एपेक्स बैंकको १ अर्ब घोटाला मुद्दा अघि बढ्यो, नेतादेखि ठेकेदारसम्मका नाममा सार्वजनिक सूचना

सुरक्षा/अपराध

सुमित्रा कार्की बिहीबार, असार १६, २०७९ ०९:१२

काठमाडौं- तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनले अन्तिम सुनुवाइका लागि अगाडि बढाएको छ। उक्त मुद्दा उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

फरार प्रतिवादीहरुको नाममा जारी म्याद गुज्रिएपछि उच्च अदालतले उनीहरुको नाममा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको छ। अदालत ८५ थान मुद्दामा २४७ जना प्रतिवादी छन्। तीमध्ये २१ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अभियोगपत्रसँगै पेश गरेको थियो।

कमसल जग्गाको गलत मूल्यांकन गरी ठगी गर्ने नियतले एपेक्स बैंकबाट डेढ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो। जसमध्ये करिब ५० करोड मात्र उठेको थियो। एपेक्स बैंक एनसीसी बैंकमा मर्ज भइसकेको छ। कमसल धितोका कारण बैंकलाई १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको अनुसन्धानमा फेला परेपछि सीआईबीले मुद्दा अगाडि बढाएको थियो। धितोमा पाखो एवं डाडाँको जमिन, बगर र पोखरी राखिएको थियो।

म्याङलुङ हाउजिङ, अरुणिमा हाउजिङ, आरोहण हाउजिङ, अदिती इन्टरप्राइजेज, श्री ओम श्री मल्टीप्रपोज इन्डष्ट्रिज, जि एण्ड जि कफि, घराना सारी, संस्कृति सारी, सूर्य कलेक्सन, जय सिद्धिगणेश रोडालाई डाँडाको जग्गा राखेर ऋण दिइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

एपेक्समा मर्जर हुनु अघि तत्कालीन रोयल मर्चेन्ट फाइनान्सले पनि यस्तै गरी धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको थियो। उच्च अदालतमा उनीहरुविरुद्ध २०७५ जेठ १ गते बैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालत उपस्थित भएका प्रतिवादीहरुको हकमा जेठ ९ गते थुनछेक आदेश उच्च अदालतले गरेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरु नीता गौतम दीक्षित र लेखनाथ पौडेलको इजलासले २१ जनासँग धरौटी माग गर्ने र अन्यको हकमा पुनः स्याथी वतन खुल्नेगरी म्याद जारी गर्ने आदेश गरेको थियो।

म्याद जारी भएकामध्ये २०७५ कात्तिकसम्म हाजिर हुन आएकालाई उनीहरुको बयान लिँदै धरौटीमा रिहा गरिएको थियो। तर, केही व्यक्तिको हकमा म्याद तामेल हुँदासमेत उपस्थित नभएपछि पत्रिकामा सूचना प्रकाशितका लागि पेसी चढेको थियो। पहिलो पटक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने आदेश २०७६ पुस २० गते भएको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय श्रीकान्त पौडेल र किरण पौडेलको इजलासले उनीहरुको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी म्याद तामेली गराउन आदेश दिएको थियो।

उक्त आदेशपछि थप केही प्रतिवादी हाजिर हुन आएका थिए। उनीहरुको हकमा फेरि २०७६ फागुन १३ गते बयान लिएर थुनछेक बहसमा धरौटी माग गर्ने आदेश भएको थियो। अन्तिम पटक २०७८ चैत २२ गते उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासले पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशद्धय महेश शर्मा पौडेल र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशपछि पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। उच्चले अब यो प्रकरणलाई अन्तिम सुनुवाइमा लैजाने तयारी गरेको छ। धेरै प्रतिवादी भएको र बिगो तथा मिसिल अध्ययनका लागि समय लाग्ने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर फैसला सुनाउनुपर्ने छ।

तत्कालीन एपेक्स बैंकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको पाइएको अभियोगमा उल्लेख थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ परेका २१ जना तथा फरार १२६ जनालाई अभियुक्त बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो। सीआईबीले ९६ करोड ७७ लाख ५८ हजार ३९० रुपैयाँ १० पैसा बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त बैंकमा ८७ वटा कर्जा प्रवाहमा अनियमितता भएको पाइएकाले उक्त कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीको दाबी अभियोगपत्रमा छ। अभियोगपत्रमा सबैभन्दा धेरै बिगो बैंकका तत्कालीन सीईओ मधुवनलाल श्रेष्ठसँग मागिएको थियो। उनीसँग एक करोड ६७ लाख ५ हजार रुपैयाँ धरौटी मागिएको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी जेल चलान भएका थिए। पछि उनी बैंक ग्यारेन्टी देखाएर निस्किएका थिए।

त्यस्तै, बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धितालसँग २४ लाख ३० हजार तथा ठेकेदार मनोज भेटवालसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो। तत्कालीन निमित्त सीईओ ऋषिराज भट्टसँग ७० लाख ४० हजार, वरिष्ठ प्रबन्धक दुर्गादत्त जोशीसँग ४० लाख ६५ हजार, सहायक महाप्रबन्धक रामचन्द्र बसौलासँग ५४ लाख ७० हजार रुपैयाँ धरौटी माग भएको थियो।

मुख्य अभियुक्तहरू विदेशमा
घोटालामा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरु भने अमेरिका पुगिसकेका छन्। तत्कालीन सीईओ गोविन्द उपाध्याय र सञ्चालक वसन्त मल्ल अमेरिकामा छन्। अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै उनीहरु अमेरिका गएका थिए। अन्य धेरै अभियुक्त विदेशमै रहेको उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयको दाबी छ।

त्यस्तै, तत्कालीन सञ्चालकहरू प्रदीपकुमार कर्माचार्य, रीता वादे श्रेष्ठ, भरतकाजी श्रेष्ठ, क्षेत्रबहादुर थापा, त्रिपुरेश्वर त्रिपाठी पनि फरार छन्। अदालतले म्याद जारी गरेपछि उनीहरूलाई इन्टरपोलको सहयोगमा नेपाल ल्याउने तयारी थियो। तर, अदालती प्रक्रियामा गएकाले पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर मुद्दामा सरिक हुन अवसर दिइएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

५८ थान मुद्दा, नेतादेखि ठेकेदारसम्म संलग्न
सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध ५८ थान अभियोगपत्र पेश गरेको थियो। करिब एक वर्षभन्दा लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरिएको थियो।

अनुसन्धानमा कमसल जमिन धितो राखेर ऋण लिएको, नक्कली ऋणी खडा गरेको, मिलेमतोमा कर्जा प्रवाह गरेको, धितोको निरीक्षण नै नगरी एकै दिन ऋण स्वीकृतिदेखि मालपोतमा जग्गा रोक्कासम्मको काम गरेको खुलेको थियो। त्यस्तै, एक पटक खराब कर्जामा परेपछि असुल उपर गर्नुपर्ने प्रक्रिया नगरी उल्टै ऋण थप गरेको र एउटै व्यक्ति सञ्चालक हुने र यस्ता ऋणीहरुको संरक्षण गर्ने गरेको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। सर्वसाधारणको वचतको सुरक्षण नगरी ऋण प्रवाहमा मात्र केन्द्रित हुँदै बैंकलाई नोक्सान पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्य गरेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

कमसल धितोमा अधिक कर्जा प्रवाह गर्न तत्कालीन एपेक्स बैंकका अध्यक्षदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो थियो। कर्जा नतिर्ने नियतले नै कमसल धितोमा गलत मूल्यांकन भएको सीआईबीको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा नक्कली ऋणी खडा गरेरसमेत कर्जा दिइएको खुलेको थियो। उक्त प्रकरणमा मुद्दा खेप्नेमा कांग्रेसका तत्कालीन महासमिति सदस्य विष्णु धितालदेखि ‘क’ वर्गका ठेकेदार मनोज भेटवालसम्म थिए। दुवै जना पक्राउ परेर उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका छन्। धिताल एपेक्स बैंकका अध्यक्ष थिए। मर्जपछि पनि उनी एनसीसीका सञ्चालक बनेका थिए।

ठेकेदार भेटवाल काठमाडौं नयाँ बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावर बनाउने ठेक्का पाएर समयमा काम नगरेपछि विवादमा परेका थिए। उनले नै अनियमित तरिकाले सबैभन्दा धेरै कर्जा लिएका थिए। उनीहरूसहित २१ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर अभियोगपत्रसँगै
पेश गरेको थियो।

बैंकका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुले मोटरबाटो नभएको, भिरालो तथा बगरमा रहेको जग्गाको अधिक मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेका थिए। तर, सो कर्जा नउठेपछि बैंक समस्यामा परेको थियो।

तत्कालीन सञ्चालकहरु इच्छाबहादुर गुरुङ, सुवर्णराज भण्डारी, छविरमण अधिकारी, मधुवनलाल श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अभियोगपत्रसँगै पेश गरिएको थियो। तत्कालीन निमित्त सिइओ ऋषिराज भट्ट, वरिष्ठ प्रबन्धक दुर्गादत्त जोशी, सहायक महाप्रबन्धक रामचन्द्र बसौला, शाखा प्रबन्धक विकास श्रेष्ठ, सागर नेउपाने, मानबहादुर राउत, सुदीप थापा, सहायक महाप्रबन्धक विनीतमणि उपाध्याय, कर्जा अधिकृत मोहन खरेल, सजल बज्राचार्य, प्रमोद भट्टराई र कृवेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरिएको थियो।

पत्रिकामा सूचना प्रकाशन भएका अभियुक्तहरू
लेखनाथ खनाल, उमेशचन्द्र गोतामे, बिटु घले, लिला खनाल, भैरवबहादुर भेटवाल, सुरेश मालाकार, बिना श्रेष्ठ, रितेशराज भण्डारी, गोपाल श्रेष्ठ, सीताराम पाण्डे, भीमबहादुर सार्की, सुनीलकुमार सिंह, दीपककुमार ठकुरी, शीतल शर्मा, गोपालबाबु श्रेष्ठ, सुवास दाहाल, दिक्षा श्रेष्ठ, भोजराज भण्डरी, अजुर्नलाल राजवंशी, राजेश्वर श्रेष्ठ, प्रविना महर्जन, रोशन श्रेष्ठ, अंशु पालिखे, अनुराग पहारी, विष्णु खनाल, अनिस खड्का, लक्ष्मी धानुक, रमा खनाल, शम्भुराज श्रेष्ठ, देवराज ढुंगाना, सामिनराज भण्डारी, श्याम खनाल, सनिम महर्जन, दुर्गादत्त जोशी, नरेश दाहाल, कोमानन्द अधिकारी, राजेन्द्रप्रसाद उपाध्याय खनाल, परशुराम खनाल, रुपादेवी भेटवाल, कल्पना कार्की, सावित्री प्याकुरेल, सावित्री कार्की, शोभा लामा, पुश्कर कोइराला, विनोद राजथला, दीपककुमार कर्माचार्य, गीता घिमिरे, सरोज कालिकोटे, ज्ञानबहादुर राय, अमृतकुमार खत्री, मञ्जिल भेटवाल, रमेश भण्डारी, चन्द्रप्रसाद प्रधान, विनोद राजथला, सुजना सुर्खेती, विकास श्रेष्ठ, सुदर्शन अधिकारी, प्रमोद भट्टराई, राजु श्रेष्ठ, सरिना गुरुङ, सन्तोष बख्रेल, अशोक लामा, शिवराज नेपाल, प्रमेश साह, पूर्णबहादुर खड्का, सन्तोष धिताल, राजन ढुंगेल, गोकर्ण कट्टेल, तीर्थ काफ्ले, विश्वराज अधिकारी, सविनराज बराल, रविन लामा, प्रह्लाद पुरी, नवराज परियार, रमेश दंगाल, श्रीराम अधिकारी, रामबहादुर शाह, कमल प्रजापति, विपिन खड्का, दिबिना प्रजापती, आशिषकुमार धमला, अनिश खड्का, गीता मानन्धर, चण्डिका प्रधान, सुनिता दाहाल, रमेश थापा, सुजित तुलाधर, ममता राई, पर्वत कन्दङ्वा, उषा राई, दलबहादुर बिक, निशा चेम्जोङ, आरती राई, सुरज लिम्बू, रोबर्ट लिम्बू, प्रनिश आङदेम्बे, गौतम लिम्बू, अर्जुन कामी, ऋषिश्वर थपलिया, अनोज श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद पराजुली, दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा, राजकुमार लामा, शम्भुराज हमाल, रोहित दाहाल, कर्णबहादुर पच्या, सुनिता रेग्मी, पुष्कर देव थापा, तेजराज चौधरी, राजन भेटवाल, रामबहादुर सुनार, होमबहादुर सुनार, चुडामणि भण्डारी, मभुरलाल सिन्या, राजु पोखरेल, सुरेन्द्र चापागाईँ, रोबिन थापा, दमनकुमार श्रेष्ठ र पुष्कर कोइराला।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।