काठमाडौं– लोकसेवा आयोग विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। लोकसेवा आयोग विधेयक संघीय संसद्को माथिल्लो सदनबाट पारित भएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संसदमा अवरोध गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक राख्दै विधेयक पारित गरेको थियो। एमालेको विरोधकाबीच सो विधेयक बहुमतले पारित गरेपछि संशोधनसहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो।
उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा सुरुमा पेस भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको उक्त विधेयकमा संशोधन भएपछि स्वीकृतिका लागि पुनः प्रतिनिधि सभामा आएको थियो। योसँगै लोकसेवा आयोगको विधेयक अब दुवै सदनबाट पारित भएको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि यो कानुनको रुपमा लागू हुने छ। यो विधेयक लागू भएपछि प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले पनि संवैधानिक रुपमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी काम गर्न पाउनेछन्।
अब प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने लगायतका अधिकार प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
के छ विधेयकमा?
विधेयकमा संघीय निजामती सेवा, अन्य संघीय सरकारी सेवा तथा संगठित संस्थाको सेवामा उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गरिने भनिएको छ। स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली प्रवद्र्धन गरी सार्वजनिक प्रशासन सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्ने ऐन बनाइएको उल्लेख छ।
विधेयकमा अन्य संघीय सरकारी सेवाका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवाबाहेकका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र संघीय कानुनद्वारा गठन गरिएका नेपाल सरकारका सबै सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
लोकसेवा आयोगद्वारा प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई कार्य प्रारम्भ नगरेसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले प्रयोग र पालना गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेपछि आयोगले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा कागजात सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
केही प्रदेशले आफैं प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक निर्माण थालेका थिए। मधेश प्रदेश लगायतले बनाएको विधेयकमा आफ्नै कर्मचारी भर्नादेखि अन्य कुरा समावेश छन्।
२०७४ सालमा जारी भएको संविधानमा संघीय कानुन बनाउने व्यवस्था भए पनि लामो समय निर्माण नहुँदा प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू काम विहीन भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।