३७ वर्षअघि चामल निर्यात गरेको नेपालमा अहिले आयातको भर

कृषि

सन्दर्भ : धान दिवस३७ वर्षअघि चामल निर्यात गरेको नेपालमा अहिले आयातको भर

धनु विश्वकर्मा बुधबार, असार १५, २०७९ ०९:४५

तस्बिर : रासस

काठमाडौं— चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा ५४ करोड ३८ लाख ३८ हजार ४३१ केजी धान आयात भएको छ। यसका लागि करिब २९ अर्ब ३७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ।

गत वर्ष पहिलो ११ महिनामा नै २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। त्यसैगरी १९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको धान आयात भएको थियो। कृषिप्रधान देश भनिएको नेपालमा धानलगायत कृषिजन्य उत्पादनको आयात बढ्दो छ।

यही मेसोमा आज (बुधबार) १९औँ धान दिवस मनाइँदैछ। सन् २००४ (२०६१ साल) मा नेपाललगायत विश्वका ४३ देशले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यस साललाई ‘धान वर्ष’ घोषणा गर्न माग गरेका थिए। नेपालले त्यसअघिदेखि नै असार १५ गते धान दिवस मनाउन थालेको हो। यो दिन दही चिउरा खाने परम्परा पनि छ।

तर, धान दिवस मनाए पनि उत्पादन नबढ्दा त्यसको औचित्य प्रमाणित हुन नसकेको कृषिविज्ञ डा.कृष्ण पौडेल बताउँछन्। खेत बाँझै हुँदा धान उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

उत्पादन नबढ्नुमा धानको बीउ र मल प्रमुख कारण रहेको उनी बताउँछन्। ‘वर्षा सुरु भयो, यो धान रोप्ने बेला हो। धान कृषकहरुलाई मल दिनुपर्छ भन्ने जानकारी सरकारलाई छैन र?’ डा. पौडेलले भने, ‘जब पर्‍यो राति... भनेजस्तै जब बर्खा लाग्छ, अनि मात्र मलको कुरा आउँछ।’

२५ वर्ष निर्यात, ३७ वर्षदेखि लगातार आयात
सन् १९६० को दशकमा नेपाल धान र चामलको निर्यात गर्थ्यो। त्यति बेला भारत भने धान र चामल नै आयात गर्थ्यो। सन् १९६१ मा भारतले ७ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन धान र चामल आयात गर्दा नेपालले २ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको डा. राजेन्द्र उप्रेतीले जनाएका छन्। त्यस बेला उक्त परिमाणको चामलको मूल्य ४ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो।

यो क्रम सन् १९८५ सम्म घट्दो क्रममा चलेको थियो। सन् १९८५ मा नेपालले १ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ५९ हजार मेट्रिक टन चामल निर्यात गरेको थियो। सन् १९९० को दशकमा आयात उकालो लाग्न थालेपछि नेपाल निर्यातकबाट धानचामल आयात गर्ने देशमा परिणत भएको डा. उप्रेतीले उल्लेख गरेका छन्।

हरेक वर्ष नेपालमा धान र चामलको आयात वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गत आर्थिक वर्षभन्दा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ कमको धान र चामल आयात भएको थियो। त्यस साल करिब साढे ३३ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ। त्यसैगरी २०७५/७६ सालमा करिब साढे ३२ अर्ब रुपैयाँको धान र चामल आयात भएको थियो।

पूर्व कृषि सचिव डा. सुरज पोखरेल धान चामल आयात बढ्नुमा सरकार मात्र नभइ किसान र उपभोक्ताको पनि कमजोरी देख्छन्। कृषक व्यावसायिक नभएका कारण उत्पादन घटेको उनी बताउँछन्। डा. पोखरेल भन्छन्, ‘आत्मनिर्भर हुने उत्पादन नभएपछि धानप्रतिको मोह भंग भएको छ।’

उत्पादित धानको समुचित वितरण पनि नभएको उनको भनाइ छ। ‘तराईका जिल्लामा उत्पादित धान भारत जान्छ। भारतबाट फेरि नेपाल आएर महंगोमा बिक्री हुन्छ।’

उत्पादन कम भए पनि यातायात सञ्जाल बढ्दा धान देशैभरि पुग्ने गरेको र उपभोग पनि बढेको डा. पोखरेल बताउँछन्। ‘हिजो कोदो खाने, मकै खाने, गहुँ खाने सबैले आज धान नखाइ नहुने भएको छ। उत्पादन बढेको छैन, तर उपभोग बढेको कारण आयात बढी भएको हो,’ उनले भने, ‘मल र बीउ उत्पादनसँग जोडिएको विषय हो।’

हामीले दैनिक खानपानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले आयात गरिरहेको धान नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने, तर त्यसका लागि खेतबारी बाँझो राख्न नहुने उनले बताए।

सरकारले सन् २०१३ देखि कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर, नतिजा भने उल्टो भएको डा. पोखरेल बताउँछन्। अब खाद्य संकट हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई टार्न सरकारले नै तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्लीराज शर्मा तीन कारणले धानको आयात बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार खाना खाने ‘खराब’ बानीका कारण पनि चामलको आयात बढेको हो। ‘नेपालमा मोटो चामलको उत्पादन हुन्छ। उपभोक्ताले मसिनो चामल खोज्छन्। जसकारण आयात बढ्छ।’ भारतबाट धेरै मसिनो चामलको आयात हुने उनी बताउँछन्।

त्यसैगरी मोटा चामल तराईका जिल्लाबाट भारत जाने, तर भन्सार विभागसँग भारतबाट धान चामल आयात गरेको अभिलेख मात्र हुने गर्छ। निर्यात भएको धानको अभिलेख नभएको उनको भनाइ छ।

तेस्रो चाहिँ, नेपालमा उत्पादकत्व घटेको उनले बताए। ‘जनसंख्या बढ्दो छ। समयमा कृषकले मल पाउँदैनन्। भूगोल अनुसारको बीउ उपलव्ध नगराएका कारण आयात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ।’

आयात घटाउन नीति परिवर्तन आवश्यक : शर्मा
कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मा धान आयातको समस्या समाधान गर्न सरकारले नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन्। समयमा कृषकको खेतमा मल पुर्‍याउने राज्यको दायित्व भएको उनको भनाइ छ। कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने पनि उनले बताए।

त्यस्तै कृषिविज्ञ कञ्चनराज पौडेले उत्पादनमा राज्यले नै जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। बजारमा नयाँ प्रजातिका बीउबिजन आएको हुनाले सरकारले त्यसलाई कृषकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। नागरिकले खाने बानी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘भातको विकल्प अरु खाना प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। खानाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।

सरकारले २०७९/८० को बजेट भाषणमा कृषिलाई प्रथामिकतामा राखेको छ। कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरुका लागि कृषि सामग्री, प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान, तालिम, ढुवानी एवं बजार व्यवस्थापनलगायतमा सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने पनि उल्लेख छ।

त्यस्तै, आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइने बजेटको व्यवस्ठा छ। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराइ प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।