काठमाडौं– सरकारले अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी निर्णयबाट पछि हटेको छ।
संसद्देखि सडकसम्म आलोचना भएपछि सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि दर्ता भएका सवारी साधनहरूमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले एक सूचना जारी गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो।
त्यस्तै यातायात कार्यालयहरूले पनि हात उठाउन थालेका छन्। पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै नयाँ र सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने भनेको छ।
‘विभागले २०७९ जेठ २० गते प्रकाशति सूचनाबाट आम सेवाग्राहीमा पर्न गएको द्धुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति यातायात व्यवस्था विभाग क्षमायाचना गर्दछ,’ विभागको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘श्रावण १ गतेदेखि देशका सडकमा गुड्ने सबै सवारी साधनमा इम्वोस्ड प्लेट जडान हुनुपर्छ भन्ने आसय विभागको होइन।’
सरकारबाट २०७८ कार्तिक २२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको परिपुरक सूचना भएको भन्दै विभागले ४० दिनमा नेपालमा हाल दर्ता कायम रहेका सबै साधनमा त परै जावास् अहिलेकै गतिमा नम्बर प्लेट जडान हुने हो भने सम्झौता बमोजिम परियोजनाले जडान गर्नुपर्ने २५ लाख सवारी साधनको केही प्रतिशत सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने सक्ने बताएको छ।
‘ईम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ऐच्छिक विषय होइन र सिमित समयमा यो कार्य पूरा गर्नको लागि आगामी दिनमा यो कार्यको गति तीव्र हुन जरुरी भइसकेको छ,’ विभागको सूचनामा भनिएको छ, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनाका कारण राज्यको दायित्व थपिँदै जाने तर त्यसले लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुने अवस्थामा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू गम्भीर हुनुपर्छ भन्नेमा विभाग सचेत रहेको छ।’
जेठ २० गतेको सूचनाबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका सम्बन्धमा केही अस्पुष्ठता सिर्जना भएको र संसद, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमासमेत बहस भएकाले थप स्पष्ट पारिएको विभागको सूचनामा उल्लेख छ।
यो पहिलो पटक २०७२ सालको बजेटबाट प्रवेश भएको भन्दै अहिले कार्यान्वयनको लागि ताकेता मात्र गरेको दावी गरेको छ।
‘२०७८/७/२२ को राजपत्रको सूचनापछि जुन गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरू जडान हुनुपर्ने हो सो गतिमा नभएको र सवारी धनीहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई स्वेच्छिक जस्तो ठानी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि समयमै सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा निवेदन नदिने गरेको पाइयो,’ विभागनको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई गम्भिरतापूर्वक नलिई २०७८ मंसिर १ गते पछि नयाँ दर्ताका लागि आएका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासिनता देखाएको पाइयो।’
२०७८ फागुनपछि किनबेच भइ नामसारी गर्न आएका सवारी र २०७९ जेष्ठ १ गतेपछि नवीकरण गर्न आएका सवारी साधनमासमेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएकोले सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै विभागले पछिल्लो पटकको सूचनामा वागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको हकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लागि अनुरोध गरेको विभागको सूचनामा उल्लेख छ।
‘राजपत्रको सूचना अनुसार स्वभाविक रुपमा जुन गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने प्रक्षेपणका साथ विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटहरु तयार गरेको थियो,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘त्यसअनुरुप जडान नहुँदा सम्झौता बमोजिम सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने तर सवारीमा नम्बर प्लेट जडान नहुँदा परियोजनाको उद्देश्य पूरा नहुने र राज्यमाथि भविष्यमा ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने अवस्था विकास हुँदै गएको देखिन आयो।’
संसदबाट निर्माण भएका कानुन, अदालतका आदेश र अन्य प्रचलित कानुनको कार्यान्वयन गर्नु सार्वजनिक निकायको कर्तव्य भएको भन्दै विभागले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी र योजना तयार गर्नुपर्ने विषयमा विभाग सचेत रहेको दावी गरिएको छ।
‘उक्त सुचनाको आशय र उद्देश्य २०७९ श्रावणदेखि २०७८ कात्तिकमा प्रकाशित सूचना बमोजिम अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारी साधनमा त्यस्तो प्लेट जडान भए÷नभएको अनुगमन गरिने र अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार लट अनुसार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै सम्झौताको बाँकी समयमा २५ लाख सवारीमा यस्ता प्लेट जडान गर्ने भन्ने नै हो,’ विभागका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा थप आशंका र दुविधा नरहोस भनी विभाग अनुरोध गर्दछ। समयमा पर्याप्त सूचना संप्रेषण हुन नसकेकोमा विभाग पूनः क्षमायाचना गर्दछ।’
त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले तत्काल सबै सेवाग्राहीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। सेवाग्राहीको भिड थाम्न नसक्ने भएपछि विभागले एक सूचना जारी गर्दैे आफूहरुसँग सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति नभएको भन्दै सबैलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो।
पोखरास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले नयाँ र सरुवा दर्ता भई आउने सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिन सकिने बताएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
