काठमाडौं–पूर्वाधार निर्माण, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा जोड दिँदै सातै प्रदेशले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
सात प्रदेशमध्ये आकारमा बागमती प्रदेशको बजेट सबैभन्दा ठूलो छ। बागमतीले ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सबैभन्दा कम बजेट कर्णाली प्रदेशको ३२ अर्ब रुपैयाँको छ।
यसैगरी, प्रदेश १ ले ३९ अर्ब रुपैयाँ, मधेश प्रदेशले ४६ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३५ अर्ब, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३६ अर्ब र लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
कुन प्रदेशले कुन क्षेत्रमा कति छुट्याए बजेट?
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब रहेको उल्लेख छ।
उनले उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख रुपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान उल्लेख गरेका छन्।
राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोरिने र बाँकी नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने उल्लेख छ।
प्रदेश १ मा चालू आवका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
बजेटले कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको सिर्जना, निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य संरचनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण तथा विकासलगायतमा प्राथमिकता तय गरेको छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ८८ करोेड ९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार (४६.४४ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार २०० (०.३५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ। यता बजेट व्यवस्थापनको स्रोत सुनिश्चितातर्फ प्रदेशले आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ संकलन गरिने लक्ष्य राखेको छ।
विभिन्न कोषबाट ३८ करोड रुपैयाँ, संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ११ करोड ६१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, समानीकरण अनुदानमार्फत् ७ अर्ब ८१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बचत हुने ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानबाट ४९ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ७८ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट १० करोड ६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र युनिसेफबाट प्राप्त गरिने अनुदानबाट ४ करोड ३५ लाख ४७ हजार रूपैयाँबाट गरी कुल ४५ अर्ब ४ करोड ९३ लाख २८ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने र उक्त श्रोतबाट अपुग हुने रकम १ अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार २०० रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मानव संशाधन विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड तथा उद्योग र पर्यटनको विकासलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको पालना र नागरिकको जिउधनको रक्षा, उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना, प्रदेशभित्रका अस्पतालको पूर्वाधार विकास, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रबन्धलगायतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले कूल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए।
यस्तै, पूँजीगत ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ भने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ २७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत, वत्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको करिब ७१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सबैभन्दा धेरै स्रोत संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रहेको छ। बागमती सरकारले संघीय सरकारबाट कूल बजेटको २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउनेछ । यसैगरी, कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ तथा र अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ स्रोत जुटाउने बताइएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९–०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै ४ अर्ब कमको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार अर्थात् ५९.५८ प्रतिशत रहेको छ भने चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड ४९ लाख अर्थात २८.११ प्रतिशत बजेट रहेको छ।
यसैगरी, स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् १२.३१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको विष्टले जानकारी गराए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ७४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आवका लागि अनुमानित स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक वर्षका खर्च नभएर बाँकी रहन जाने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रकम परिचालन गरिनेछ।
नेपाल सरकारबाट समपूरक वापत १ अर्ब २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानवापत ६६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयनका लागि २ करोड ५ लाख ४ हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरिने विष्टले जानकारी दिए।
‘कर्णाली जनता सिँचाई कार्यक्रम’ का लागि ८ करोड र टार सिँचाई कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको विष्टले जानकारी दिए। यसैगरी, बजेटमा नदी तटबन्धका लागि १३ करोड रुपैयाँ र बाढी तथा पहिरो तथा प्रकोप रोकथाम न्यूनीकरणका लागि ३२ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५२ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कर्णालीको बजेटले पनि सडक, खानेपानी, सिँचाई, ऊर्जालगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रमुख प्राथमिकता बनाएको छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र रोजगारी, स्वच्छ खानेपानी र नवीकरणीय ऊर्जा तथा शिक्षा र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश सरकाका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ भने बाँकी चालुतर्फ खर्च हुने छ। यसैगरी सो बजेटबाट २ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ। कुल बजेटमध्ये ८८ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्रदेशलाई व्ययभार पर्ने अनुमान गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार र जगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट २ अर्ब, चालु आर्थिक बर्षमा खर्चबाट बचत हुने अनुमानित रकम ७ अर्ब, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब ६० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको ९ अर्ब २० करोड, सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब र संघीय रोयल्टीबाट ४ करोड २८ लाख रकम परिचालन गरिने जनाइएको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारले कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र बजारीकरणमार्पmत् उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा वैठकमा गत वर्षको भन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर वजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा एक स्थानीय तह : एक खेलकुद संरचना, एक स्थानीय तह : एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला : एक निर्यातयोग्य बाली तथा वस्तु, एक स्थानीय तह : एक प्रागांरिक मल उद्योग, स्मार्ट कृषि गाउँ जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। मन्त्री खड्काले व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र : एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौविसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला : एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार : सिँचाइमा सुधार, उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश, बेरोजगारलाई रोजगार : साथमा छ प्रदेश सरकारलगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
