काठमाडौं– खोलाछेउ र वनछेउका अवैध क्रसर उद्योगलाई वैध बनाउन सरकारले मापदण्ड परिवर्तन गरेको छ। क्रसर उद्योगीको दबाबमा सरकारले उनीहरूलाई सहज हुनेगरि मापदण्ड परिवर्तन गरेको हो।
सरकारले २०७७ को मापदण्ड फेरेर खोलाछेउ र वनछेउका अवैध क्रसर उद्योग वैध बनाउने खेलमा साथ दिएको छ। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो शंसोधन मापदण्ड–२०७९) जारी गर्दै सरकारले मापदण्ड खुकुलो पारेको छ।
यसअघि राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मिटर टाढाबाट मात्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गर्न पाइने व्यवस्था गरेकोमा अहिले तराईमा ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर बनाइएको छ।
यस्तै, खोला वा नदी किनारबाट यसअघि ५०० मिटर कायम भएको अहिले परिवर्तन गरेर अहिले तराईमा ५०० मिटर र पहाडमा २०० मिटर बनाइएको छ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट पहिले दुई किलोमिटरको दूरी राखिएकोमा अहिले परिवर्तन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा ५०० मिटर कायम गरिएको छ।
अन्तराष्ट्रिय सीमामा रहेको दुई किलोमिटरको मापदण्ड घटाएर एक किलोमिटरमा झारिएको छ।
पहिलेको मापदण्ड
परिवर्तित मापददण्ड।नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।