• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
सोमबार, मंसिर ७, २०८३ Mon, Nov 23, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा

बालेन पृष्ठभूमिविहीन भुँइफुट्टा भएको प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी
64x64
गोविन्द देवकोटा सोमबार, भदौ २४, २०८१  १७:३४
1140x725

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अअदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै भ्याकेटमा जानुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको एकै स्वर सुनिएको छ। 

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ताकेता गर्नुका साथै सरकारलाई समेत दबाब बढाएपछि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै उक्त फैसलाविरुद्ध उभिएका हुन्। 

महानगरले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सूचना जारी गरेपछि उक्त क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा छन्। यसको कार्यान्वयनमा नसघाएको भन्दै संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएपछि यतिबेला सांसदहरु मात्रै होइन स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्‍द्र शाह (बालेन)विरुद्ध सार्वजनिक रुपमै खनिन थालेका छन्। 

यसैबीच सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तापक्ष र विपक्षी दल दुवैका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन्। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो अन्योल पैदा गरेको बताए। 

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले सो फैसलामाथि पुनःविचार गरेर समयानुकूल बनाउन सरकार तत्काल ‘भ्याकेट’मा जानुपर्नेमा जोड दिए।

‘पुनरावलोकनका लागि सरकारले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ’, सांसद पन्तले भने, ‘फैसला गर्दा बागमती संस्कृतिप्रति ध्यान नगएको देखिन्छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका जनताको मनोभावना बुझेर अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।’

फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने जलविनायक, गोकर्णेश्वर लगायत धेरै मठ-मन्दिर नदी किनारामा छन्। तिनलाई के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको जनाउँदै उनले भने, ‘अहिलेको प्रावधानले आर्यघाट कहाँ पर्छ, पशुपति र गुह्येश्वरी मन्दिर बागमतीबाट २० मिटर पनि छैन। थप २० मिटर लिने हो भने मठ-मन्दिरको अस्तित्व के हुन्छ?’ उपत्कायका नदीको दुर्दशा भएको तथ्यप्रति आफू पूर्ण सहमत भएको जनाउँदै उनले नदी संरक्षणमा फरक ढङ्गबाट सोच्न आग्रह गरे। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यस्तै अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले पनि पुनरावलोकनका लागि ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखेको छ। कांग्रेसका नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकनमा जान विलम्ब नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

नेता केसीले निर्धारित मापदण्डबाहेक नै थप २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्रै निर्माण अनुमति दिने आदेशले खोला किनाराका लाखौं जनताको बिचल्ली हुने अवस्था देखिएको बताए। 

‘सरकारले २०६५ मङ्सिर १ गते निर्धारित मापदण्डबाहेक सबै नदीखोलामा दायाँबायाँ न्यूनतम् २०/२० मिटर तटीय क्षेत्र छाडेर मात्र निर्माण अनुमति दिने आदेश व्यावहारिक, न्यायोचित र वस्तुपरक छैन। लाखौँ जनताको बिचल्ली हुने अवस्था छ’, उनले भने, ‘सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार थोरै जग्गा किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि अन्याय हुन्छ। यस फैसलाको कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव रोक्न तत्काल कानुनी उपाय खोजिनुपर्छ।’
 
नागरिकको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआब्जा दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसला भए पनि मुआब्जा दिन सकिने अवस्था नरहेको सांसद केसीले उल्लेख गरे। अझै पनि उपत्यकाका कतिपय खोला किनाराका जनताले मुआब्जा पाउन नसकेका उनको भनाइ छ। 

यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ठूलो समस्या ल्याउने बताए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भने, ‘यो फैसलाले जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदैछ। करिब ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने अवस्था देखिएको छ। नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने गरी भएको सो फैसलाविरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ।’ यस्तै सांसद राजेन्द्र केसीले काठमाडौँका खोला किनारसम्बन्धी फैसलालबारे सर्वोच्च अदालतले पुनः विचार गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

मेयरमाथि प्रधानमन्त्रीको आक्रोश
विगत केही दिनयता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनबीच ठूलै शितयुद्ध चलेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारमाथि दबाब बढाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीसमेत एउटा मेयरलाई सार्वजनिक मञ्चबाटै भुँइफुट्टासम्मको शब्दले टिप्पणी गर्न थालेका छन्। 

सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनलाई लक्षित गर्दै पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्ने चेतावनी दिए। 

उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमी सहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुन सक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पृष्ठभूमि नै नभएका केही भुइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’

साथै उनले सर्वोच्चको फैसला जनताको हितमा नभएकाले पुनरावलोकनका लागि छिट्टै अदालत जाने सरकारको तयारी रहेको बताए। 

एकीकृत समाजवादीसमेतको साथ
यो मुद्दामा एकीकृत समाजवादीले समेत अदालतको निर्णय सच्याउने अजेण्डामा सरकारकै साथ दिइरहेको छ। ओली नेतृत्वमा रहेका कारण सरकारका निर्णय सुन्नसमेत नचाहने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमबार भने सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध भ्याकेटमा जान सरकारलाई दबाब दिए। 

उनले भने, ‘हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं, सबै उस्तै नभन्नुस् है पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीले केही गर्न सक्दैन। कराउन चाहिँ सक्छ। गर्ने काम चाहिँ भनेको मुख्य मान्छेले नै हो। जस्तो बंगलादेशमा मुख्य मान्छे शेख हसिना, अरु त होइनन् नि? शेख हसिना र त्यो पार्टीसँग नै जनताको गुनासो रह्यो। त्यसैले अदालतको निर्णयलाई सरकारले पुनरावलोकनको लागि जान सक्छ। न्यापालिकालाई कानुन व्यउवसायी र पीडितले पनि आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ।’

उनले न्यायपालिकाले जनतालाई न्याय दिने विश्वास व्यक्त गरे।
 

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ २४, २०८१  १७:३४

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
गोविन्द देवकोटा
लेखकबाट थप
हिउँले ढाकिएको जोखिमपूर्ण बाटोमा काँधमाथि बिरामी र देशको दुर्दशा दर्शाउने यो तस्बिर
पुस पुन्नुवाँ : ‘रात ब्याउनू’ है साथ्यौ
नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि भारत पुगेका हुन्। आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? रास्वपाका प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलसहितको टोलीले सुनधारा, टंगाल, ओकुबहाल, अग्निशाला, पिम्बहाल र मंगलबजार क्षेत्रको भ्रमण गरेको थ... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार, पारवहन तथा लगानी साझेदार हो । नेपालको कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भारतको हिस्सा करिब एकतिहाइ र... आइतबार, मंसिर ६, २०८३
ताजा समाचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनसँगको भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्रीले के भने ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्