काठमाडौं– असार ९ गते बिहान। अदालती समय सुरु भइसकेको थियो। उच्च अदालत पाटनको ९ नम्बर इजलासमा १ जना कानुन व्यवसायी हतार हतार न्यायाधीशको चेम्बरतिर अधि बढे। न्यायाधीशलाई एउटा कागज दिए।
उनी ६ अर्ब रकम ठगीको मुद्दाको पुर्पक्षका लागि हाल थुनामा रहेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष तथा व्यापारी इच्छाराज तामाङका निजी कानुन व्यवसायी रहेछन्। असार ९ गते सुनुवाइका लागि पेसीमा रहेको इच्छाराजको मुद्दाको पेसी स्थगित गरिपाउँ भन्दै उनले निवेदन दिएका रहेछन्।
'दुई–दुईपटक स्थगित भइसकेको पेसी फेरि स्थगित गर्न मिल्छ र?' निवेदन पढेपछि न्यायाधीशले सोधे। 'कोही पनि कानुन व्यवसायी बहसका लागि आउने अवस्था रहेन श्रीमान्,' ती कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश समक्ष याचना गरे।
त्यसपछि न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र नारायाणप्रसाद पौडेलको इजलासले तामाङको मुद्दाको पेसी उक्त दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गर्यो।
तामाङ पक्षले उच्च अदालत पाटनमा आफूले नै दायर गरेको निवेदन माथिको सुनुवाइका लागि पेसी स्थगित गराएको २ दिन अगाडि मात्रै काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र कानुन व्यवसायी (नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष) रुद्र पोखरेल बीचको ‘घुस डिल’ भएको अडियो बाहिरिएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तामाङसहित विरुद्ध ६ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको थुनछेक बहस चलिरहँदा कानुन व्यवसायी पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई ‘घुस अफर’ गरेका थिए।
कोइराला र पोखरेलबीच टेलिफोनमा भएको कुराकानीको अडियोमा तामाङ १० करोड धरौटीमा रिहा हुने आदेश जारी गर्न पोखरेलले कोइरालाई अफर गरिरहेका सुनिन्छ। जसबापत २ करोड रुपैयाँ ‘घुस’ पाइने पोखरेलको अफर हुन्छ। सुरुमा घुस खाएर आदेश जारी गर्न डराइरहेका कोइराला पछि पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर राणाको तहबाटै सबै कुरा मिलाइसकेको बताएपछि तयार भएको सुनिन्छन्।
तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्दैन्। १४ पुस २०७८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले तामाङलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गर्छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतको सोही आदेशविरुद्ध तामाङ पक्षले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो। जसको सुनुवाइका लागि गत बिहीबार (असार ९ गते) पेसी थियो।
इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौं आदेश खारेजीको माग गर्दै तामाङ पक्षले २०७८ फागुन ११ गते उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गराएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि गत बिहीबार न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासमा पेसी रहेको थियो। दोस्रो नम्वरमा पेसी रहेको निवेदन सार्न तामाङका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएका थिए।
तामाङ पक्षले गत बिहीबार समेत गरी तेस्रोपटक उक्त निवेदनको पेसी सारिसकेको छ। यसअघि २०७८ फागुन २६ र २०७८ चैत १० गते पनि तामाङ पक्षकै निवेदनका कारण मुद्दाको पेसी सरेको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित ठगीको अभियोगमा सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङसहित २ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। ‘घुस डिल’ प्रकरणमा मुछिएपछि हाल निलम्बनमा रहेका
न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले करिब १५ दिन लामो सुनुवाइपछि मुख्य अभियुक्त तामाङ र सिभिल सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई थुनामा पठाएको थियो। अध्यक्ष श्रेष्ठ इच्छाराजका सम्धी हुन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरूविरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९०२ रुपैयाँ बिगोसहित ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये जिल्ला अदालतले एक जनालाई साधारण तारेख र ९ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। हरिहरप्रसाद लामिछानेलाई ५० लाख, विजय विक्रम शाहीलाई १५ लाख, एलिना तुलाधरलाई ५ लाख, मायोनानी महर्जनलाई ५ लाख, भगवानबहादुर सिंहलाई १० लाख, शंकर श्रेष्ठलाई २ लाख ५० हजार, राकेश श्रेष्ठलाई ५० हजार, बुद्धराज तामाङलाई ५ लाख र कौस्तुभ केतन ढुंगानालाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।
अभियोगपत्रमा ठगी अपराधतर्फ तामाङसहितलाई अधिकतम ५ वर्ष कैद, बिगोबमोजिमको जरिवाना र पीडितलाई ठगिएको रकम भराउने मागदाबी गरिएको थियो। संगठित अपराधसमेत ठहर भए उनीहरूमाथि थप ५० प्रतिशत कैद तथा जरिवाना माग गरिएको छ। ज्येष्ठ नागरिकमाथि ठगी गरेको भन्दै त्यसमासमेत थप सजाय माग गरिएको छ।
तामाङका तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। यस्तै ४ जना सरकारी वकिलले निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
संगठित ठगीको आरोपमा उनीहरुलाई पुर्पक्षमा पाठाउनुपर्ने माग सरकारी वकिलहरुको थियो भने तामाङका कानुन व्यवसायीले साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने माग गरेका थिए। इच्छाराजसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा इच्छाराजले आफ्ना विभिन्न कम्पनीका नाममा विनाधितो ऋण लिएर नतिरेपछि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम फसेको पाइएको थियो।
सिभिल सहकारीबाट विनाधितो अर्बौं ऋण लिएर सिभिल होम्समा इच्छाराजले लगानी गरेको र सहकारीको रकम नतिर्दा निक्षेपकर्ताको रकम फसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
हालसम्म १ हजार ५०३ जनाको ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ रकम सिभिल सहकारीमा फसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
ठगी भएको रकम बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै इच्छाराजसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मंसिर १७ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दामा बिगोबापत ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरिएको छ।
ठगीसँगै ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुलाई ठगी गरेको पुष्टि हुन आएकाले मुलुकी अपराधसंहिताको दफा २४९ को उदफा (३) को (ग) बमोजिमको सजाय र संगठित ठगी भएको पाइएकाले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार कसूरमा सजाय मागदाबी गर्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सिभिल सहकारीबाट ठगीमा परेका पीडितको सूचीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यदेखि पूर्वप्रधानसेनापति रुकमांगद कटवालसम्म रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791984972.png)
-1786602170.png)
