काठमाडौं–अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको एक महत्वपूर्ण फैसलाको अहिले संसारभर चर्चा, आलोचना र समर्थन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गर्भपतनलाई कानुनी रुपमा अनुमति दिने पाँच दशक पुरानो फैसला उल्टाएको हो।
जसका कारण देशका अलग–अलग क्षेत्रमा प्रदर्शनसमेत भएको छ। यो फैसलापछि अब अमेरिकामा महिलाका लागि गर्भपतनको हक कानुनी रहने छैन। अब राज्य सरकारहरूले अलग–अलग कानुन निर्माण गर्न सक्नेछन्।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि आधाभन्दा धेरै अमेरिकी राज्यले गर्भपतन कानुनलाई लिएर नयाँ प्रतिबन्ध लागू गर्न सक्नेछन्। १३ राज्यमा पहिल्यै यस्ता कानुन पारित भइसकेका छन्। ती राज्यहरूमा गर्भपतन गैरकानुनी हुने छ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शनिबार ५० वर्ष पुरानो रो भर्सेस बेड प्रकरणमा आएको फैसलालाई उल्टाएको हो। तत्कालीन फैसलामा गर्भपतन गर्नेकार्य महिलाको कानुनी अधिकार हुने भनिएको थियो। संविधानले महिलालाई गर्भपतनको निर्णय लिने अधिकार दिने भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लाे फैसलालाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले टिप्पणी गर्दै ‘ठूलो गल्ती’ भनेका छन्।
बन्द हुँदैछन् गर्भपतन क्लिनिक
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि अमेरिकाका केही राज्यमा सञ्चालनमा रहेका एबोर्सन( गर्भपतन) क्लिनिकहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन्।
अर्कान्सस राज्यको लिटिल रकमा एक गर्भपतन क्लिनिकमा यसको सिधा असर देखियो। राज्यले अदालतको फैसला आएलगत्तै गर्भपतनमाथि प्रतिबन्धको अनुमति दिएको छ। सर्वोच्चले आफ्नो फैसला अनलाइनमा प्रकाशित गरेलगत्तै गर्भपतन गराउनेहरूका लागि क्लिनिकको ढोका बन्द भएको थियो।
क्लिनिकका कर्मचारीहरूले फोन गरेर यसअघि समय लिएका महिलाहरूलाई अप्वाइमेन्ट(समय) बन्द गरिएको जानकारी दिए। कर्मचारीहरूले फोन गरेर अग्रिम वुकिङ गरेका महिलाहरूलाई जानकारी दिँदै अदालतको फैसलापछि उनीहरूको अप्वाइमेन्ट रद्द गरिएको बताएका थिए।
एशाली हन्ट एक नर्स हुन्। उनले बीबीसीसँग भनिन्, ‘कयौंपटक हामी दुःखद(खराब) खबर सुन्नका लागि तयारी गरिरहेका हुन्छौं। तर, अन्तमा जब उक्त खबर हाम्रो शीरमा बज्रन्छ त्यसको चोट निकै ठूलो हुन्छ। यो फैसलापछि महिलाहरूलाई फोन गरेर भन्नुपर्यो कि रो भर्सेस बेडको फैसला बदलिएको छ। यो साच्चै नै दिल दुखाउने खबर हो।’
क्लिनिक बाहिर उभिएकी हेड एस्काटसकरेन भन्छिन्, ‘मैले सोचेकी थिएँ कि यी राज्यहरु अहिले पनि मानिसको हेरचाह(परवाह) गर्दछन्। अहिले पनि महिलाको परवाह गर्दछन्।’ उनी क्लिनिक बाहिर भइरहेको एन्टी एबाेर्सन प्रदर्शनाम सहभागी भएकी थिइन्।
फैसलाको मुख्य असर गरिब महिलामाथि पर्ने
अर्कान्ससजस्तै लुजियानामा पनि यो फैसलाको सिधा र तत्काल असर देखिएको छ। फैसला सार्वजनिक भएलगत्तै राज्यका तीन गर्भपतन सेन्टरमध्ये एक वीमन्स(महिला) हेल्थ केयर सेन्टर तत्कालै बन्द गरिएको छ।
त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीलाई उनीहरूका घर जान भनिएको छ। क्लिनिक बाहिर उभिएकी लिन्डा कोचेरले बीबीसीलाई भनिन्, ‘धनी महिलाहरूलाई यस्तो काननुले कुनै असर गर्दैन। किनकी उनीहरु अर्को राज्यमा गएर पनि गर्भपतन गर्न सक्छन्। तर गरिब महिलाहरूले यसको सजाय भोग्नुपर्ने छ।’ गर्भपतन विरोधी अभियानमा सहभागी पादरी बिल शेैक्सले यो उत्सव मनाउने दिन भएको प्रतिक्रिया दिए।
एक अनुमानअनुसार करिब ३६ मिलियन(३.६ं करोड) महिलाहरूबाट राज्य सरकारले गर्भपतनको अधिकार खोस्ने छ। यो तथ्यांक एक स्वास्थ्य संस्था प्लान्ड प्यारेन्टहुडका तर्फबाट जारी भएको हो।
केन्टकी, लुजियाना, अर्कान्सस,साउथ डकोटा,मिजूरी, ओक्लाहोमा र अलावामा यो नयाँ कानुन लागू भइसकेको छ। मिसिसिपी र नर्थ डकोटामा त्यहाँका महान्यायाधीवक्ताको मञ्जुरी प्राप्त हुनेबित्तिकै प्रतिबन्ध लागू हुनेछ। यस्तै इडाहो,टेनेसी र टेक्ससमा आगामी ३० दिनमा यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछ।
फैसला हुँदा ठूलो समूहमा प्रदर्शनकारीहरू अदालत परिसरमा उपस्थित थिए। यो फैसला आएपछि अमेरिकामा करिब ५० भन्दा धेरै सहरमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। अमेरिकामा लामो समयदेखि गर्भपतनविरोधी कानुनमाथि बहस भइरहेको थियो।
हालैमात्र भएको नयाँ अध्ययनमा करिब ६१ प्रतिशत वयस्कले भनेका थिए कि ‘गर्भपतन पूर्ण रुपमा कानुनी हुनुपर्छ।’ जबकि ३७ प्रतिशतले मात्र यस्तो कानुन आवश्यक नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। एन्टी एबाेर्सन कानुन व्यवसायी टेरे हार्डिगका अनुसार हरेक जीवनलाई सुरक्षित गर्न जरुरी छ। उनले राष्ट्रपतिले यो फैसलाको आलोचना गरेको पनि सुनेको बताए।
राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो फैसलाले महिलाको स्वाथ्य र जीवनलाई खतरामा धकेलेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले फैसलापछि सम्बोधन गर्दै भने, ‘सरकार यो सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्ने छ कि राज्य र स्थानीय संयन्त्रमा महिलाको गर्भपतनका लागि यात्रा रोकिने छैन।’ यस्तै उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले पनि यसमाथि टिप्पणी गरेकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘अमेरिकामा आज दशौं लाख महिला प्रजजन स्वास्थ्य सेवाविहीन भएका छन्।’
कसरी भयो यस्तो फैसला?
१९७१मा गर्भपतन गर्न असफल एक महिलाको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसलाई रो भर्सेस वेड प्रकरण भनियो। यसमा गर्भपतनको सुविधा सहज पहुँचमा हुनुपर्ने भन्दै याचना गरिएको थियो।
निवेदनमा गर्भधारण र गर्भपतनको निर्णय महिलाको हुनुपर्छ न कि सरकारको भनि दावी गरिएको थियो। दुई वर्षपछि १९७३मा अदालतले यो प्रकरणमा आफ्नो फैसला सुनायो। अदाललते गर्भपतन कानुनी ठहर गर्दै संविधानले गर्भवती महिलाको गर्भपतन सम्बन्धमा निर्णय लिने अधिकार हुने फैसला गरेको थियो।
यसपछि अस्पताललाई महिलाहरूलाई गर्भपतनको सुविधा दिने कुरा बाध्यता भयो। तर, यसपछि यसले बहसको विषय समात्यो। धार्मिक समूहका लागि यो ठूलो मुद्दा थियो। किनकि उनीहरूको मान्यता थियो भ्रुणको पनि जीवन हुन्छ। यो मुद्दामा डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीका अलग–अलग विचार थिए।
१९८०मा यो मुद्दामा धुव्रिकरण सुरु भयो। यसपछिका दशकमा कयौं राज्यले गर्भपतनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नियमहरू निर्माण गर्न थाले। तर कतिपय राज्यले यो हक दिन जारी राखे।
सर्वाेच्च अदालतले मौजुदा सत्रमा जब डोब्स भर्सेस जैक्सन वोमेन हेल्थ अर्गनाइजेशनको प्ररकण मिसिसिपी राज्यको थियो, त्यसमा यो व्यवस्थालाई चुनौती दियो। राज्यको पक्षमा फैसला दिँदै कन्जरभेटिभ बाहुल्य अदालतले गर्भपतनको संवैधानिक अधिकार समाप्त गर्ने फैसला सुनायो।
पाँच न्यायाधीश यो फैसलाको पक्षमा थिए भने तीन न्यायाधीशले फरक राय राखेका थिए। तर, बहुमतको राय उक्त अधिकार कटौतीको पक्षमा भएपछि सर्वोच्चले फैसला उल्टाएको हो। बीबीसी हिन्दीबाट
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791212224.jpg)
-1786602170.png)
-1791090469.jpeg)
