मार्जिन कर्जाको ४/१२ नीति, पुँजी बजार स्थायीत्व तथा केन्द्रीय बैंकको भूमिका

विचार

सिद्धराज भट्ट शुक्रबार, असार ३, २०७९ १७:१५

काठमाडौं–कुनै पनि अर्थतन्त्रमा घरपरिवार तथा व्यवसायका लागि आवश्यक पुँजी परिचालन मुख्यतः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष माध्यमहरूबाट हुने गर्दछ। प्रत्यक्ष माध्यमअन्तर्गत पुँजीबजारमार्फत् परिचालन हुने पुँजी पर्दछ भने अप्रत्यक्ष माध्यमअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् परिचालन हुने वित्तीय साधन पर्ने गर्दछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् परिचालन हुने साधनको नियमन केन्द्रीय बैंकले गर्ने तथा पुँजी बजारको नियमन छुट्टै निकायले गर्ने भए पनि समग्र वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा स्थायीत्वमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका बढी रहने गर्दछ। यस लेखमा नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुँजी बजार स्थायीत्वमा खेलेको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

पुँजी बजारमा केन्द्रीय बैंकको चासो किन रहन्छ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सर्वोच्च निकाय तथा वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने मुख्य दायित्व प्राप्त गरेको संस्थाको रूपमा पुँजी बजारको विकास तथा स्थायीत्वमा अन्य केन्द्रीय बैंकहरू जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंककोसमेत चासो रहने गरेको छ। यस्तो चासोलाई कतिपय अवस्थामा बजारले चाहिनेभन्दा बढी हस्तक्षेप गरेको भन्ने रूपमा बुझ्ने गरेकोसमेत भेटिन्छ।

तथापि केन्द्रीय बैंकले लिने यस्तो चासोलाई वित्तीय क्षेत्र स्थायीत्व कायम गर्ने उद्देश्यका लागि लिएको चासोका सन्दर्भमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने घरजग्गा तथा सेयर बजार ‘क्र्यास’ भएका कारण वित्तीय क्षेत्र संकट तथा आर्थिक मन्दी निम्तिएको वा अन्य कुनै समस्याका कारण स्टक बजार क्र्यास भई समस्याले झनै विकराल रुप लिएको थुप्रै दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्।

उदाहरणका लागि सन् १९९७ मा एशियन वित्तीय संकटका कारण विश्वव्यापी रूपमा स्टक बजार क्र्यास हुँदा सकट झन् गहिरिएर गएको थियो। सन् २००७/०८ मा विश्वव्यापी रूपमा भएको स्टक बजार गिरावटले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी लागेको थियो। त्यसैगरी सन् १९२९ को स्टक क्र्यास तथा सो पश्चात् विश्व अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपरेको महामन्दी, सन् १९८७ को क्र्यास र सन् २००० मा टेक्नोलोजी बबलका कारण आएको क्र्यासमा स्टक बजारमा आएको समस्याका कारण वित्तीय तथा आर्थिक संकट गहिरिएको देख्न सकिन्छ।

तसर्थ वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने उद्देश्यका लागि केन्द्रीय बैंकले घरजग्गा तथा सेयरजस्ता सम्पत्तिहरूको मूल्य अर्थतन्त्रको आर्थिक परिसूचकहरूसँग सामन्जस्य हुनेगरी राख्न प्रयासरत रहने तथा ती मूल्यहरूमा ठूलो उतारचढाव आउन नदिने उद्देश्य राखेका हुन्छन्।

केन्द्रीय बैंकले राख्ने चासोको दोस्रो कारण पुँजी बजारबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति मौद्रिक नीतिको प्रशारण संयन्त्रको एउटा माध्यम हुनु हो। सेयर मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा त्यसले माग वृद्धि गरी मूल्य वृद्धि गर्ने तथा आयात विस्तारमार्फत् बाह्य क्षेत्र असन्तुलन सिर्जना गर्ने हुन्छ। तसर्थ मूल्य वृद्धिलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र राख्न तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका दृष्टिकोणलेसमेत घरजग्गा तथा पुँजी जस्ता सम्पत्तिहरूको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने गर्दछ।

केन्द्रीय बैंकलाई दिइने मूल्य स्थायीत्वको जिम्मेवारीका कारणसमेत केन्द्रीय बैंकले पुँजी बजारमा चासो राख्ने गर्दछ। समग्र मूल्य स्थायीत्वका लागि वस्तु तथा सेवाको मूल्य, ब्याजदर, दरका साथै सम्पत्तिको मूल्यमासमेत स्थायीत्व आवश्यक हुने भएकाले केन्द्रीय बैकले सेयर मूल्यमा हुने विदेशी मुद्राको अस्वभाविक उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ।

आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि सहयोगी भूमिकाका रूपमा वित्तीय स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिइएकाले नेपालमा केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुने स्रोत साधनलाई कृषि, उत्पादन लगायतका बढी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उपयोग गर्नका लागि समेत विभिन्न नितीगत व्यवस्थाहरू गर्ने गर्दछ।

यसका लागि उपभोग्य वस्तु आयात तथा सट्टेबाजी खालका गतिविधिहरूका उपयोग भइरहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालित गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले पुँजी बजारमा उपयोग भइरहेको वित्तीय साधनको बारेमा चासो राख्ने गर्दछ। अन्य मुलुकहरूमा जस्तै नेपालमासमेत पुँजी बजार प्रणालीको अभिन्न अंग रहँदै आएकाले वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नका लागि सेयर मूल्यको स्थायीत्व कायम गर्नमा राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्दै आएको छ।

त्यसैगरी मूल्य स्थायीत्व तथा बाह्य क्षेत्र स्थायीत्व कायम गर्ने र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय साधन उपलब्ध गराई सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको छ। यसका लागि बैंकले मार्जिन कर्जा तथा अन्य कर्जा व्यवस्थापन, कर्जामा सेयर धितो मूल्यांकन व्यवस्था, सेयर धितोको कर्जा सीमा तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयरमा गर्न सक्ने लगानीका सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू कार्यान्यवन गर्दै आएको छ।

कोभिडपश्चात नेप्सेको वृद्धि कत्तिको स्वभाविक थियो?
कोरोनाकालको सुरुको अवस्थामा तीव्र गतिमा घटेको नेप्से परिसूचक २०७७ असारपछि भने लगातार उकालो लागेको थियो। यस क्रममा नेप्से परिसूचक ३१९८.६ बिन्दुसम्म पुग्यो भने दैनिक कारोबार २१ अर्ब तथा बजार पुँजीकरण ४४६८ अर्बसम्म पुगेको थियो। त्यसैगरी उक्त अवधिमा मार्जिन कर्जा ५० अर्बबाट वृद्धि भएर करिब १०७ अर्ब पुगेको थियो।

बजार परिसूचकमा भएको यस्तो वृद्धिका पछाडी विश्वव्यापी रूपमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भई ती गतिविधिहरूमा कर्जा माग घट्नु, खुकुलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर न्यून रहनु, विकसित मुलुकहरूमा कोभिडका कारण सर्वसाधारणले उल्लेखनीय वित्तीय राहत प्राप्त गर्नु तथा घरजग्गा कारोबार ठप्प भएका कारण त्यताको लगानी स्टक बजारतिर परिचालित हुनु लगायतका कारणहरू जिम्मेवार देखिन्छन्।

यसरी कोभिडबाट आर्थिक गतिविधिहरू थिलोथिलो भएको अवस्थामा स्टक बजार उचालिनु वित्तीय स्थायीत्वका लागि राम्रो संकेत थिएन। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथा पुँजीबजारको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको नाफा करिब २१ प्रतिशतले घटेको समयमासमेत पुँजीबारमा भएको तीव्र वृद्धि पक्कै पनि आधारभूत आर्थिक परिसूचकहरूभन्दा टाढा थियो। अझै रोचक कुरा त के छ भने २०७७ असारपछि विश्वका अन्य प्रमुख स्टक बजारहरू भन्दा पनि नेपालको स्टक बजार अत्यन्त तीव्र गतिमा बढेको थियो।

No description available.

यसरी उचालिएको सेयर बजारबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्यतया तीनवटा जोखिमहरू सिर्जना हुन पुगेका थिए। एउटा त कुनै दिन फूलेको स्टक बजार क्र्यास भएर सर्वसाधारणको अर्को रुपैयाँ डुब्न गई वित्तीय प्रणाली नै संकटग्रस्त हुने जोखिम थियो। दोस्रो वित्तीय साधनहरू उत्पादनशील क्षेत्रहरूभन्दा पनि सट्टेबाजी क्रियाकलापहरूतर्फ परिचालित भई उत्पादन तथा रोजगारीमा थप नकारात्मक असर पर्ने जोखिम थियो।

यसैगरी, तेस्रो सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि भई विलासी वस्तुहरूको आयातमार्फत् बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन देखा पर्ने जोखिम रहेको थियो। यसर्थ पुँजी बजारको कारोबारले सिर्जना गर्नसक्ने वित्तीय जोखिमबारे सबैले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको थियो।

यिनै पक्षहरूलाई विचार गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जामा केही कडाइ गर्ने नीति अगाडि सार्‍यो। मार्जिन कर्जा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुरुप बैंकले ४/१२ करोड कर्जा सीमाको नीति ल्यायो। जसअन्तर्गत कुनै लगानीकर्ताले एउटा बैकबाट बढीमा ४ करोड तथा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट गरी बढीमा १२ करोड मात्र मार्जिन कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भयो।

मार्जिन कर्जामा राखिएको यस्तो सीमाको मुख्य दुईवटा उद्देश्य रहेको देखिन्छः एउटा अत्यधिक सेयरमूल्य वृद्धिका कारण उत्पन्न भएको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा अर्को सेयर कर्जामा साना लगानीकर्ताको पहुँच वृद्धि गर्ने। उक्त नीति ल्याउने बेलामा नेपालमा ठूला १३१ जना लगानीकर्ताले बैंकिङ क्षेत्रबाट औसतमा २८ करोड मार्जिन कर्जा उपयोग गरिरहेका थिए।

जुन कूल मार्जिन कर्जाको करिब ३५ प्रतिशत हाराहारीमा हुन आउँछ। बाँकी ८४३३ ऋणीले औसतमा ८२ लाख कर्जा उपयोग गरिरहेका थिए। यसरी कूल मार्जिन कर्जाको करिब एक तिहाई कर्जा एक प्रतिशत मार्जिन कर्जा ऋणीले मात्र उपयोग गरिरहँदा त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसमेत सीमित व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अवस्था रहेको थियो।

मार्जिन कर्जामा ल्याइएको यस्तो नीतिगत व्यवस्थाले समग्रमा साना लगानीकर्ताको सेयर कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। पछिल्लो समयमा ५० लाखभन्दा कमको मार्जिन कर्जा वृद्धि हुँदै गएको तथा सो भन्दा ठूलो आकारको कर्जामा कमी आउँदै गएको तथ्यांकले यसलाई पुष्टि गरेको छ। मार्जिन कर्जामा प्रतिव्यक्ति सीमा तोक्ने नेपालमात्र एउटा मुलुक होइन।

सार्क क्षेत्रमा भारत तथा बंगलादेशमासमेत बैंकिङ क्षेत्रबाट लिन सकिने सेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति सीमा तोकिएको छ। यसबाट स्टक बजारको अधिकेन्द्रित जोखिम कम हुन गई सीमित व्यक्तिहरूले बजार चलाउने तथा त्यसबाट लाभ लिने जस्ता पक्षहरूमा केही सुधार आउने तथा पुँजी बजारको समग्र विकास तथा स्थायीत्वमा योगदान पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

के ४/ १२ को नीति स्टक बजार घट्नुको एउटा मात्रै कारक हो त?
पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीति मात्रै स्टक बजार घट्नुको प्रमुख कारकको रूपमा रहको आरोप बेला बखतमा लाग्ने गरेको छ। तथापि सेयर बजार घट्नुमा अन्य आधारभूत कारणहरू रहेका छन्। पहिलो त पछिल्लो समयमा भएको उल्लेख्य आयातका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता दबाबमा रहेको छ, जसले गर्दा ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जा ब्याजदर ११ प्रतिशत नजिक पुगेको छ। ब्याजदरमा भएको वृद्धिका कारण लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा लगानी गर्न हिच्किचाएका छन् र सेयर मागमा गिरावट आएको छ।

यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ। दोस्रो, विप्रेषणमा आएको गिरावटका कारण घरपरिवारमा प्राप्त हुने वित्तीय स्रोतमा कमी आएको छ। यसलेसमेत सेयरको मागमा केही कमी ल्याएको छ। त्यसैगरी कोभिड पश्चातकोे पुनरुत्थानको क्रममा व्यापार व्यवसायहरू सुचारु भई स्रोतसाधनसमेत त्यसतर्फ परिचालित भएकाले सेयर बजारबाट वित्तीय साधन अन्य आर्थिक गतिविधितर्फ परिचालन हुन पुगेको छ।

कारकहरू जे सुकै भए पनि आर्थिक सूचकहरू भन्दा विपरीत दिशामा गई उचालिएको सेयर बजार एकदिन सच्चिनु नै पर्ने थियो। नत्र यसले विगतमा घरजगामा धराशायी बनाएजस्तै वित्तीय क्षेत्रमा दुर्घटना निम्त्याउन सकने जोखिम हुन्थ्यो। अबका दिनमा बजार थप घट्न नदिई यसलाई आधारभूत आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्बका रूपमा विकास गर्नका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक लयागतका अन्य सरोकारवाला निकायहरू मिलेर अघि बढनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजार बढेको बखतमा मात्र हैन घटेको बेलासमेत चासो दिने गरेको छ। विगतमा सेयर मूल्यमा कमी आएको बेला सेयर कर्जामा कर्जा मूल्य अनुपात ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। सेयर मूल्यांकन प्रक्रियासमेत केही सहज बनाउँदै १८० दिनको औसत मूल्यको सट्टा १२० दिनको औसत मूल्यका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिने तथा सेयर मूल्य २० प्रतिशत सम्मले घटेमा मार्जिन कल गर्न आवश्यक नहुने व्यवस्था ल्याएको थियो।

यस्ता व्यवस्थाहरूले पुँजी बजारको विस्तारमा सहयोग गरेका थिए। यी व्यवस्थाहरूका अलावा पुँजी बजारको पहुँच वृद्धि विकास तथा स्थायीत्वलगायतका मुद्दाहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आस्वा प्रणाली, दोस्रो बजारको अनलाईन कारोबार लगायतमा सहयोगी भूमिकामा काम गरिरहेको छ।

निष्कर्ष
पुँजी बजार वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण तथा अभिन्न अंग भएका कारण पुँजी बजारको स्थायीत्वमा केन्द्रीय बैंकको चासो रहने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएका कारण पुँजी बजारमा प्रवाह हुने कर्जाका सम्वन्धमा उक्त बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू ल्याउने गर्दछ।

पछिल्लो समयमा ल्याइएका नीतिहरू पनि पुँजी बजारको विकास, स्थायीत्व तथा पुँजी बजारबाट प्राप्त हुने फाइदा बढीभन्दा बढी लगानीकर्तामा पुर्‍याउनका लागि ल्याइएको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तसर्थ यस्ता चुनौतिहरूलाई हटाउनुको साटो पुँजी बजारमा साना लगानीकर्ताको पहुँच थप विस्तार गर्दै तथा सेयर मूल्यमा हुने उतारचढाव कम गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित, विकसित तथा सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका उप कार्यकारी निर्देशक भटट्को यो लेख नेपाल धितोपत्र बोर्डको 'लेख विशेषाङ्क'मा प्रकाशित छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।