काठमाडौं-संघीय संरचनामा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन्।
५२ औँ विश्ववातावरण दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरुले उक्त कुरा बताएका हुन्।
‘पृथ्वीको संरक्षण, दिगो प्रकृतिमैत्री जीवनयापन’भन्ने राष्ट्रिय नारा तथा “वन्ली वन अर्थ’ भन्ने विश्वव्यापी नाराका साथ दिवस विश्वभर मनाइएको हो।
नेपालको संविधानद्वारा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका निकायलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड तथा व्यवस्थापनको अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर अधिकारमा स्पष्टता हुन नसक्दा विवाद सिर्जना हुने गरेको छलफलका क्रममा उठाइएको छ।
संविधानको प्रस्तावना, निर्देशक सिद्धान्त, मौलिकहक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस एवं सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरुलाई केन्द्रमा राखेर प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हुनुपर्ने र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी एक स्वतन्त्र, स्वायत्त र दक्षजन शक्तिसहितको संरचनाको निर्माण हुनुपर्ने सुझाव सहभागीहरुको छ।
विकास निर्माणका नाममा प्रकृतिको अत्याधिक दोहन, गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहन, अव्यवस्थित सहरीकरण लगायतका कारण वातावरण प्रदूषण बढ्दै गइरहेको, वातावरण प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित बनेको सहभागीको भनाइ थियो।
वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरु प्रभावकारी नहुँदा वर्तमान अवस्थामा वातावरणको अधिकारका अभियन्ताहरुको अधिकार समेत जोखिममा परेको सहभागीहरुले उठाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791107799.jpeg)
-1786602170.png)
