विचार

बलात्कार मुद्दामा सुनुवाइ : बयान बदल्दैमा न्याय सम्पादन प्रभावित हुन्छ?

हेमन्त रावल मंगलबार, जेठ २४, २०७९ १०:३३

पछिल्लो समय यौन हिंसा र बलात्कारका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदैछन्। वर्षौँ पुराना घटनामा पनि पीडितले हिम्मत गरेर सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक स्थलमा भइरहेको यौन हिंसाका घटना पनि बाहिर आइरहेका छन्।

तर, घटनाहरू सार्वजनिक भएर मात्र हुँदैन, पीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाउनु पर्छ। पीडितले न्याय पाउन गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्छ। अनुसन्धानको बेला आवश्यक सबै प्रमाण जुटाउनुपर्छ। अदालतले प्राप्त गरेको प्रमाणका आधारमा पीडिकलाई कानुनले तोकेबमोजिम सजाय हुने हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

अपराधलाई राजनीतिक रङ दिन खोजे विवादित हुन्छ न्यायमंगलबार, जेठ १७, २०७९

यौन हिंसा र बलात्कारका घटनामा पीडितले दिने बकपत्र पनि न्याय सम्पादनमा ठूलो आधार बन्छ। कहिलेकाहीँ पीडितले सरकारी वकिललाई दिएको बयान अदालतमा फेरिदिन्छन्। त्यसैले यो बहस अझै विस्तृत हुन जरुरी छ।

सामान्यतः व्यक्तिले आफ्नो अहित हुने काम आफैँ गर्दैन भन्ने कानूनको अनुमान हुन्छ। तर, त्यस्तो गर्छ भने, त्यसको परिणाम भोग्न ऊ आफैँ तयार हुनुपर्छ। आफ्नो हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यस्तो अभिव्यक्ति पछाडिको अवस्था, आशय र परिस्थितिको सुक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गरिनु पर्छ। व्यक्ति सबै कोणबाट स्वस्थ र सक्षम छ, औसत परिणामको अन्दाज गर्न सक्छ, क्षतिको आंकलन गर्न सक्छ तथा समग्र वस्तुस्थितिको विश्लेषण गर्दै ठीक बेठीक छुट्याउन पनि सक्छ, तर आफ्नो हित प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिइरहन्छ भने अन्यथा सोच्नु पर्ने, अविश्वाश गर्नु पर्ने र थप चिन्ता गर्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन।

फौजदारी मुद्दामा अपराधबारे पहिलो सूचना दिने व्यक्ति जाहेरवाला हुन्छ। घटना घटेको देख्ने, सुन्ने, जान्ने जो कोहीले पनि सम्बन्धित निकायमा जाहेरी दिन सक्छ। तर, त्यस्तो सूचना पीडित स्वयं वा उसको तर्फबाट नजिकको जोकोही देख्ने सुन्नेले दिए भने जाहेरीको विश्वसनीयता र ओज माथि हुन्छ।

जाहेरीबाटै अनुसन्धान आरम्भ हुन्छ। न्यायको प्रस्थानविन्दु पनि यही हो। त्यसकारण जाहेरी घटनाप्रद र यथार्थ हुनु जरुरी छ। जाहेरीकै सेरोफेरोमा प्रमाणहरू संकलित हुन्छन्। अनुसन्धानको दायरासमेत निर्धारित हुन्छ।

अपराधबाट आहत एक जना मात्र हुनसक्छ, तर अपराधको गाम्भीर्य, त्यसको प्रभाव र परिणामका कारण सिङ्गो समाज प्रभावित भइरहेको हुन्छ। त्यहीकारण फौजदारी मुद्दामा पीडितलाई सूचनादाता र साक्षीको रूपमा सीमित राखी पीडितका तर्फबाट सरकार स्वयंले मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्छ। समाजलाई अपराधको भयबाट सुरक्षित राख्न मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने राज्यको यो वृहत्तर दायित्वलाई नागरिकप्रतिको उच्च जवाफदेहिताको रुपमा हेर्ने गरिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बलात्कारविरुद्धको मुद्दामा हदम्याद के हो, के होइन? आइतबार, जेठ ८, २०७९

दोषी दण्डित हुनु पर्छ। दण्डभित्र सजाय र क्षतिपूर्ति दुवै पर्छन्। गुमेको ख्याति, मर्यादा, स्वत्व र सम्पत्ति जस्ताको तस्तै पुनप्र्राप्ती हुन नसके पनि भावनात्मक, सम्वेगात्मक र भौतिक क्षतिको न्यायोचित मापन गरी क्षतिपूर्ति दिलाउनु न्यायको उद्देश्य हो। क्षतिपूर्तिबिनाको न्याय पूर्णन्याय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता पछिल्लो समय बलियो गरी स्थापित हुँदैछ। त्यसैले नेपालमा पनि अपराधसंहिता २०७४ ले पछिल्लो समय क्षतिपूर्तिसहितको न्याय सुनिस्चितता गरेकोे छ। क्षतिपूर्तिसहितको न्याय नै पीडितको वैध अपेक्षा, राज्यको प्रभावकारी उपस्थिति र न्यायको सार हो।

तर, केही प्रकृयागत जटिलता, भोगाइको फरकपन र बुझाइको कमीले गर्दा छोटो अभ्यासका क्रममा क्षतिपूर्ति भराउन सहज भएको देखिँदैन। तथापि, यसको प्रभावकारिता बढाउनुको विकल्प छैन।

अपराधजन्य घटनामा सक्षम व्यक्तिले पहिले लडेरै प्रतिकार गर्न खोज्छ। प्रतिकार गर्न नसक्दा क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था आइलाग्छ। पीडितको त्यही अवस्थाको सम्बोधनका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निाउनुपर्छ। न्याय पनि उपचारात्मक हुनुपर्छ।

फौजदारी मुद्दामा सरकार स्वयं बादी हुने र आरोपित व्यक्ति सरकारकै हिरासतमा हुने हुँदा सरकारी पक्षबाट जुटाएका प्रमाण निष्पक्ष नहुन सक्छन्। त्यसैले ती प्रमाण अदालतमा पुनः स्वतन्त्र रूपले विश्लेषण, परीक्षण र प्रमाणीकरण गरिन्छ। मुद्दाका पक्षहरूले अदालतबाहिर व्यक्त गरेका विचारलाई अदालतमा पनि स्वीकार गरेकोे अवस्थामा मात्र प्रमाण ग्राह्य मानिन्छन्।

फौजदारी मुद्दामा बादी नेपाल सरकारको प्रमुख साक्षीको रुपमा जाहेरवाला हुन्छ। पीडितमार्फत सिङ्गो समाजलाई न्यायको माध्यमले आश्वस्त पार्नु फौजदारी न्यायमा राज्यको उद्देस्य रहेको हुन्छ। आफूलाई अन्याय भयो भनी सुरुमा जाहेरी दिने व्यक्तिले अदालतमा आफूलाई अन्याय भएको अस्वीकार गरी भनी अभिलेखन गराउनु नै जाहेरवालाको प्रतिकूल बकपत्र हो। प्रतिकूल बकपत्रले घटनाको यथार्थता, पीडाको अवस्था र प्रभावको दायरालाई शंकाको घेरामा ल्याइदिन्छ। अन्यायमा परेको भनिएको व्यक्तिले अदालतमा बयान फेर्छ भने अपराधलाई लुकाउन र अपराधीलाई जोगाउन जाहेरवाला उद्दत छ भन्ने पुष्टि गर्न प्रमाण संकलनमा सरकार पक्षले थप अतिरिक्त मिहिनेत गर्नैपर्छ। त्यो भनेको मेडिकल जाँच, डीएनए परीक्षण, घटना स्थापित हुने मौकामा उपलब्ध अरु श्रव्य दृष्य लगायतका सामग्रीहरूको उपलब्धता र प्रस्तुतिमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। जसले गर्दा प्रतिकूल बकपत्रलाई अन्यथा प्रमाणित गर्न सकियोस्।

पीडितका तर्फबाट अरुले नै जाहेरी दिएको अवस्थामा त्यस्तो जाहेरवालाले गरेकोे प्रतिकूल बकपत्रलाई त्यति धेरै महत्वका साथ हेरिँदैन। किनकि, ऊ आफैँ अपराधको पीडित नभएको हुनाले अपराधको पीडाबोध हुँदैन। ऊ पीडाको अनुमानसम्म गर्न सक्छ।

जब पीडित भनिएको व्यक्ति स्वयंले अदालतमा आएर बयान फेर्छ भने, त्यतिबेला न्यायको मार्गमा निसन्देह एउटा कठिन मोड आइपुग्छ। उसको प्रतिकूल बकपत्र भय, त्राश र असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यससँगै अनुचित लाभ र प्रलोभनको परिणाम हो वा होइन, कुनै दृष्य अदृष्य सम्झौताको सौदाबाजी हो वा होइन, न्यायको लामो कठिन यात्राको थकान र परिणाम प्रतिको निराशाको सुस्केरा हो वा होइन, न्यायिक प्रकृयालाई खेलाँची सम्झने अपरिपक्व र सतही सोचको उपज हो वा होइन भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठ्छन्। साथ र ढाडस दिने कोही छैन, वरिपरिको परिवेश अनुकूल र सुरक्षित छैन र फेरि अर्को अनिस्ट हुनसक्छ भन्ने त्राश छ भने बकपत्र फेरेको हुनसक्छ। अथवा, न्याय पाउँछु र अन्याय गर्नेले सजाय पाउँछ भन्ने विश्वाश नभएका कारण पनि प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न कानून कार्यान्वयन गर्ने र न्याय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने राज्यका निकायको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ।

मुद्दालाई क्रय र विक्रयको विषय बनाउने, न्याय प्रणालीलाई खेलाँची ठान्ने, प्रतिसोधको साधन बनाउने र राज्यका संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण गरिएन भने प्रतिकूल बकपत्रका श्रृङ्खलाहरू धेरै चल्न सक्छन्। न्याय प्रणाली पनि निरन्तर अविश्वाशको घेरामा परिरहन्छ।

त्यसकारण प्रतिकूल बकपत्रलाई पनि कसुरकै कोटिमा राखेर सांकेतिक सजाय गरिनु न्यायको रोहमा आवश्यक हुन्छ। तर, त्यसरी सजाय गरिँदा झूटो जाहेरी दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने तहसम्मको उदेश्यले मात्रै गरिनु पर्छ। त्यसबाट आरोपितको मनोवैज्ञानिक क्षतिसँगको सन्तुलन खोजिनु न्यायोचित र व्यवहार सम्मत हुँदैन। न्याय प्रणाली कानूनकै अधिनमा हुनुपर्छ।

आरोपित वा उसको परिवारका अन्य सदस्यको आर्थिक प्रलोभनबाट प्रभावित भएर प्रतिकूल बकपत्र गरेकोे हो भने न्यायकै माध्यमबाट प्रतिबादीबाट क्षतिपूर्तिको वैध रकम प्राप्त हुन्छ। अन्याय गर्नेको अनुचित प्रभावमा परेर अपराध लुकाउनु छिपाउनु र अपराधीलाई जोगाउनु आवश्यक छैन भनेर जाहेरी लिँदाकै अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले जाहेरवालाई सुसूचित गर्नु र आश्वस्त पार्नु आवश्यक हुन्छ।

आरोपित व्यक्तिको थप अपराधजन्य कार्यको आशंकाले असुरक्षित भएर भय र त्रासका कारण प्रतिकूल बकपत्र गर्नु परेको अवस्था हो भने पीडितको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकिएको यथार्थलाई सम्बन्धित निकायले मनन गर्नु पर्छ।

यिनै अवस्थाको पृष्‍ठभूमिमा पीडितकै सुरक्षा र संरक्षणका लागि पीडित संरक्षण ऐन २०७५ लागू भैसकेको अवस्था छ। यो ऐनले पीडितको पहिचान गर्ने, पीडितलाई संरक्षणमा लिने, सहारा दिने, मनोपरामर्श दिने, उपचार गराउने, गोपनीयता कायम राख्ने, थप क्षति हुन नदिने, अदालतमा प्रमाणस्वरुप सुरक्षासाथ उपस्थित गराउने र बकपत्रपछि पनि घर समाजमा सुरक्षा र मर्यादाका साथ निर्धक्क हिँडन सक्ने वातावरणको सुनिश्चितताको निर्देश गरेकोे छ।

ऐनका सुन्दर व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न तोकिएका निकाय र पदाधिकारीहरूले त्यसतर्फ सकृयता देखाउने हो भने मात्रै पनि प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्तिमा निःसन्देह उल्लेख्य रूपमा कमी आउनेछ। संरक्षण गर्नु पर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाको दायरामा नल्याउने, त्यसको सम्पर्कमा नरहने, उसमाथी पर्न सक्ने थप मानसिक दबाब र प्रभावको निदानको उपायको खोजी नगर्ने, अदालतमा बकपत्र गर्नु अगाडिको अवस्थामा आवश्यक र उचित परामर्श नदिने कारण प्रतिकूल बकपत्र हुन्छ। त्यस्तै, सम्भावित परिणाम नसम्झाउने, आवश्यक सावधानी नअपनाउने, प्रतिकूल बकपत्र गरी सकेपछि त्यसको आधार र कारणप्रति सम्बन्धित जिम्मेवार निकाय गम्भीर नहुने तथा मुद्दाको परिणाम प्रतिकूल गैसकेपछि मात्र आफ्नो असफलताको ढाकछोप गर्न अदालतबाट भएका फैसलाप्रति हल्काफुल्का जानकारीसहितका सतही टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको प्रवृत्तिमा सुधार नआउँदासम्म प्रतिकूल बकपत्र गर्ने हालको प्रवृत्ति र त्यसले न्याय सम्पादनमा निम्त्याउने समस्याहरूमा तत्काल सुधार हुने संभावना देखिँदैन।

नेपालको न्याय प्रणालीले ‘दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दोष मान्नुपर्छ’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त अङ्गिकार गरेको छ। आरोप शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्नुपर्छ। अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउँछ। यही सिद्धान्त हाम्रो कानुनले अबलम्वन गरेकोे छ। अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म प्रमाणको भार बादीमा रहन्छ।

संविधानले अभियुक्तलाई मौन रहने अधिकार पनि दिएको छ। विश्वसनीय प्रमाण हुँदा मात्र मौन रहने अधिकार र निर्दोषिताको सिद्धान्तको अभ्यासले सार्थकता पाउन सक्दछ। कसुरको गम्भीर्यले सजायको मात्रालाई निर्धारण गर्ने भनेकै जाहेरीमा उल्लेखित पीडितको व्यहोरा र अदालत समक्ष पीडितले गरेको बकपत्र हो। त्यो नै कहिले हो र कहिले होइनको भ्रामक अवस्थामा रह्यो भने न्यायको सत्यता र विश्वसनीयता पनि कहाँ जोगिन्छ होला र?

(रावल चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हुन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।