिंहलाई आईजी बनाउने निर्णय खारेज गरेर आफूलाई अन्याय गरेको भन्दै आईजी बनाउन परमादेश माग गर्दै पोखरेलले गत वैशाख १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

वैशाख २२ गते न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले पोखरेलको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिई मिति सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम फैसला सुनाउन भन्दै जेठ १७ गतेलाई पेसी तोकेको थियो। तर यसअघि नै सिंहसहित रवीन्द्र धानुकलाई एआईजी बनाउने निर्णयमा चित्त नबुझेपछि तत्कालीन डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, इश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजंग कार्कीले रिट हालेका थिए। उक्त रिटको मुद्दासमेत आईजी बढुवा विवादको मुद्दामा लगाउमा राखिएको र तर यसका बारेमा विपक्षीको नाममा म्याद तामेल नभएको भन्दै जेठ १७ गतेको पेसी स्थगित भएको थियो।

जेठ १७ गते विश्वम्भर श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले इजलासले जेठ ३० मा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्न पेसी तोकेका थिए। जेठ ३० गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश चुडालको इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ। ३० गते डीआईजी बढुवाको विषयमा बहस सकेर पोखरेलतर्फका कानून व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए। त्यसपछि अर्को पेसी असार ५ गतेलाई तोकिएको थियो। असार ५ गते पनि पोखरेल पक्षका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

असार ५ गतेपछि असार १३ गते पेशी तोकेर बहस भएको थियो । असार १३ गते सरकारी वकिलका तर्फबाट सह–न्यायाधीवक्ता शोभकान्त भण्डारी, सह–न्यायाधीवक्ता खेमराज ज्ञवाली महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती, नायब महान्यायाधीवक्ता कृष्णजीवी घिमिरेले बहस गरेका थिए । त्यसपछि आइतबार (असार १९ गते) लाई पेशी तोकिएको थियो।

मुद्दा लड्दालड्दै अवकाशमा जाने अवस्था
यो बीचमा उमेर हदका कारण पोखरेल मुद्दा लड्दालड्दै अवकाशमा जाने अवस्थामा पुगेका छन्। आगामी साउन २० गते उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। यदि उनको पक्षमा फैसला नआएको अवस्थामा उनी साउन २० मा अवकाशमा जानेछन्।

उता एक महिना बिदा सकिएपछि पनि उनी भने हाजिर गर्न गएका छैनन्। उनले बिदा माग गर्दै पठाएको पत्र आईजी सिंहले अस्वीकृत गर्दै हाजिर हुन आउन आदेश दिएका छन् । तर पोखरेल भने हाजिर हुन गएका छैनन्। त्यसपछि गयल हाजिर भएको भन्ने पत्र बुझ्न पठाउँदासमेत उनले पत्र नबुझेर चेन अफ कमाण्ड नै नमानेको भन्दै आइतबारको बहसमा अधिवक्ताले समेत प्रश्न उठाएका थिए।

यता पोखरेल भने समयावधि धेरै नरहेकाले हाजिर नहुने बरु मुद्दाको छिनोफानो आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै भएको अवस्थामा राजीनामा दिने मुडमा छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।