काठमाडौं–सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासबाट बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोकी विकल्प खोज्न जेठ १२ गते जारी भएको आदेशउपर सरकार, संसदीय समिति र राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भएको अस्वस्थ आलोचना र टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एशोसियसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको सो आदेश कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिँदैन भन्ने आधार लिई विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउनु भ नी प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्रपूर्वक न्याय निरुपण गर्ने अधिकारप्रति नै गम्भीर प्रहार गरेको बारको ठहर छ।’
न्यायापालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टिकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका यस्ता टिकाटिप्पणीप्रति सर्वोच्चले बारले खेद प्रकट गरेको छ।
सर्वोच्च बारले न्यायलयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु, जनप्रतिनिधि तथा सरकारका जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तित्वसमेत सबैमा आग्रह गरेको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।