काठमाडौं–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पछिल्लाे पटक बजेटको सूचना चुहाएको विवादमा तानिएका छन्। बजेटमा संवेदनशील मानिने करका दर तोकिने छलफलमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई व्यावसायिक घरानालाई सूचना चुहाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ।
उक्त आरोपलाई अर्थमन्त्री शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि गम्भीर लिएको छ। सूचना चुहिएको सार्वजनिक भएलगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आईतबार साँझ नै अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो निवासमा डाकेर विवादित भएर बस्नभन्दा राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। पार्टी अध्यक्षको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री शर्मा राजीनामा दिनुपर्ने दबाबमा परेका छन्।
यद्यपि अर्थमन्त्रालयले सोमबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी अर्थमन्त्रीको बचाउ गरेको छ। बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन कुनै पनि अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको भन्ने कुरालाई मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
तर, मन्त्री शर्माको विषयमा सार्वजनिक भएको विवाद भने यो पहिलो होइन।
शंकास्पद रुपमा आएको रकम छुटाउन निर्देशन दिएको विवाद
अर्थमन्त्री शर्मा केही समयअघि अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा आएको रकम फुकुवा गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको विषयमा विवादित भएका थिए।
अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनका परिवारका नाममा अमेरिकाबाट करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाकाे फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले उक्त रकम जफत गर्न र फिर्ता गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।
त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यो विषयलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। शर्माले रकमबारे अनुसन्धान गरिरहेका निकायलाई प्रभावित गर्न लिखित निर्देशन नै दिएका थिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सफाइ दिइसकेकाले रकम नरोक्न भनेका थिए।
शर्माले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) को सिफारिसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेका बेला शाहको रकम फुकुवा गर्न विभाग र राष्ट्र बैंकलाई ‘निर्देशन’ दिएका थिए। तर यो कदम गलत भएको भन्दै शर्माको निकै आलोचना भयो।
अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको आरोपमा विवादित
अर्थमन्त्री शर्मामाथि देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकट सुधार गर्नुको साटो उल्टै सीमित व्यापारिक घरानासँग मिलेर प्रतीतपत्र (एलसी) बन्द गर्न लागेको सूचना चुहावट गरेको आरोप लागेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सम्हाल्न नसकेको र आयात हुने वस्तुमा कडाइ गर्न नसकेका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले बाध्य भएर आफैंले एलसी रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
विलासी वस्तुको आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक्ने निर्णय हुने निश्चित भएपछि विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारीहरुको एक कम्पनीले ठूलो संख्यामा विलासी गाडीको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोलेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्र बैंकबाटै सूचना बाहिरिएपछि एक कम्पनीले एलसी रोकिनुभन्दा ठीक ४ दिनअघि एकैपटक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति पाएको खुलेको थियो।
यसैगरी, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएकाले निजी गाडी र अन्य विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको सरकारले नेपालमा आवश्यक नहुने सुपारी, छोकडा र मरिचजस्ता वस्तुको आयात खोल्नुमा ‘गलत नियत’ देखिएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ।
गर्भनर निलम्बन प्रकरण
अर्थमन्त्री शर्माले गत चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरे। गभर्नरले आफूलाई असहयोग गरेको शर्माको आरोप थियो। चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर निलम्बन गर्ने निर्णय भए पनि यो विषयलाई चैत २५ मा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो।
यो निर्णयमा वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारी वैशाख ७ गते पुनः पद सम्हाल्न पुगे।
गर्भनरको मुद्धा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेन भने मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि गभर्नरमाथि सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न पाउने छैन भने सरकारले गठन गरेको आयोग पनि स्वतः निस्क्रिय हुने भएको छ। यी परिघटनासँगै अर्थमन्त्री शर्मा विवादको केन्द्र र नैतिकताको प्रश्नको घेरामा परेका थिए। गभर्नरको फिर्तिपछि उतिबेलै शर्माको राजीनामाको माग गरिएको थियो।
तरलता व्यवस्थापन गर्न ‘असफल’
‘अर्थमन्त्री शर्माले अहिले नेपालमा देखिएको अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न कुनै पनि चासो देखाएका छैनन्,’ एक अर्थविज्ञ भन्छन्, ‘बैंकले कहाँ, कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले त्यसको तथ्यांक राख्नु पर्ने हो। तर, मन्त्रालयले कुन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ भनेर कहिल्यै अनुसन्धान गरेको देखिएन।’
अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या के हो भन्ने विषय अर्थमन्त्री तथा सरकारको जिम्माको विषय भए पनि अर्थमन्त्री आफू जोगिने बाटोमा मात्र लागेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँले आफ्नो काममा रोकावट गर्ने व्यक्तिलाई पनि बाटोबाट हटाउन पछि पर्नु भएको छैन,’ उनी भन्छन्।
‘नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्छ’
अर्थमन्त्री शर्मा एकपछि अर्को विवादमा तानिएका कारण उनले नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने अर्थविद्हरुको धारणा छ। गभर्नर पुनःबहाली भएसंगै अर्थमन्त्रीको राजीनामा आउने अपेक्षा गरिए पनि उनले त्यसो गरेनन्।
अर्थविद केशव आचार्य भन्छन्, ‘गर्भनर निलम्बन प्रक्रियामा नै अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर दिएनन। अहिले जुन आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ। यो सत्य भए र अर्थमन्त्रीसँग नैतिकता बाँकी भए उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’
यसैगरी, अर्का अर्थविज्ञ भन्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा लगेर बजेटमा भएको राजस्व दरको व्यवस्था हटाउनु भनेको राष्ट्रका लागि घातक कुरा हो। यस्तो गरेको पुष्टि हुनासाथ उनलाई बर्खास्त गर्दा पनि फरक पर्दैन।’
अर्थमन्त्री यति धेरै विवादमा आउँदा पनि उनैबाट संसदमा बजेट पेस हुनु र राजीनामा दिन बाध्य नबनाउनुले सरकारले नै उनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पुष्टि हुने अर्थविद्हरुको धारणा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
