‘मु्लुक अझै अन्धकार छ, भारतलाई बिजुली बेच्दा खुसी हुने कि दुःखी हुने सरकार?’

अर्थ समाचार

ईश्वर बराल शुक्रबार, जेठ २७, २०७९ २०:२१

काठमाडौं–सांसदहरुले ऊर्जा निर्यातभन्दा मुलुकभित्रै खपतमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले ऊर्जाका ठूला परियोजनामा निर्माणमा पनि जोड दिए।

एमाले सांसद गोकर्ण बिष्टले ठूला जलासययुक्त आयोजनामा सरकारले आफैं लगानी गरेर मुलुकलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन माग गरे। भारतबाट बिजुली आयात गरेर सधैं निर्वाह नहुने उनको भनाइ छ।

‘लामो समयसम्म वर्षा तथा सुक्खायाममा बिजुली भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बिजुलीको आवश्यकता पूरा गर्न जलासययुक्त आयोजना सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।

उनले विद्युत उत्पादनको ११२ वर्षको इतिहासमा जम्मा २ हजार १७१ मेगावाट मात्र उत्पादन हुनु अनि अहिले बिजुली बेच्ने गफ गर्नुले कामभन्दा ज्यादा गफमात्र गर्ने थिति बसेको उल्लेख गर्दै भने, ‘कतै विकासको गफ गर्दागर्दैै हामी समाप्त हुनेवाला त छैनौं?’

पूर्व ऊर्जामन्त्री समेत रहेका बिष्टले पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना अलपत्र बनेको भन्दै सरकारले आफैं निर्माण गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताए। ‘बाह्र वर्ष अगाडि मैले पश्चिम सेती विदेशी कम्पनीको हातबाट सरकारको हातमा ल्याएको थिएँ। तर, यो बीचमा जुन ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अहिले बेवारिसे अवस्थामा छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘कतै यसका पछाडि अवाञ्छित तत्व त जोडिएको छैन?’

जलासययुक्त आयाेजनामा जाेड

एमालेकै शेरबहादुर तामाङले विद्युत विकासमा सरकारले योजनाबद्ध लगानी गर्नुपर्ने बताए। उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले यस्तो काम गर्न नसक्ने हो भने खर्च आवश्यक नहुने भन्दै एक रुपैयाँ बनाउन माग गरे। नेपालले राम्रोसँग ऊर्जा विकास गर्न सकेमा सबै नेपालीलाई घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत निःशुल्क दिन सकिने उनको दाबी छ।

उनले ठूला जलासययुक्त आयोजनामा पनि जोड दिए। ‘जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्नेमा सरकार लाग्नु पर्छ। यसले कुनै पनि समयमा विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बिक्री गरी देश विकास गर्न सकिन्छ’ उनले भने,‘अब विद्युत विकासका लागि विस्तृत योजना बनाएर विदेशी लगानी पनि भित्राउनु पर्छ।’

हरेक विद्युत गृहमा जनताको लगानी सुनिश्चिता गर्ने काम हुन सकेमा नेपालीहरुको स्वामित्व र लगानी बढ्दै जाने पनि उनले बताए।

'ऊर्जा उत्पादन आन्तरिक खपतमुखी हुनुपर्छ'

माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरूङ सुवेदीले ऊर्जालाई आर्थिक समृद्धिको एक आधार मानिएकाले ऊर्जा उत्पादन र वितरण निर्यातमुखी नभएर आन्तरिक खपतमुखी हुनुपर्ने बताइन्। ऊर्जालाई यातायातमा जोड्न सके आन्तरिक खपतमा वृद्धि र इन्धन विस्थापित हुने उनको तर्क छ।

उनले भारतबाट आयात गरेर निर्वाह भएको अवस्थामा विद्युत बेचेर समृद्ध हुने विषय दिवास्वप्नमात्र हुन सक्ने बताइन्। ‘ऊर्जा बेचेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने कुरा दिवास्वप्नमात्रै हुन सक्छ। नेपालको ऊर्जामा भारतको एकाधिकार छ,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाललाई समृद्ध बनाउन ऊर्जा क्षेत्रबाट भारतको रूझान हटाउनु पर्छ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद लीलादेवी सिटौलाले इन्धन विस्थापन गर्ने गरी ऊर्जा उत्पादन भए नेपाल धनी हुने बताइन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जलस्रोतको धनी देश रहेका नेपालले ऊर्जा उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्नुको विकल्प नरहेको बताए।

‘हामी जलस्रोतमा धनी छौं। उत्पादित विद्युत भारतमा नबेचेर चीन, अमेरिका, युरोपमा पुर्‍याउने हो?’ उनले भने, ‘सलाईको बट्टामा राखेर अन्यत्र लान सकिन्न।’

विकल्प इन्धन विस्थापन

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले इन्धनको विस्थापन नगरी देशको अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने बताए। ‘इन्धनलाई प्रतिस्थापन नगरुन्जेलसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र सृदृढ गर्न सकिँदैन’ उनले भने,‘वैदेशीक व्यापार घाटामा पनि सुधार हुन सक्दैन। त्यसैले ऊर्जामै लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ।’ त्यसका लागि उत्पादन र वितरणमा न्यायोचित ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला राईले बजेटमा विद्युतीय चुह्लोे दिने भने पनि देशका नागरिक अझै अन्धकारमा बस्न बाध्य रहेको बताइन्। उनले सरकारले अघि सारेको दुई वर्षभित्र देशभरि विद्युत पुर्‍याउने घोषणाप्रति व्यंग गर्दै भनिन्,‘बजेट वक्तव्यमा विद्युतीय चुह्लो र दुई वर्षभित्र विद्युत पुर्‍याउँछु र निर्यात गर्छु भनेको छ सरकारले, तर जलस्रोतको धनी हाम्रो देशका दूरदराजका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्।’

पूर्वमन्त्री तथा माओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले यो वर्षको बजेटमा आएका कार्यक्रम हरू पुरा हुन सके देशमा ९५ प्रतिशत विद्युतिकरण भइसक्ने विश्वास व्यक्त गरे। भारतसँग निर्यातमा सन्तुलन नहुने भएकाले देशभित्रै खपतमा जोड दिनु पर्ने उनको पनि भनाइ छ। यसका लागि अनुदान र सहुलियत दिनुपर्नेमा उनले बताए।

‘हामीले भारतसँग विद्युत व्यापार गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं। भारतले वर्षायामम विद्युत किन्दैन वा शर्त अप्ठ्यारा राख्छ’ उनले भने,‘घरेलु खपतलाई नै बढाउने गरी कार्यक्रमहरू राख्नु पर्छ। किसान तथा उद्योगलाई अनुदान र घरायसी प्रयोगमा पूर्ण सहुलियत दिनुपर्छ।’

कर्णालीका दु:ख

एमाले सांसद राजबहादुर बुढाले सरकारले विद्युत बेचेर दैनिक सात करोड कमाउने समाचारले पहाड, हिमाल, सुदूर र कर्णालीका नागरिक खुसी हुने कि दुःखी हुने भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। अझै मुलुकका पहाडी, हिमाली, सुदूर र कर्णालीका नागरिक अन्धकारमा रहेकाले विद्युत निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक विस्तारमा जोड दिन उनले माग गरे।

कर्णाली प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले आफ्नो प्रदेशमा विद्युत प्रसारण कार्य एकदम सुस्त रहे पनि सरकार भारतलाई बेचेर पैसा कमाउन लागेकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले प्रश्न गर्दै भने,‘बल्ल–बल्ल योजनामा पर्छ, कहिल्यै तार पुग्दैन, कहिले पोल पुग्दैन, यस्तो पाराले कर्णाली कहिले उज्यालो हुने हो सरकार?’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।