काठमाडौं– ‘बिजुली अभावले बिरामीको उपचारमा दिनहुँ समस्या छ। कर्णालीका अरु ग्रामीण बस्तीको कुरै नगरौं!! उता चाहिँ बिजुली भारतमा बेच्ने रे। अपराधीहरूको नौटंकी, अब त धेरै नै भो।’
‘कर्णाली पनि नेपाल नै हो’ ह्यासट्यागसहित आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावलले लेखेका थिए। उनको यो आक्रोशले कर्णालीको स्वास्थ्यको दुरवस्थालाई देखाउँछ।
धेरै संघर्षपछि स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३०० शय्या छन्। दक्ष चिकित्सक र भरपर्दा उपकरण पनि छन्। तर, बिजुलीको राम्रो व्यवस्था छैन। इन्धनको मूल्य चुलिँदै जाँदा जेनेरेटरबाट २४ घण्टा नै बिजुलीको जोहो गर्न सम्भव छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिए पनि नियमित बिजुली आउँदैन। कतिबेला झ्याप्प जान्छ र आईसीयूमा उपचाररत बिरामीको प्राण संकटमा पर्छ ठेगान हुँदैन।
संघीय सरकार भने बिजुली भारत बेच्न सकेको खबर गर्वका साथ सुनाइरहेको छ। गएको बिहीबारदेखि त्रिशुली र देवीघाट आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट बिजुली भारत जान थालेको छ। शनिबार रातिदेखि कालिगण्डकी ‘ए’ बाट उत्पादित बिजुली पनि भारततर्फ निर्यात गरिएको छ। कालीगण्डकीको १४० मेगावाट, त्रिशूलीको २३.२ र देवीघाटको १४.५ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ।
नदीनालामा पानीको बहाव बढेर विद्युत्गृहहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न थालेपछि आन्तरिक रूपमा खपत गरी बढी भएको बिजुली भारततर्फ निर्यात थालिएको बताइएको छ। कतिपयले यो कदमलाई प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङको उच्च सफलताका रूपमा चर्चा गरेका छन्।
घाटामा गएको विद्युत् प्राधिकरणलाई अहिलेको बलियो अवस्थामा ल्याउन पक्कै पनि कुलमान घिसिङको महत्वपूर्ण योगदानलाई नकार्न सकिँदैन। तर, यो सफलताको हुँकार पिटिरहँदा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले कर्णालीलाई गरेको ‘सौतेनी व्यवहार’ कसले लेखिदिने? कसले बाेलिदिने? विद्युत् नभएकै कारण अस्पतालको भेन्टिलेटर र आईसीयूमा छट्पटाइरहेको बिरामीको चित्कार सायदै घिसिङको कानसम्म पुग्दो हो। न ‘उज्यालो अभियान’का नेतृत्वकर्ता जनार्दन शर्माकै कानमा पुग्छ।
करिब १८० मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेर सफलताको हुंकार पिट्ने प्राधिकरणले आफ्नै देशभित्रका अध्याँरा बस्ती देख्न सक्दैन। कुलमानको पुनर्नियुक्तिका बेला माइतीघर मण्डलामा मात्रै होइन, कर्णालीका बस्तीमा पनि दीप प्रज्वलन भएको थियो। तर, भिन्नता यति थियो कि झल्झलाकार माइतीघर मण्डलामा महँगा मैनबत्ती बालेर जयजयकार भयो भने कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा खानका लागि किनिएको महंगो तेल बालेर दीप प्रज्वलन भयो। त्यतिबेला आफ्ना बस्ती पनि उज्यालो हुने कर्णालीबासीको सपना थियो।
अहिले बिजुली भारत निर्यातबारे चर्चा भइरहँदा दुर्गम बस्तीको अवस्थाबारे कसैले बोल्दैन। यदि, बोलियो भने थोरै मात्रामा देखिएको सफलता पनि त्यो अँध्यारोमा फिक्का हुँदो हो सायद। कर्णालीको अँध्यारो न राज्यको प्राथमिकतामा पर्यो, न विद्युत् प्राधिकरण र कुलमान घिसिङको नै।
मृत्युमार्गका नाममले परिचित कर्णाली राजमार्गका दायाँबायाँ अहिले पनि फलामे पोल ठिङ्ग उभिएका छन्। तार यत्रतत्र लत्रिएका छन्। पोल गाड्दै गर्दा त्यहाँका मानिसले उज्यालो सपना पालेका थिए। तर, लत्रिएका तार अहिले जेबालो (धराप) बन्न लागिसकेका छन्।
कालिकोट र जुम्लाको सदरमुकामसम्म विद्युत्काे राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडियो। त्यो दिन पनि कर्णालीबासीले दीप प्रज्ज्वलन गरे। सदरमुकामसम्म पुगेको बिजुली अब विस्तारै गाउँबस्तीतिर पनि आउँछ भन्ने आश थियो। तर, ग्रामीण बस्तीसम्म पुग्नु त कहाँ हो कहाँ, सदरमुकाममै पनि नियमित हुन सकेन। लोडसेडिङ सुरु भएपछि मुस्किलले हप्तामा एक दिन बिजुली आउँछ। राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच पुगेका बस्तीमा स्थानीयले हटाएका सोलार प्यानल फेरि खोज्नुपर्ने भएको छ।
कर्णालीतिर जुवा खेल्दा अक्सर भनिने उखान छ, ‘आँखा झिमिक्क, माल गायब।’ जुहारीले नजर दायाँ–बायाँ गर्नेबित्तिकै प्रतिस्पर्धीले छक्काइहाल्ने विषयलाई यसरी उखान बनाइएको हो। अहिले यही उखान बिजुलीबत्तीमा लागू हुन थालेको छ। हावा लाग्यो कि बिजुली गायब। त्यसपछि एक सातासम्म आउँदैन।
प्रकाश सपुतले ‘देश भन्नु त के रैछ र? चारकिल्लाको माटो’ भनेर गीत गाए। तर, सरकारका लागि देश भन्नु काठमाडौं उपत्यका मात्र हो भनेर कर्णालीबासीले विश्वास गरिसकेका छन्। काठमाडौंमा ‘ओभरलोड’का कारण ट्रान्सफर्मरहरू पड्किँदा कर्णालीमा पुगेको बिजुलीले ‘बल्ब’समेत उज्याला हुँदैनन्।
दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पुर्याउन लामो समय लाग्छ, प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ, भीरमा फलामे पोल गाडेर पहाड नघाउनु सजिलो छैन। तर, राज्यले नगरी नहुने काम पनि हो। कर्णाली बिजुली पुर्याउनभन्दा भारत बेच्ने सजिलो हुन्छ भनेर आफ्नै जनतालाई अँध्यारोमा राख्न पाइन्छ र?
हो, कर्णालीमा उद्योग कलकारखाना छैनन्। अहिल्यै स्थापना हुने अवस्था पनि छैन। तर, कर्णालीबासीले कम्तिमा सूर्य अस्ताइसकेपछि घर उज्यालो देख्न चाहेका छन्। अस्पतालमा उपचारमा कुनै समस्या नहोस्, बिरामी विद्युत् नभएकै कारण उपचारबाट बञ्चित हुनु नपरोस्। उत्पादन धेरै भएसम्म निर्यात गर्दा देशलाई फाइदा नै हुने हो, आफ्नै देशभित्रका बस्ती अँध्यारोमा रहँदा विदेश निर्यात गर्ने कुरा कसरी सोच्न सकिन्छ?
सबैभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको प्रदेश कर्णाली नै हो। तर, अहिलेसम्म एउटा ठूलो आयोजना बनाइएको छैन। भएका लघु आयोजनाका मेसिनमा पनि खिया लागिसकेका छन्। ति आयोजनाले मोबाइल चार्ज गर्नसक्ने क्षमताको विद्युत् उत्पादनसम्म गर्न सक्दैनन्।
अहिले मात्रै होइन, सैयौं वर्षदेखि कर्णाली नाकाबन्दीमा छ। केही समयअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध त सबैका आवाज उठे, तर शताब्दीऔंदेखि कर्णालीप्रति आफ्नै राज्यले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध कसले बोलिदिने? केही गरी कसैले आवाज उठाइहाले ‘उग्रता’को संज्ञा दिइन्छ।
कुनै बेला साम्राज्यको इतिहास बोकेको कर्णालीको पहिचान अहिले दुर्गम, अशिक्षा, गरिबी र पछौटैपन हो। यसको जिम्मेवार को हो? समृद्ध इतिहास ध्वंश पारेर नाकाबन्दी लगाउने को हो? अहिले पनि प्रशासकका लागि कर्णाली ‘फल्दोफूल्दो’ ठाउँ हो। किनकि, एकपटक कर्णालीका दुर्गम बस्ती बसेको प्रशासकले केही वर्षमै काठमाडौंमा महल ठड्याउँछ। राज्यले दिने सेवा–सुविधामा भने कर्णाली कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैन। कर्णाली प्राथमिकतामा पथ्र्यो भने एक दशकदेखि माथिल्लो कर्णाली परियोजना थाती बस्दैनथ्यो।
माथिल्लो कर्णाली परियोजना बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६७ सालमा भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग सम्झौता गरेका थिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कालोसूचीमा परेको उक्त कम्पनीले अहिलेसम्म कार्यालय स्थापनाबाहेक अरु जग हालेकाे छैन। अहिलेसम्मको सस्तो मानिएको उक्त परियोजना समयमा नै अघि बढेको भए अहिले कर्णाली पूरै उज्यालो हुन्थ्यो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
